काठमाडौं । सरकारले आगामी आर्थिक वर्षमा प्रदेश र स्थानीय तहलाई पाँच खर्ब ६७ अर्ब रुपैयाँ दिने घोषणा गरेको छ ।
अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले आगामी आर्थिक वर्षको बजेट प्रस्तुत गर्दै यस्तो घोषणा गर्नुभएको हो । उहाँले प्रदेश र स्थानीय तहलाई समानीकरण अनुदान, समपूरक अनुदान, स:सर्त अनुदान र विशेष अनुदानका साथै राजस्व बाँडफाँटबाट प्रदेश र स्थानीय तहलाई पाँच खर्ब ६७ अर्ब रुपैयाँ दिन लागिएको जानकारी दिनुभयो ।
उहाँले आगामी वर्ष समानीकरणबाट प्रदेशलाई ६० अर्ब रुपैयाँ र स्थानीय तहलाई ८८ अर्ब रुपैयाँ दिन लागिएको बताउनुभयो । उहाँले विशेष अनुदानको रुपमा प्रदेशलाई चार अर्ब रुपैयाँ र स्थानीय तहलाई आठ अर्ब रुपैयाँ दिन लागिएको बताउनुभयो ।
मन्त्री पुनले प्रदेश र स्थानीय तहलाई राजस्व बाँडफाँटबाट एक खर्ब ५९ अर्ब रुपैयाँ हस्तान्तरण हुने जानकारी दिनुभयो । उहाँले ससर्त अनुदानअन्तर्गत प्रदेशलाई २५ अर्ब ८४ करोड रुपैयाँ र स्थानीय तहलाई दुई खर्ब आठ अर्ब ८८ करोड रुपैयाँ दिन लागिएको जानकारी दिनुभयो । उहाँले समपूरकअन्तर्गत प्रदेशलाई ६ अर्ब तथा स्थानीय तहलाई ७ अर्ब रुपैयाँ दिन लागिएको बताउनुभयो ।
यस्तै सरकारले उच्चस्तरीय आर्थिक सुधार सुझाव आयोग गठन गर्ने भएको छ । अर्थमन्त्री पुनले मंगलबार संघीय संसद्को दुवै सदनको संयुक्त बैठकमा प्रस्तुत गर्नुभएको आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा यस्तो उल्लेख गरिएको हो । मुलुकमा उच्चदरको आर्थिक वृद्धिका लागि सम्भाव्य क्षेत्रको पहिचान गरी नयाँ चरणको आर्थिक सुधारको कार्यक्रम अघि बढाउन सुझाव लिनेगरी सो उच्चस्तरीय आयोग गठन गर्ने व्यवस्था गरिएको अर्थमन्त्री पुनले बताउनुभयो ।
उहाँले मुलुकको आर्थिक विकासका लागि लगानीमैत्री वातावरण निर्माणका गर्न विद्यमान ऐनमा परिमार्जन गर्ने प्रतिबद्धता पनि व्यक्त गर्नुभयो ।
‘राष्ट्रिय अर्थतन्त्रको सम्भाव्यता विश्लेषणको आधारमा आर्थिक वृद्धिका प्रमुख संवाहक क्षेत्र पहिचान गरी उच्च दरको आर्थिक वृद्धि हासिल गर्न र एकीकृत आर्थिक विकास, डिजिटल अर्थतन्त्रको विस्तार र हरित अर्थतन्त्रको आधार निर्माण गर्न नयाँ चरणको आर्थिक सुधार कार्यक्रम अघि बढाइनेछ,’ उहाँले भन्नुभयो, ‘यस सम्बन्धमा सिफारिस गर्न एक उच्चस्तरीय आर्थिक सुधार सुझाव आयोग गठन गरिनेछ । उद्योग र लगानीसम्बन्धी कानुनको परिमार्जन, नीतिगत स्थायित्व एवं लगानीको प्रत्याभूति गरिनेछ ।’
