काठमाडौं । सरकारले निश्चित रकमभन्दा बढी पुँजी भएका कम्पनीलाई अनिवार्य रूपमा धितोपत्र बजारमा सूचीकरण हुनुपर्ने व्यवस्था गर्ने भएको छ ।
अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले आगामी आर्थिक वर्ष ०८१/८२ का लागि प्रस्तुत गरेको बजेटमा यस्तो जनाउनुभएको हो । उहाँले पुँजी बजारका लगानीकर्ताको लगानी र हित संरक्षण गर्न धितोपत्र बोर्ड नेपालको संस्थागत सुदृढीकरण गरिने उल्लेख गर्नुभयो । सरकारले नेपाल स्टक एक्सचेन्ज लिमिटेड र सीडीएस एन्ड क्लियरिङ लिमिटेडको संरचनागत सुधार गरिने बताएको छ ।
अर्थमन्त्री पुनले वस्तु विनिमय बजारको सञ्चालन गर्न कानुनी र संस्थागत व्यवस्था मिलाइने बताउनुभयो । उहाँले युवाको उद्यमशील सोचलाई व्यवसायमा रूपान्तरण गर्न प्रत्येक प्रदेशमा बिजिनेस इन्क्युवेसन सेन्टर सञ्चालन गरिने बताउनुभयो ।
‘पुँजी बजारका लगानीकर्ताको लगानी र हित संरक्षण गर्न धितोपत्र बोर्ड नेपालको संस्थागत सुदृढीकरण गरिनेछ । नेपाल स्टक एक्सचेन्ज लिमिटेड र सीडीएस एन्ड क्लियरिङ लिमिटेडको संरचनागत सुधार गरिनेछ । वस्तु विनिमय बजारको सञ्चालन गर्न कानुनी र संस्थागत व्यवस्था मिलाइनेछ । निश्चित रकमभन्दा बढी पुँजी भएका कम्पनीलाई अनिवार्य रूपमा धितोपत्र बजारमा सूचीकरण हुनुपर्ने व्यवस्था गरिनेछ,’ उहाँले भन्नुभयो, ‘युवाको उद्यमशील सोचलाई व्यवसायमा रूपान्तरण गर्न प्रत्येक प्रदेशमा बिजिनेस इन्क्युवेसन सेन्टर सञ्चालन गरिनेछ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट प्रवाह हुने कर्जालाई नवप्रवर्तनमा प्रवाह गर्न प्रोत्साहन गरिनेछ । विभिन्न सम्झौतित कोषको रकम प्राइभेट इक्विटी फन्ड र भेन्चर क्यापिटल फन्डका धितोपत्र एकाइमा लगानी गर्ने व्यवस्था मिलाइनेछ ।’
उहाँले बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट प्रवाह हुने कर्जालाई नवप्रवर्तनमा प्रवाह गर्न प्रोत्साहन गरी विभिन्न सम्झौतित कोषको रकम प्राइभेट इक्विटी फन्ड र भेन्चर क्यापिटल फन्डका धितोपत्र एकाइमा लगानी गर्ने व्यवस्था मिलाइने उल्लेख गर्नुभयो ।
यो पनि...
आगामी आवमा ६ प्रतिशत आर्थिक वृद्धि हासिल गर्ने सरकारको लक्ष्य
चालु आवको तुलनामा ६.२ प्रतिशतले बजेटको आकार बढ्यो [पूर्ण पाठ]
विदेशबाट ऋण लिने बैंक/वित्तीय संस्थालाई कर छुट
आगामी आव ०८१/८२ को बजेटको आकार : १८ खर्ब ६० अर्ब
श्रम मन्त्रालयका लागि ८ अर्ब १० करोड रुपैयाँ विनियोजन
‘आगामी आवलाई सूचना प्रविधि दशकको प्रस्थान वर्षका रुपमा अगाडि बढाइनेछ’
पर्यटन क्षेत्रमा ११ अर्ब ९१ करोड विनियोजन, पर्यटन पूर्वाधार विकासमा ५ अर्ब ४६ करोड
प्रदेशलाई विशिष्टिकृत आर्थिक केन्द्रका रुपमा विकास गरिनेछ : अर्थमन्त्री पुन
आगामी आवदेखि बंगलादेशसँग विद्युत् निर्यात गरिनेछ : अर्थमन्त्री
आगामी आवमा प्रदेश र स्थानीय तहलाई ५ खर्ब ६७ अर्ब रुपैयाँ दिइने
चालु आवमा १५ खर्ब ३० अर्ब रुपैयाँ बजेट खर्च हुने सरकारको अनुमान
उच्चस्तरीय आर्थिक सुधार सुझाव आयोग गठन गर्ने सरकारको घोषणा
गरिबी २०.३ प्रतिशत, साक्षरतादर ७६.२ प्रतिशत पुग्यो : अर्थमन्त्री पुन
आव ०८१/८२ को बजेट : ९८ प्रतिशतमा विद्युत् पहुँच, सबै जिल्ला सडक सञ्जालमा जोडिए
संसद्को संयुक्त बैठकमा अर्थमन्त्रीद्वारा आव ०८१/८२ को बजेट प्रस्तुत
स्टार्टअप उद्यमीलाई सहजीकरणका लागि स्टार्टअप बोर्ड गठन गर्ने घोषणा
सहकारीको सञ्चालकको सम्पत्ति बेचेर ५ लाख रुपैयाँसम्मको बचत फिर्ता गर्ने सरकारको घोषणा