काठमाडौं । सरकारले कृषिमा लगानी दशक घोषणा गरेको छ ।
संघीय संसद्को दुवै सदनको संयुक्त बैठकमा आव ०८१/८२ को बजेट प्रस्तुत गर्दै अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले सरकारी, निजी, सहकारी तथा विकास साझेदारबाट कृषि क्षेत्रमा लगानी अभिवृद्धि गर्न विसं २०८१ देखि २०९१ सम्मको अवधिलाई कृषिमा लगानी दशक घोषणा गर्नुभएको हो । उहाँले कृषिको व्यावसायीकरण र आधुनिकीकरण गरी उत्पादन र उत्पादकत्व अभिवृद्धि गरिने बताउनुभयो । उहाँले गाँजाको व्यावसायिक उत्पादन गर्न कानुनी व्यवस्था मिलाइने पनि बताउनुभयो ।
‘कृषिको व्यावसायीकरण र आधुनिकीकरण गरी उत्पादन र उत्पादकत्व अभिवृद्धि गरिनेछ । सरकारी, निजी, सहकारी तथा विकास साझेदारबाट कृषि क्षेत्रमा लगानी अभिवृद्धि गर्न विसं २०८१ देखि २०९१ सम्मको अवधिलाई कृषिमा लगानी दशक घोषणा गरिएको छ,’ उहाँले भन्नुभयो, ‘भुगोल, बजार, सम्भाव्यता एवं पारस्थितिकीय विशिष्टताअनुकूल प्रदेश र स्थानीय तहबाट कृषि उपजको विशेष क्षेत्र पहिचान गरी उत्पादन प्रवर्द्धन गरिनेछ ।’
उहाँले कृषि तथा पशुपक्षी विकास मन्त्रालयका लागि ५७ अर्ब २९ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको जानकारी दिनुभयो ।
यस्तै सरकारले आगामी आर्थिक वर्षमा प्रदेश र स्थानीय तहलाई पाँच खर्ब ६७ अर्ब रुपैयाँ दिने घोषणा गरेको छ । अर्थमन्त्री पुनले प्रदेश र स्थानीय तहलाई समानीकरण अनुदान, समपूरक अनुदान, ससर्त अनुदान र विशेष अनुदानका साथै राजस्व बाँडफाँटबाट प्रदेश र स्थानीय तहलाई पाँच खर्ब ६७ अर्ब रुपैयाँ दिन लागिएको जानकारी दिनुभयो ।
उहाँले आगामी वर्ष समानीकरणबाट प्रदेशलाई ६० अर्ब रुपैयाँ र स्थानीय तहलाई ८८ अर्ब रुपैयाँ दिन लागिएको बताउनुभयो । उहाँले विशेष अनुदानको रुपमा प्रदेशलाई चार अर्ब रुपैयाँ र स्थानीय तहलाई आठ अर्ब रुपैयाँ दिन लागिएको बताउनुभयो ।
मन्त्री पुनले प्रदेश र स्थानीय तहलाई राजस्व बाँडफाँटबाट एक खर्ब ५९ अर्ब रुपैयाँ हस्तान्तरण हुने जानकारी दिनुभयो । उहाँले ससर्त अनुदानअन्तर्गत प्रदेशलाई २५ अर्ब ८४ करोड रुपैयाँ र स्थानीय तहलाई दुई खर्ब आठ अर्ब ८८ करोड रुपैयाँ दिन लागिएको जानकारी दिनुभयो । उहाँले समपूरकअन्तर्गत प्रदेशलाई ६ अर्ब तथा स्थानीय तहलाई ७ अर्ब रुपैयाँ दिन लागिएको बताउनुभयो ।
यस्तै सरकारले उच्चस्तरीय आर्थिक सुधार सुझाव आयोग गठन गर्ने भएको छ । अर्थमन्त्री पुनले मंगलबार संघीय संसद्को दुवै सदनको संयुक्त बैठकमा प्रस्तुत गर्नुभएको आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा यस्तो उल्लेख गरिएको हो । मुलुकमा उच्चदरको आर्थिक वृद्धिका लागि सम्भाव्य क्षेत्रको पहिचान गरी नयाँ चरणको आर्थिक सुधारको कार्यक्रम अघि बढाउन सुझाव लिनेगरी सो उच्चस्तरीय आयोग गठन गर्ने व्यवस्था गरिएको अर्थमन्त्री पुनले बताउनुभयो ।
उहाँले मुलुकको आर्थिक विकासका लागि लगानीमैत्री वातावरण निर्माणका गर्न विद्यमान ऐनमा परिमार्जन गर्ने प्रतिबद्धता पनि व्यक्त गर्नुभयो ।
