सुर्खेत । प्रदेश सरकारले जंगलमा फिरन्ते जीवन बिताउँदै आएका राउटे समुदायलाई मूल प्रवाहीकरणमा ल्याउन राउटे मूल प्रवाहीकरण नीति-२०८३ कर्णाली अगाडि सारेको छ ।
मन्त्रिपरिषद्को बैठकले स्वीकृत गरेको नीतिमा राउटे समुदायको अस्तित्व, पहिचान, जीवनशैली र अधिकार संरक्षणका लागि मदिरा र सुर्तीजन्य पदार्थको सेवनबाट बचाउने, अनावश्यकरूपमा भइरहेको बाह्य नागरिकको प्रवेश रोक्ने, राहत र सहयोगलाई एकद्वार प्रणालीबाट वितरण गर्ने र बढ्दो मृत्युदर रोक्न पोषण, शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्र लगानी गर्न लक्ष्य राखिएको छ ।
पछिल्लो केही वर्षदेखि राउटे समुदायको जनसंख्या घट्दो क्रममा छ । बालकदेखि बुढासम्म मदिरामा लतमा परेका छन्। बस्तीमै बाह्य नागरिकहरू खुलमखुल्ला प्रवेशले उनीहरूको दैनिकी खलबलिएको छ । बाह्य नागरिकबाट यौनहिंसा र दुर्व्यवहारका कारण उनीहरु असुरक्षित छन् ।
यही समस्याको समाधानका लागि कर्णाली प्रदेश सरकारले राउटे नीति अगाडि सारेको जनाएको छ । दुई दशकयता सरकारले दिने भासिक भत्ता कति र विभिन्न निकायले दिने सहयोगमै राउटे समुदाय निर्भर छन् । शिकार गर्नका लागि बाँदर नपाइने, सामग्री निर्माणको लागि काठको अभाव र आधुनिकताका कारण बनाएका काठका भाँडाकुडासमेत बिक्री छोडेपछि उनीहरू पूर्णरूपमा परनिर्भर बनेका छन् ।
सरकारले अघि सारेको नीतिमा सहयोगलाई एकद्वार बनाउनेदेखि राउटे करिडोरमा रूख रोप्नेसम्मका योजना समावेश छ । अस्पतालमा उपचार गर्न नमान्ने, पढ्नका लागि स्कूल नजाने राउटे समुदायलाई निःशुल्क शिक्षा, स्वास्थ्य उपचार र सुरक्षा व्यवस्था मिलाउने नीतिमा उल्लेख छ ।
जसका लागि इच्छाअनुसारको अस्थायी आवास र एकीकृतरूपमा सामाजिक सुरक्षाका कार्यक्रम सञ्चालन गरिने छ । सरकारले अगाडि सारेको नीतिलाई सरोकारवाला र मानवअधिकारकर्मीहरूले स्वागतयोग्य भनेका छन् । कर्णालीका सल्यान, सुर्खेत, दैलेख कालीकोट र सुदरपश्चिमको अछामसम्म फिरन्ते जीवन बिताउने राउटे समुदायलाई दैलेखको गुराँस गाउँपालिकाले स्थायी नागरिक मानेर सामाजिक सुरक्षा भत्ता दिँदै आएको छ ।
जम्मा १३६ मात्रै जनसंख्या रहेको राउटे समुदायका लागि सरकारले अघि सारेको नीति कार्यान्वयन गर्न सामाजिक विकासमन्त्रीको अध्यक्षतामा निर्देशक समिति र सामाजिक विकास महाशाखा प्रमुखको अध्यक्षतामा कार्यकारी समिति रहने उल्लेख छ ।
