काठमाडौं । सरकारले पर्यटन पूर्वाधार विकासका लागि पाँच अर्ब ४६ करोड विनियोजन गरेको छ ।
संघीय संसद्को दुवै सदनको संयुक्त बैठकमा आव ०८१/८२ को बजेट पेस गर्दै अर्थमन्त्री पुनले यस्तो बताउनुभएको हो । उहाँले नेपालमा विवाहका लागि आउने पर्यटकलाई सहजीकरण गरी सांस्कृतिक गन्तव्यलाई विवाह गन्तव्यका रुपमा विकास गरिने बताउनुभयो ।
उहाँले जनकपुरलाई वेडिङ र लुम्बिनीलाई बर्थिङ हबका रुपमा विकास गरिने कार्यक्रम बजेटमा समावेश गरिएको बताउनुभयो । उहाँले मे २९ लाई सगरमाथा दिवसलाई विशेष रुपमा मनाइने बताउनुभयो । उहाँले भरतपुर विमानस्थलको स्तरोन्नति आगामी आर्थिक वर्षमा सम्पन्न गरिने बताउनुभयो। उहाँले त्यसका लागि ३६ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिने बताउनुभयो ।
अर्थमन्त्री पुनले नागरिक उड्यन पूर्वाधार बनाउन तीन अर्ब ७७ करोड विनियोजन गरेको बताउनुभयो । उहाँले आगामी आर्थिक वर्षमा नेपालमा १६ लाख पर्यटन भित्र्याउने गरी पर्यटन प्रवर्द्धन गरिने बताउनुभयो । नयाँ गन्तव्यका पहिचान तथा मौजुदा गन्तव्यको विकास र प्रवर्द्धनका लागि पर्यटन प्रोफाइल तयार गरिने, पर्यटनलाई एकद्वार प्रणालीमा सेवा दिने प्रवर्द्धन मिलाइने बताउनुभयो ।
पर्वतारोहण प्रणालीलाई स्वचालित प्रविधिमा आधारित बनाइने, छिमेकी मुलुक भारत तथा चीन र अन्य मुलुक प्रमुख सहरमा पर्यटकीय पर्यटक लक्षित रोड शो, मेला महोत्सवजस्ता पर्यटन प्रवर्द्धन कार्यक्रम सञ्चालन गरिने बताउनुभयो । पर्यटन पूर्वाधार विकासका लागि पाँच अर्ब ४६ करोड विनियोजन गरेको बताउनुभयो । उहाँले पर्यटन क्षेत्रतर्फ ११ अर्ब ९१ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेको पनि जनाउनुभयो । सरकारले विदेशी पर्यटकलाई नेपालमा विवाह गर्न प्रोत्साहन गर्ने पनि उहाँले बताउनुभयो ।
यस्तै सरकारले प्रदेशलाई विशिष्टिकृत आर्थिक केन्द्रका रुपमा विकास गर्ने भएको छ । अर्थमन्त्री पुनले प्रदेशलाई विशिष्टिकृत आर्थिक केन्द्रका रुपमा विकास गरिने बताउनुभएको हो । उहाँले यसअनुसार कोशीलाई उद्योग, मधेशलाई कृषि, बागमतीलाई सूचना प्रविधि, गण्डकीलाई पर्यटन, लुम्बिनीलाई साना तथा मझौला उद्यम, कर्णालीलाई जडीबुटी र सुदूरपश्चिमलाई धार्मिक पर्यटन आर्थिक हब बनाइने बताउनुभयो ।
उहाँले स्थानीय पूर्वाधार विकास, सार्वजनिक, निजी साझेदारीमा बृहत् स्तरका कृषि फार्म सञ्चालन, एक गाउँ एक उत्पादन, पर्यटनलगायत कार्यक्रमबाट स्थानीय स्तरमा आय/आर्जन वृद्धि गर्ने कार्यलाई तीव्रता दिइने बताउनुभयो ।
‘स्थानीय तहलाई उत्पादन तथा रोजगारी केन्द्रको रुपमा विकास गरिनेछ । स्थानीय पूर्वाधार विकास, सार्वजनिक, निजी साझेदारीमा बृहत् स्तरका कृषि फर्म सञ्चालन, एक गाउँ एक उत्पादन, पर्यटनलगायत कार्यक्रमबाट स्थानीय स्तरमा आय-आर्जन वृद्धि गर्ने कार्यलाई तीव्रता दिइनेछ । निजी क्षेत्रसँगको सहकार्यमा प्रदेशलाई विशिष्टिकृत आर्थिक केन्द्रका रुपमा विकास गरिनेछ,’ उहाँले भन्नुभयो, ‘यसअनुसार कोशीलाई उद्योग, मधेसलाई कृषि, बागमतीलाई सूचना प्रविधि, गण्डकीलाई पर्यटन, लुम्बिनीलाई साना