काठमाडौं । मलेसिया सरकारले वैदेशिक रोजगारी व्यवसायीका लागि नयाँ मापदण्ड तोकेपछि सरकार चासो राखेको छ ।
प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीले आज श्रम तथा रोजगार मन्त्रालयका सचिव कृष्णहरि पुष्करलाई बोलाएर नयाँ नीतिले पार्न सक्ने सम्भावित असर अध्ययन गरी आवश्यक पहलकदमीका लिन निर्देशनसमेत दिनुभएको छ । सचिव पुष्करले मलेसियाको नयाँ मापदण्डबारे जानकारी प्राप्त भएको र यस विषयमा कूटनीतिक रुपमा सम्बोधन गर्नुपर्ने बताउनु भएको थियो ।
हालै मलेसिया सरकारले श्रमिक पठाउने देशका वैदेशिक रोजगार व्यवसायी कम्पनीका लागि १० सर्त अघि सारेको छ । श्रमिक पठाउने स्रोत देशका कम्पनीले कम्तिमा पाँच वर्षको सञ्चालन अनुमति पाएको हुनपर्ने, पाँच वर्षमा तीन हजार श्रमिक पठाएको अनुभव हुनपर्ने र कम्पनीले तीन फरक देशमा श्रमिक पठाएको अनुभव हुनपर्ने भनेको छ । मलेसिया श्रमिक पठाउने म्यानपावर कम्पनीले आफ्नै स्वामित्वको तालिम तथा मूल्याङकन केन्द्र संचालन गरेको हुनपर्नेजस्ता शर्त अघि सारिएको छ । यता वैदेशिक रोजगार व्यवसायीहरुले आज पत्रकार सम्मेलन गरि केही समूहले सिण्डिकेट लाद्नका लागि मलेसिया सरकारसँग लविइङ गरेको आरोप लगाएका छन् । नयाँ मापदण्ड लागू भए नेपालका रोजगार व्यवसायीले मलेसिया श्रमिक पठाउनै नसक्ने वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघका अध्यक्ष महेशकुमार बस्नेतले बताउनुभयो ।
