काठमाडौं । गत वर्षको साउनमा शिथिल देखिएको अर्थतन्त्रमा बिस्तारै सुधारका संकेत देखिन थालेका छन् । वस्तुको मागमा आएको सामान्य वृद्धिले उद्योगका उत्पादनको बिक्री बढ्न थालेको छ भने निर्यातमा पनि वृद्धि भएको छ । तर अपेक्षित सुधार नभएकाले लगानी बिस्तारका लागि बजेटमा गरिएका व्यवस्था कार्यान्वयनमा जोड दिन विज्ञ तथा लगानीकर्ताले सुझाव दिएका छन् ।
२०८१ असारमा उद्योगहरू ३५ प्रतिशत क्षमतामा चलेकामा यो वर्षको असारमा ५० प्रतिशत क्षमतामा चलेका छन् । तथ्यांकमा बढोत्तरी देखिए पनि पचास प्रतिशत क्षमतामा चलेर आवश्यक मात्रामा रोजगारी सृजना र समग्र अर्थतन्त्र चलायमान हुन सक्दैन ।
सरकारी आँकडाअनुसार पनि गत दुई वर्षदेखि ऋणात्मक रहेको उद्योग, निर्माण तथा थोक तथा खुद्रा ब्यापार क्षेत्र यो वर्षदेखि धनात्मक बृद्धिमा गएको छ । आर्थिक वर्ष २०८० /०८१ मा २ दशलमव शून्य-दुई प्रतिशत ऋणात्मक रहेको उद्योग आर्थिक वर्ष २०८१/०८२ को अन्तिममा तीन दशमलव सात-आठ प्रतिशतले वृद्धि हुने तथ्यांक कार्यालयले अनुमान गरेको छ ।
साथै गत आर्थिक वर्षमा २ दशमलव दुई प्रतिशतले ऋणात्मक रहेको निर्माण क्षेत्र यो वर्ष निर्माण सामग्रीको आयातसँगै निर्माणजन्य बस्तुको उत्पादनमा भएको वृद्धिले २ दशमलव दुई-एक प्रतिशतले वृद्धि हुने भएको छ ।
त्यसैगरी गत वर्ष शून्य दशमलब तीन-छ प्रतिशत ऋणात्मक रहेको थोक तथा खुद्रा ब्यापार क्षेत्र यो वर्ष ३ दशमलब तीन-शून्यले वृद्धि हुने अनुमान गरिएको छ । तथ्यांकमा सुधार देखिन्छ तर नागरिकले त्यो महसुस गर्न सकेको छैन ।
अर्थतन्त्र बिस्तारै चलायमान हुन लागेको वैदेशिक ब्यापारको तथ्यांकले पनि पुष्टि गर्छ । तर यो पनि हाम्रो लागि पर्याप्त होइन । २०८२ जेठसम्म १६ खर्ब ४४ अर्ब आयात भएको छ, जुन गत वर्षको जेठकै तुलनामा १३ दशमलब १ प्रतिशत वृद्धि हो ।
त्यसैगरी जेठसम्मको निर्यात २ खर्ब ४७ अर्ब भएको छ । जुन गत वर्षको तुलनामा ७७ दशमलब ८ प्रतिशतले वृद्धि हो । यस्ता सामान्य सुधारले सरकार र नागरिकको विकास र संवृद्धिको हुटहुटी पुरा हुदैन ।
२०८१ असारमा २० खर्ब ४१ अर्ब रहेको विदेशी बिनिमय सञ्चिति गत जेठमा २५ खर्ब ६९ अर्ब पुगेको छ । सरकारको आम्दानी बढ्दा गत असारमा सरकारको ढुकुटीमा ९३ अर्ब ९६ करोड रहेको मौज्दात जेठ मसान्तमा ३ खर्ब ३९ अर्ब पुगेको छ ।
सरकारले १४ खर्ब १९ अर्ब राजस्व प्राप्ति गर्ने लक्ष्य राखेकामा असार ३० सम्म ११ खर्ब २१ अर्ब अर्थात् लक्ष्यको ७९ प्रतिशत राजस्व उठाएको छ । बिकास खर्च पनि आर्थिक वर्षको अन्तिम महिना असारमा आएर बढेको देखिन्छ । जुन ठीक होइन । असारमा हुने काम र भुक्तानीले गुणस्तरमा असर गरिरहेको छ ।
३ खर्ब ५२ अर्ब बिकास खर्च गर्ने भनेकामा असार ३१ सम्म २ खर्ब २२ अर्ब अर्थात् ६३ दशमलब २ प्रतिशत पुगेको छ, जुन अघिल्लो वर्षको तुलनामा ३१ अर्ब बढी हो ।
विकासको एउटा मुख्य सुचक लगानीको वातावरण हो । जुन ब्याजदरमा कमी आए पनि कर्जाको माग अपेक्षित रूपमा बढ्न नसकेकोले सकारात्मक नरहेको पुष्टि हुन्छ ।
गत असारमा ४ खर्ब हाराहारीमा बैंकमा लगानी नभई रकम थुप्रिएकोमा अहिले त्यो बढेर ७ खर्ब ४४ अर्ब पुगेको छ । उद्योग तथा अन्य उत्पादनमूलक क्षेत्रमा कर्जा बढ्ने गरी वातावरण तयार गरे लगानी बढ्ने व्यवसायीको भनाइ छ। अधिकांश आर्थिक सुचक सुध्रिँदा र महंगी घट्दा पनि बजारमा ऋणको माग नहुनुले अर्थतन्त्र सुधारका लागि सरकारको पहल नपुगेको देखिन्छ ।
समग्र अर्थतन्त्र बिस्तार गर्दै उपभोक्ताको हातमा पैसा पुर्याएर बजारमा माग बढाउनु मुख्य अहिलेको आवश्यकता हो । जसका लागि चालु आर्थिक वर्षको बजेटमा गरिएका नीतिगत व्यवस्था तत्काल कार्यान्वयनमा लैजानुपर्ने हुन्छ । तर नीति बनाउन माहिर नेतृत्वहरू यसको कार्यान्वयनमा भने सदैव चुकिरहेका छन् ।
