काठमाडौं । सरकारले कानुनमा आवश्यक संशोधन हुनेगरी सहकारीताको सिद्धान्त र नीति बमोजिम सहकारी सञ्चालन हुने व्यवस्था गर्ने भएको छ । मंगलबार संसद्मा आर्थिक वर्ष २०८१/०८२ को बजेट पेस गर्दै अर्थमन्त्री पुनले यस्तो बताउनुभएको हो ।
उहाँले बचत तथा सहकारी संस्थाको नियमन गर्न नियामक निकाय स्थापना गरिने बताउनु भयो । वचत तथा ऋण सहकारीलाई एक आपसमा मर्ज हुन सहजीकरण गरिने सरकारले घोषणा गरेको छ । सरकारले समस्यग्रस्त क्षेत्र घोषणा गरेको सहकारीमा पैसा राख्नेहरुको वचत फिर्ता गर्ने घोषणा गरेको छ ।
ती सहकारीको सञ्चालकको सम्पत्ति बेचेर भए पनि ५ लाख रुपैयाँसम्मको वचत फिर्ता गर्ने अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले बताउनु भयो । सरकारले सहकारी संस्थामा देखिएको समस्या समाधान गर्न समस्याग्रस्त सहकारीको सञ्चालक र एक घर परिवारको सदस्यको नाममा रहेको सम्पत्तिको धितो सुरक्षणमा ५ लाखसम्म वचत राख्ने सदस्यको वचत रकम फिर्ता गरिने घोषणा पनि गरिएको हो ।