यस्तै अर्थमन्त्री पुनले बाह्य लगानीको सुनिश्चितताका लागि सरकारले लगानीमैत्री वातावरण निर्माणमा जोड दिने नीति लिएको बताउनुभयो ।
उहाँले नेपालमा २०.३ प्रतिशत गरिबी पुगेको बताउनुभयो । उहाँले नेपालीको औसत आयु ७१.३ वर्ष पुगेको पनि बताउनुभयो । यस्तै उहाँले मुलुकको साक्षरतादर ७६.२ प्रतिशत पुगेको पनि जानकारी दिनुभयो ।
उहाँले ९८ प्रतिशत जनतामा विद्युत् पहुँच पुगेको पनि दाबी गर्नुभएको छ । यस्तै अर्थमन्त्री पुनले सबै जिल्ला सडक सञ्जालमा जोडिएको पनि बताउनुभयो । उहाँले देशभर वाणिज्य बैंकका पाँच हजार ४२ वटा शाखा सञ्चालनमा रहेको पनि जनाउनुभएको छ ।
संघीय संसद्को संयुक्त बैठकमा उहाँले आर्थिक वर्षको राजस्वको आय र व्ययको प्रतिवेदन पेस गर्नुभएको छ । उहाँले नयाँ चरणको आर्थिक सुधार आवश्यक देखिएको भन्दै आगामी आवलाई आर्थिक सुधारको वर्ष घोषणासमेत गर्नुभएको छ ।
यस्तै आर्थिक वर्ष ०८०/८१ मा १५ खर्ब ३० अर्ब रुपैयाँ मात्र बजेट खर्च हुने भएको छ । अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले आगामी आर्थिक वर्षको बजेट प्रस्तुत गर्दै ८७ प्रतिशत मात्र खर्च हुने अनुमान गर्नुभएको हो । उहाँले चालु आर्थिक वर्षका लागि १७ खर्ब ५१ अर्बको बजेट ल्याएको भन्दै १५ खर्ब ३० अर्ब खर्च हुने अनुमान गर्नुभयो । उहाँले चालु आवमा चालुतर्फ १० खर्ब ६७ अर्ब, पुँजीगततर्फ दुई खर्ब १५ अर्ब र वित्तीय व्यवस्थातर्फ पुँजीगतभन्दा बढी अर्थात् दुई खर्ब ४७ अर्ब रुपैयाँ खर्च हुने अनुमान गरेको बताउनुभयो ।
चालुतर्फ १० खर्ब सात अर्ब, पुँजीगततर्फ दुई खर्ब ५४ अर्ब र वित्तीय व्यवस्थातर्फ दुई खर्ब ६८ अर्ब रुपैयाँ खर्च हुने लक्ष्य राखेको थियो । चालु आवमा १२ खर्ब ५३ अर्ब ५२ करोड रुपैयाँ राजस्व संकलन हुने संशोधित अनुमान गरिएको बताउनुभयो ।
सरकारले चालु आवमा १४ खर्ब ७२ अर्ब ४८ करोड रुपैयाँ राजस्व संकलन गर्ने लक्ष्य राखेको थियो । तर आर्थिक शिथिलताका कारण यो वर्ष लक्ष्यानुसार राजस्व संकलन हुन नसकेको अर्थमन्त्री पुनले बताउनुभयो ।
यो पनि...
चालु आवमा १५ खर्ब ३० अर्ब रुपैयाँ बजेट खर्च हुने सरकारको अनुमान
उच्चस्तरीय आर्थिक सुधार सुझाव आयोग गठन गर्ने सरकारको घोषणा
गरिबी २०.३ प्रतिशत, साक्षरतादर ७६.२ प्रतिशत पुग्यो : अर्थमन्त्री पुन
आव ०८१/८२ को बजेट : ९८ प्रतिशतमा विद्युत् पहुँच, सबै जिल्ला सडक सञ्जालमा जोडिए
संसद्को संयुक्त बैठकमा अर्थमन्त्रीद्वारा आव ०८१/८२ को बजेट प्रस्तुत