‘राष्ट्रिय अर्थतन्त्रको सम्भाव्यता विश्लेषणको आधारमा आर्थिक वृद्धिका प्रमुख संवाहक क्षेत्र पहिचान गरी उच्च दरको आर्थिक वृद्धि हासिल गर्न र एकीकृत आर्थिक विकास, डिजिटल अर्थतन्त्रको विस्तार र हरित अर्थतन्त्रको आधार निर्माण गर्न नयाँ चरणको आर्थिक सुधार कार्यक्रम अघि बढाइनेछ,’ उहाँले भन्नुभयो, ‘यस सम्बन्धमा सिफारिस गर्न एक उच्चस्तरीय आर्थिक सुधार सुझाव आयोग गठन गरिनेछ । उद्योग र लगानीसम्बन्धी कानुनको परिमार्जन, नीतिगत स्थायित्व एवं लगानीको प्रत्याभूति गरिनेछ ।’
यस्तै अर्थमन्त्री पुनले बाह्य लगानीको सुनिश्चितताका लागि सरकारले लगानीमैत्री वातावरण निर्माणमा जोड दिने नीति लिएको बताउनुभयो ।
उहाँले नेपालमा २०.३ प्रतिशत गरिबी पुगेको बताउनुभयो । उहाँले नेपालीको औसत आयु ७१.३ वर्ष पुगेको पनि बताउनुभयो । यस्तै उहाँले मुलुकको साक्षरतादर ७६.२ प्रतिशत पुगेको पनि जानकारी दिनुभयो ।
उहाँले ९८ प्रतिशत जनतामा विद्युत् पहुँच पुगेको पनि दाबी गर्नुभएको छ । यस्तै अर्थमन्त्री पुनले सबै जिल्ला सडक सञ्जालमा जोडिएको पनि बताउनुभयो । उहाँले देशभर वाणिज्य बैंकका पाँच हजार ४२ वटा शाखा सञ्चालनमा रहेको पनि जनाउनुभएको छ ।
संघीय संसद्को संयुक्त बैठकमा उहाँले आर्थिक वर्षको राजस्वको आय र व्ययको प्रतिवेदन पेस गर्नुभएको छ । उहाँले नयाँ चरणको आर्थिक सुधार आवश्यक देखिएको भन्दै आगामी आवलाई आर्थिक सुधारको वर्ष घोषणासमेत गर्नुभएको छ ।
यस्तै आर्थिक वर्ष ०८०/८१ मा १५ खर्ब ३० अर्ब रुपैयाँ मात्र बजेट खर्च हुने भएको छ । अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले आगामी आर्थिक वर्षको बजेट प्रस्तुत गर्दै ८७ प्रतिशत मात्र खर्च हुने अनुमान गर्नुभएको हो । उहाँले चालु आर्थिक वर्षका लागि १७ खर्ब ५१ अर्बको बजेट ल्याएको भन्दै १५ खर्ब ३० अर्ब खर्च हुने अनुमान गर्नुभयो । उहाँले चालु आवमा चालुतर्फ १० खर्ब ६७ अर्ब, पुँजीगततर्फ दुई खर्ब १५ अर्ब र वित्तीय व्यवस्थातर्फ पुँजीगतभन्दा बढी अर्थात् दुई खर्ब ४७ अर्ब रुपैयाँ खर्च हुने अनुमान गरेको बताउनुभयो ।
चालुतर्फ १० खर्ब सात अर्ब, पुँजीगततर्फ दुई खर्ब ५४ अर्ब र वित्तीय व्यवस्थातर्फ दुई खर्ब ६८ अर्ब रुपैयाँ खर्च हुने लक्ष्य राखेको थियो । चालु आवमा १२ खर्ब ५३ अर्ब ५२ करोड रुपैयाँ राजस्व संकलन हुने संशोधित अनुमान गरिएको बताउनुभयो ।
सरकारले चालु आवमा १४ खर्ब ७२ अर्ब ४८ करोड रुपैयाँ राजस्व संकलन गर्ने लक्ष्य राखेको थियो । तर आर्थिक शिथिलताका कारण यो वर्ष लक्ष्यानुसार राजस्व संकलन हुन नसकेको अर्थमन्त्री पुनले बताउनुभयो ।
यो पनि...
आगामी आवमा प्रदेश र स्थानीय तहलाई ५ खर्ब ६७ अर्ब रुपैयाँ दिइने
चालु आवमा १५ खर्ब ३० अर्ब रुपैयाँ बजेट खर्च हुने सरकारको अनुमान
उच्चस्तरीय आर्थिक सुधार सुझाव आयोग गठन गर्ने सरकारको घोषणा
गरिबी २०.३ प्रतिशत, साक्षरतादर ७६.२ प्रतिशत पुग्यो : अर्थमन्त्री पुन
आव ०८१/८२ को बजेट : ९८ प्रतिशतमा विद्युत् पहुँच, सबै जिल्ला सडक सञ्जालमा जोडिए
संसद्को संयुक्त बैठकमा अर्थमन्त्रीद्वारा आव ०८१/८२ को बजेट प्रस्तुत
