काठमाडौं । एउटा प्रश्नपत्र चुहावटको आरोपबाट सुरु भएको आन्दोलनले अहिले भारतको शिक्षा प्रणालीदेखि सरकारको राजनीतिक विश्वसनीयतासम्मलाई कठघरामा उभ्याएको छ ।
राष्ट्रिय योग्यता तथा प्रवेश परीक्षा- नीटमा भएको भनिएको अनियमितताविरुद्ध दिल्लीस्थित जन्तरमन्तरमा बुधबार पनि हजारौं विद्यार्थी र समर्थक वर्षाका बिच डटेर बसेका छन् । आन्दोलनले अब सडकबाट संसद्सम्मको रूप लिएको छ ।
विपक्षी दलहरूले आन्दोलनलाई सरकारको जवाफदेहीतासँग जोड्दै दबाब बढाइरहेका छन् भने सरकारले संसद्मै छलफल गर्न तयार रहेको जनाएको छ, यता आन्दोलन हाँकिरहेको सीजेपीले भने जन्तरमन्तरमै वार्ताको लागि बोलाएको छ ।
आन्दोलन चर्किंदै जाँदा यसको असर अब शिक्षा सुधारको नीतिमा मात्रै सीमित नरही राष्ट्रिय राजनीतिमा स्पष्ट देखिन थालेको छ।
दिल्लीको जन्तरमन्तर... बिहानैदेखिको वर्षा । तर, वर्षाले आन्दोलनकारीको आक्रोश रोक्न सकेको छैन। त्रिपाल टाँगेर, छाता ओडेर हजारौं प्रदर्शनकारी आन्दोलनस्थलमै बसेका छन् । कक्रोच जनता पार्टी अर्थात् सीजेपीको नेतृत्वमा बुधबार बिहानैदेखि जन्तरमन्तरमा ठूलो संख्यामा समर्थक भेला भए ।
सरकारले माग सम्बोधन नगरे आन्दोलन अझै सशक्त बनाउने सीजेपी प्रमुख अभिजीत दिपकेको चेतावनी छ। नीट परीक्षामा भएको भनिएको अनियमितताको विरोधबाट सुरु भएको आन्दोलन अहिले केन्द्रीय शिक्षामन्त्री धर्मेन्द्र प्रधानको राजीनामा मागसम्म पुगेको छ ।
शिक्षा सुधारको मागसहित आमरण अनसनका बसेका शिक्षाविद् तथा अभियन्ता सोनम वाङचुकले २८ जुनदेखि जन्तरमन्तरमै अनिश्चितकालीन भूख हड्ताल बसिरहेका छन् । उनको आह्वानपछि २० जुलाईका लागि तय भएको "चलो संसद" मार्चअघि नै १८ जुलाइमा उनलाई प्रहरीले हस्तक्षेप गर्दै अस्पताल पुर्याएको थियो ।
त्यहीबीच २० जुलाई सोमबार सीजेपीको नेतृत्वमा संसद्बाट जन्तरमन्तरसम्म "चलो संसद" मार्च निकालियो। त्यसक्रममा प्रदर्शनकारी र प्रहरीबीच हिंसात्मक झडप भयो । प्रहरीका अनुसार कम्तीमा ७० जना प्रदर्शनकारी पक्राउ परे भने डीसीपी र विशेष आयुक्तसमेत गरी ११८ भन्दा बढी सुरक्षाकर्मी घाइते भए ।
झडप र तोडफोडसँग सम्बन्धित घटनामा हालसम्म ६ वटा एफआईआर दर्ता भइसकेका छन् । सोही मार्चका क्रममा समाजवादी पार्टीकी सांसद डिम्पल यादवलगायत पार्टीका अन्य सांसदहरू पनि पक्राउ परेका थिए, जसलाई पछि रिहा गरियो ।
सीजेपीले पक्राउ परेका प्रदर्शनकारी तथा विद्यार्थीलाई निःशुल्क कानुनी सहायता उपलब्ध गराउने घोषणा गरेको छ तर भारतको सर्वोच्च अदालतले बुधबार प्रदर्शनकारीमाथि दिल्ली प्रहरीले गरेको कारबाहीविरुद्ध दर्ता गरिएको याचिकामा तत्काल सुनुवाइ गर्न अस्वीकार गरेको छ ।
