काठमाडौं । २०२४ को सुरूमै बंगलादेशमा भएको संसदीय चुनावमा शेख हसिना नेतृत्वको अवामी लिगले दुईतिहाइ मत ल्यायो । शेख हसिना तेस्रो कार्यकालका लागि प्रधानमन्त्री बन्नुभयो । तर, कोटा प्रणालीका कारण निम्तिएको विवाद र त्यसपछि भएको हिंसात्मक आन्दोलनले उहाँलाई सत्ताच्युत गरायो । आखिर के भएको थियो बंगलादेशमा जसले डेढ दशकदेखि शासन गर्दै आएकी हसिनालाई बंगलादेश छाड्न बाध्य तुल्यायो ?
सन् २०२४ को जनवरी ७ मा भएको संसदीय चुनावमा शेख हसिनाको अवामी लिगले दुईतिहाइ बहुमत प्राप्त गर्यो । हसिना तेस्रो पटक सरकारको नेतृत्वमा पुग्नुभयो । तर, लामो समयदेखि बंगलादेशमा चल्दै आएको कोटा प्रणाली विवादले २०२४ को जुलाईमा उग्र रूप लिएपछि हसिनाले देश नै छाड्नुपर्ने स्थिति आयो । जुलाई र अगस्ट दुई महिना चलेको आन्दोलनमा करिब १५ सय जनाको मृत्यु हुनाको साथै हजारौं घाइते भए । विद्यार्थी नेतृत्वमा भएको अन्दोलनले अगस्ट महिनामा प्रधानमन्त्री निवास घेर्ने सूचना थाहा पाएपछि प्रधानमन्त्री शेख हसिना एकाएक बंगलादेश छाडेर भारततर्फ लाग्नुभयो ।
भारत निकट मानिएकी शेख हसिनाको छोटो अवधिको सूचनामै भारतले उहाँलाई शरण दियो । हसिनालाई अपदस्थ गरेपछि विद्यार्थीहरूले बंगलादेशमा नयाँ नेतृत्वका लागि पहल थाले र अगस्त ८ मा नोबेल पुरस्कार विजेता मोहम्मद युनुसलाई बंगलादेश फर्काए र अन्तरिम सरकार प्रमुखको जिम्मेवारी दिए, जसलाई विश्व समुदायले पनि स्वागत गर्यो ।
युनुसले जिम्मेवारी सम्हालेसँगै बंगलादेशमा शान्ति स्थापना गर्दै चुनाव गराएर स्थायित्व दिने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभयो । तर, शपथको केही दिनबाटै त्यहाँ अलपसंख्यक विरुद्ध आक्रमण सुरू भयो । नयाँ प्रमुखको नियुक्तिपछि शान्तिको अपेक्षा रहेकोमा त्यसो हुन सकेन । लगत्तै बंगलादेशको अन्तर्राष्ट्रिय ट्रिब्यूनलले विद्यार्थी आन्दोलनका क्रममा भएको हिंसाको मुख्य दोषी भएको आरोप लगाउँदै हसिना विरुद्ध पक्राउ पुर्जी जारी गर्यो । बंगलादेशले हसिनालाई सुपुर्दगी गर्न समेत माग गरिरहेको छ । तर, यो विषयमा भारत कुनै टिप्पणी गरिरहेको छैन ।
अन्तरिम सरकार गठनपछि पनि बंगलादेशमा स्थिरता आउन सकेको छैन । हिंसा अझै जारी छ । केही दिनअघि मात्र धार्मिक संस्था इस्कोनका प्रमुख चिन्मय दासलाई प्रक्राउ गरेपछि भारतसँगको सम्बन्ध नै चिसिएको छ । चिन्मय दासलाई रिहा गरिएको छैन । डिसेम्बरमा ढाका पुगेका भारतीय विदेश सचिव विक्रम मिश्रीले अल्पसंख्यकको सुरक्षा सुनिश्चित गर्न सुझाएका छन् । बंगलादेशका सरकार प्रमुख युनुसले आश्वासन दिए पनि माहोल शान्त हुन सकेको छैन । अहिले आमनिर्वाचन तथा अल्पसंख्यकको हक अधिकारको सुनिश्चितता बंगलादेशको अन्तरिम सरकारका लागि प्रमुख चुनौती बनेको छ ।
