काठमाडौं । सरकारले आगामी आर्थिक वर्षमा ६ प्रतिशत आर्थिक वृद्धि हासिल गर्ने लक्ष्य लिएको छ ।
अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले प्रस्तुत गर्नुभएको आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा यो उल्लेख छ । उहाँले प्रस्तुत बजेटको कार्यान्वयनबाट आगामी आर्थिक गतिविधिमा तीव्रता आउने र उत्पादन वृद्धि तथा रोजगारी सिर्जना हुन गई दिगो, फराकिलो एवं समावेशी आर्थिक वृद्धि हासिल हुने विश्वाससमेत व्यक्त गर्नुभयो ।
बजेटमा प्रस्ताव गरेको राजस्वसम्बन्धी नीति तथा कार्यक्रमको कार्यान्वयनबाट राजस्वको आधार तथा दायरा विस्तार हुने, आर्थिक क्रियाकलाप र लगानीमैत्री कर प्रणाली स्थापित भई आन्तरिक राजस्व परिचालन सुदृढ हुँदै जाने अपेक्षा पनि आफूले गरेको अर्थमन्त्री पुनको भनाइ थियो ।
‘प्रस्तुत बजेट कार्यक्रमबाट नयाँ चरणको आर्थिक सुधार कार्यक्रम कार्यान्वयन हुनेछ । लामो समयदेखि पुँजीगत खर्चको परिचालन देखिएका अवरोध समाधान हुने र सार्वजनिक वित्त प्रणाली थप चुस्त भई सार्वजनिक खर्चको प्रभावकारिता बढ्ने अपेक्षा गरेको छु । बजेटमा प्रस्ताव गरेको राजस्वसम्बन्धी नीति तथा कार्यक्रमको कार्यान्वयनबाट राजस्व आधार तथा दायरा विस्तार हुने, आर्थिक क्रियाकलाप र लगानीमैत्री कर प्रणाली स्थापित भई आन्तरिक राजस्व परिचालन सुदृढ हुँदै जाने अपेक्षा गरेको छु,’ अर्थमन्त्री पुनले भन्नुभयो, ‘यो बजेटका कार्यान्वयनबाट आगामी आर्थिक गतिविधिमा तीव्रता आउने र उत्पादन वृद्धि तथा रोजगारी सिर्जना हुन गई दिगो, फराकिलो एवं समावेशी आर्थिक वृद्धि हासिल हुने विश्वास लिएको छु । बजेटमा प्रस्ताव गरिएको नीति तथा कार्यक्रम कार्यान्वयनबाट आगामी आर्थिक वर्ष ६ प्रतिशत आर्थिक वृद्धि हासिल हुने अनुमान गरेको छु ।’
अर्थमन्त्री पुनले सरकारले प्रस्तुत गरेको आगामी आर्थिक वर्षको बजेटले आर्थिक सुधार कार्यक्रम कार्यान्वयन हुने दाबीसमेत गर्नुभयो ।
यो पनि...
चालु आवको तुलनामा ६.२ प्रतिशतले बजेटको आकार बढ्यो [पूर्ण पाठ]
विदेशबाट ऋण लिने बैंक/वित्तीय संस्थालाई कर छुट
आगामी आव ०८१/८२ को बजेटको आकार : १८ खर्ब ६० अर्ब
श्रम मन्त्रालयका लागि ८ अर्ब १० करोड रुपैयाँ विनियोजन
‘आगामी आवलाई सूचना प्रविधि दशकको प्रस्थान वर्षका रुपमा अगाडि बढाइनेछ’
पर्यटन क्षेत्रमा ११ अर्ब ९१ करोड विनियोजन, पर्यटन पूर्वाधार विकासमा ५ अर्ब ४६ करोड
प्रदेशलाई विशिष्टिकृत आर्थिक केन्द्रका रुपमा विकास गरिनेछ : अर्थमन्त्री पुन
आगामी आवदेखि बंगलादेशसँग विद्युत् निर्यात गरिनेछ : अर्थमन्त्री
आगामी आवमा प्रदेश र स्थानीय तहलाई ५ खर्ब ६७ अर्ब रुपैयाँ दिइने
चालु आवमा १५ खर्ब ३० अर्ब रुपैयाँ बजेट खर्च हुने सरकारको अनुमान
उच्चस्तरीय आर्थिक सुधार सुझाव आयोग गठन गर्ने सरकारको घोषणा
गरिबी २०.३ प्रतिशत, साक्षरतादर ७६.२ प्रतिशत पुग्यो : अर्थमन्त्री पुन
आव ०८१/८२ को बजेट : ९८ प्रतिशतमा विद्युत् पहुँच, सबै जिल्ला सडक सञ्जालमा जोडिए
संसद्को संयुक्त बैठकमा अर्थमन्त्रीद्वारा आव ०८१/८२ को बजेट प्रस्तुत
स्टार्टअप उद्यमीलाई सहजीकरणका लागि स्टार्टअप बोर्ड गठन गर्ने घोषणा
सहकारीको सञ्चालकको सम्पत्ति बेचेर ५ लाख रुपैयाँसम्मको बचत फिर्ता गर्ने सरकारको घोषणा
हेर्नुहोस् आव ०८१/८२ को बजेटको पूर्ण पाठ