बीबीसीका अनुसार प्रधानन्यायाधीश सूर्यकान्तको नेतृत्वमा रहेको इजलासले याचिकाकर्ता वकिललाई, 'हाम्रो समय बर्बाद नगर्नुहोस्, हामी भिडियो हेर्न बसेका होइनौं' भन्दै तत्काल सुनुवाइ गर्न अस्वीकार गरेको हो । यसअघि मङ्गलबार भएको छुट्टै प्रदर्शनका क्रममा सरकारले विद्यार्थीमाथि बर्बरतापूर्ण दमन गरेको भन्दै भारतका प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेता एवं कांग्रेस सांसद राहुल गान्धी, प्रियंका गान्धीसहितका वरिष्ठ नेता लोककल्याण मार्गस्थित प्रधानमन्त्री निवासअगाडि धर्नामा बसेका थिए ।
राहुलसहित धर्नामा रहेका समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष एवं उत्तर प्रदेशका पूर्वमुख्यमन्त्री अखिलेश यादवलाई पनि प्रहरीले पक्राउ गरेको थियो । उनीहरु रिहा भइसकेका छन् । विवाद सामाजिक सञ्जालको बाटो हुँदै सडक र सदनसम्मै पुगेको छ ।
भारतको संसद्को मनसुन अधिवेशनअन्तर्गत बुधबार लोकसभा र राज्यसभामा विपक्षी दलहरूले कक्रोच जनता पार्टी सीजेपीका समर्थकमाथि प्रहरीले गरेको कारबाहीको विरोध गर्दै चर्को नाराबाजी गरेका छन् । जवाफमा संसदीय मामिलामन्त्री किरण रिजिजूले सरकारले पछिल्ला तीन दिनदेखि नीट प्रश्नपत्र चुहावट प्रकरणबारे संसद्मा छलफल गर्न तयार रहेको प्रस्ताव राख्दै आएको बताए ।
भारतीय जनता पार्टी- भाजपाका सांसद निशिकान्त दुबेले प्रधानमन्त्री निवासअगाडि भएको प्रदर्शनलाई लिएर कांग्रेस नेता राहुल गान्धीमाथि लज्जास्पद राजनीति गरेको भन्दै आलोचना गरेका छन्। जन्तरमन्तरमा भइरहेको प्रदर्शनलाई बंगलादेश, पाकिस्तान र केही मुस्लिमबहुल देशबाट समर्थन मिलिरहेको र कांग्रेस त्यस्ता शक्तिसँग उभिएर देशलाई विभाजन गर्ने षड्यन्त्रको हिस्सा बनिरहेको भाजपा सांसदहरुको आरोप छ ।
रक्षामन्त्री राजनाथ सिंहले दिल्लीमा जारी विरोध प्रदर्शन गम्भीर चिन्ताको विषय भएको बताउँदै विद्यार्थी र युवालाई केही व्यक्तिले आफ्नो राजनीतिक स्वार्थ पूरा गर्ने औजारका रूपमा प्रयोग गर्ने प्रयास गरिरहेको बताएका छन् ।
यता नीट प्रश्नपत्र चुहावट प्रकरणलाई लिएर आन्दोलनरत सीजेपीले सरकारसँग वार्ताका लागि नयाँ सर्त अघि सारेको छ। सीजेपीका प्रवक्ता सौरभ दासले सरकारलाई अहंकार त्यागेर वार्ताका लागि जन्तरमन्तरमै आउन आग्रह गरेका छन् ।
यसैबीच, अनिश्चितकालीन अनसनमा रहेका अभियन्ता सोनम वाङचुकलाई स्वास्थ्य अवस्था बिग्रिएपछि गुरुग्रामस्थित मेदान्ता अस्पतालमा सारिएको छ । उनी अझै अनसनमै छन् । प्रधानमन्त्री कार्यालयका राज्यमन्त्री जितेन्द्र सिंह र स्वास्थ्य मन्त्री जगतप्रकाशले अस्पताल पुगेर उनको स्वास्थ्य अवस्थाबारे जानकारी लिएका छन् ।
विपक्षी दलको समर्थन, विद्यार्थीको निरन्तर प्रदर्शन र सरकारको जवाफबीच दिल्लीको जन्तरमन्तर अझै आन्दोलनको मुख्य केन्द्र बनेको छ ।
