काठमाडौं । वर्षको अन्तिम महिना दक्षिण कोरिया राजनीतिक रूपमा अशान्त रह्यो । राष्ट्रपति युन सुक योलले डिसेम्बर ३ मा अप्रत्याशित रूपमा सैन्य कानुन अर्थात् ‘मार्शल ल’ लागू भएको घोषणा गरेपछि विपक्षी र आफ्नै दलका सांसदहरूको चर्को आलोचनाको सामना गर्नुपर्यो । अन्ततः उहाँ विरुद्धको महाअभियोग प्रस्ताव संसदले पारित पनि गर्यो । तर पनि दक्षिण कोरियाको राजनीतिक उथलपुथल अझै शान्त हुन सकेको छैन ।
दक्षिण कोरियाका राष्ट्रपति युन सुक योलले डिसेम्बर ३ मा एकाएक राष्ट्रका नाममा सम्बोधन गर्दै राष्ट्रहितका लागि मुलुकमा सैन्य कानुन अर्थात् ‘मार्शल ल’ लगाएको घोषणा गर्नुभयो । घोषणासँगै त्यहाँका नागरिक सडकमा उत्रिए । सांसदहरूले तत्काल मतदान मार्फत् राष्ट्रपतिको घोषणालाई अमान्य ठहर गरे । दबाब थेग्न नसकेपछि राष्ट्रपतिले ६ घण्टामै घोषणा फिर्ता लिनुभयो । तर, विपक्षी सन्तुष्ट भएनन्–एकातिर, राष्ट्रपतिको राजीनामा माग गर्दै प्रदर्शन भयो भने ६ विपक्षी दलले राष्ट्रपति विरुद्ध संसद्मा महाअभियोग प्रस्ताव समेत दर्ता गरे ।
प्रस्ताव पारित हुन तीन सय सदस्यीय संसद्को दुईतिहाइ अर्थात् दुई सय मत आवश्यक थियो । विपक्षी ६ दलसँग भने १९२ सासंद थिए । प्रस्ताव पारित गर्न सत्तारुढ दल पिपल्स पावर पार्टी–पीपीपीका सांसदले समेत सहयोग गर्ने संकेत देखाएका थिए । तर, महाअभियोग प्रस्तावमाथि मतदान हुनुपूर्व राष्ट्रपतिले राष्ट्रका नाममा सम्बोधन गर्दै आफूले चालेका कदमप्रति जनतासमक्ष माफी माग्नु भयो । त्यसपछि सत्तापक्षका सांसदहरूले एकाएक यु-टर्न हुँदै मतदानका दिन संसद् नै बहिष्कार गरे । महाअभियोगको प्रस्ताव पारित भएन । तर, विपक्षी भने राष्ट्रपतिलाई जसरी पनि पदबाट हटाउने आफ्नो लक्ष्यमा अडिग नै थियो ।
त्यहीबीचमा प्रहरीले पनि राष्ट्रपति कार्यालयमा छापा मार्यो र राष्ट्रपति लगायत सम्बन्धित व्यक्तिहरूमाथि अनुसन्धान थाल्यो । लगत्तै विपक्षीले दोस्रो पटक संसद्मा महाअभियोग प्रस्ताव दर्ता गर्यो । राष्ट्रपतिले पुनः राष्ट्रका नाममा सम्बोधन गर्दै राष्ट्रहितका लागि र महाअभियोगको सन्दर्भमा अन्तिमसम्म लड्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभयो, जसबाट सत्तारुढ दलका सांसद पुनः असन्तुष्ट देखिए । सत्तारुढ दल पीपीपीका अध्यक्ष हान डोङ हुनले आफ्ना सांसदलाई महाअभियोगको पक्षमा मतदान गर्न सुझाए । अन्ततः १४ डिसेम्बरमा भएको दोस्रो पटकको महाअभियोगको प्रस्तावमाथिको मतदानमा पक्षमा २०७ मत खसेको थियो भने ८७ मत विपक्षमा खसेको थियो ।
महाअभियोग प्रस्ताव पारित भएसँगै राष्ट्रपति युन तत्काल पदबाट निलम्बन हुनुभएको छ । अहिले प्रधानमन्त्री हान डक सुलाई अन्तरिम राष्ट्रपतिको जिम्मेवारी दिइएको छ । राष्ट्रपतिको यो मुद्दा अब संवैधानिक अदालतमा पेश भएको छ । संवैधानिक अदालतको नौ संदस्यीय बेन्चमध्ये ६ ले राष्ट्रपतिलाई दोषी ठहर गरे उहाँ पदबाट बर्खास्त हुने प्रावधान छ । र, निर्णय भएको ६० दिनभित्र चुनाव गराउनुपर्ने हुन्छ । यदि संवैधानिक अदालतबाट जोगिए युनको राष्ट्रपति पद पुनः बहाल हुनेछ ।
यो पनि हेर्नुहोस :
फर्केर हेर्दा सन् २०२४ : शेख हसिनालाई देश छोड्न बाध्य बनाउने विद्यार्थी आन्दोलन
इजरायल–हमास युद्धमा सबैभन्दा बढी महिला र बालबालिका मारिए
सन् २०२४ मा ककसले जिते नोबेल पुरस्कार ?
वर्ष २०२४ लाई फर्केर हेर्दा : अन्तरीक्ष अभियानमा के-के भयो ?
वर्ष २०२४ : निर्वाचनमय बनेको विश्व
सन् २०२४ : हवाई क्षेत्रका लागि दुखद् वर्ष
वर्ष २०२४ : टेनिसका लागि कस्तो रह्यो ?
सन् २०२४ मा विश्व फुटबलमा के के भयो ?
वर्ष २०२४ : विश्व क्रिकेटका लागि कस्तो रह्यो ?
वर्ष २०२४ : प्राकृतिक विपत्तिले कहाँ, कस्तो क्षति पुर्यायो ?