तथा मझौला उद्यम, कर्णालीलाई जडीबुटी र सुदूरपश्चिमलाई धार्मिक पर्यटन आर्थिक हब बनाइनेछ । आर्थिक क्षेत्रका सम्भावनाका क्षेत्रलाई समेटी एकीकृत विकासको अवधारणाअनुरुप नमुना विकास अभियान सञ्चालन गर्न भरतपुर-बुटवल-पोखरा-भरतपुरलाई तीनवटा कोणमा राखी गण्डकी आर्थिक त्रिभुज परियोजना प्रस्ताव गरेको छु । यस परियोजनाअन्तर्गत निजी क्षेत्रसँग साझेदारीमा औद्योगिक इको सिस्टम निर्माण गरी औद्योगिक पुनरुत्थान र गुणस्तरीय रोजगारी सिर्जना गरिनेछ ।’
त्यस्तै स्थानीय तहलाई उत्पादन तथा रोजगारी केन्द्रको रुपमा विकास गरिने पनि बजेट वक्तव्यमा उल्लेख गरिएको छ ।
साथै सरकारले आगामी आर्थिक वर्षदेखि बंगलादेशसँग पनि विद्युत् निर्यात गर्ने योजना बनाएको छ । त्यसैगरी सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष ९ सय मेगावाट विद्युत् थप गरेर राष्ट्रिय प्रणालीको विद्युत् क्षमता चार हजार ६ सय मेगावाट पुर्याइने लक्ष्य पनि लिएको छ । अर्थमन्त्री पुनले विद्युत् प्रशारण लाइन निर्माण र वितरण कार्यमा निजी क्षेत्रलाई सहभागी गराउने गरी कानुनी प्रबन्ध गर्ने बताउनुभयो ।
‘आगामी आर्थिक वर्ष ९ सय मेगावाट विद्युत् थप गरी राष्ट्रिय प्रणालीको विद्युत् क्षमता ४ हजार ६ सय मेगावाट पुर्याइनेछ । प्रतिव्यक्ति विद्युत् खपत ४५० युनिट पुर्याइनेछ । आगामी आर्थिक वर्षदेखि बंगलादेशमा विद्युत् निर्यात गर्ने व्यवस्था मिलाइनेछ । विद्युत् प्रशारण लाइन निर्माण र वितरण कार्यका निजी क्षेत्र पनि सहभागी हुने गरी कानुनी प्रबन्ध गरिनेछ,’ अर्थमन्त्री पुनले भन्नुभयो, ‘जलासययुक्त जलविद्युत् आयोजना, बाँध र विद्युत् गृह छुट्टाछुट्टै तवरबाट निर्माण गर्ने गरी निजी क्षेत्रलाई लगानी गर्न आकर्षित गरिनेछ । सुक्खायामको मागलाई पूर्ति गर्न १२ सय मेगावाट क्षमताको बूढीगण्डकी, ६७० मेघावाटको दूधकोशी र ४१७ मेघावाटको नलसिंहगाड जलविद्युत् आयोजना तथा दुई सय मेगावाटको नौमुरे बहुउद्देश्यीय जलविद्युत् आयोजनाको निर्माण कार्य सुरु गरिनेछ ।’
अर्थमन्त्री पुनले आगामी आर्थिक वर्षभित्र १२ सय मेगावाट क्षमताको बूढीगण्डकी, ६७० मेघावाटको दूधकोशी र ४१७ मेगावाटको नलसिंहगाड जलविद्युत् आयोजना तथा दुई सय मेगावाटको नौमुरे बहुउद्देश्यीय जलविद्युत् आयोजनाको निर्माण कार्य सुरु गरिने पनि बताउनुभयो ।
यस्तै सरकारले कृषिमा लगानी दशक घोषणा गरेको छ । अर्थमन्त्री पुनले सरकारी, निजी, सहकारी तथा विकास साझेदारबाट कृषि क्षेत्रमा लगानी अभिवृद्धि गर्न विसं २०८१ देखि २०९१ सम्मको अवधिलाई कृषिमा लगानी दशक घोषणा गर्नुभएको हो । उहाँले कृषिको व्यावसायीकरण र आधुनिकीकरण गरी उत्पादन र उत्पादकत्व अभिवृद्धि गरिने बताउनुभयो । उहाँले गाँजाको व्यावसायिक उत्पादन गर्न कानुनी व्यवस्था मिलाइने पनि बताउनुभयो ।
‘कृषिको व्यावसायीकरण र आधुनिकीकरण गरी उत्पादन र उत्पादकत्व अभिवृद्धि गरिनेछ । सरकारी, निजी, सहकारी तथा विकास साझेदारबाट कृषि क्षेत्रमा लगानी अभिवृद्धि गर्न विसं २०८१ देखि २०९१ सम्मको अवधिलाई कृषिमा लगानी दशक घोषणा गरिएको छ,’ उहाँले भन्नुभयो, ‘भुगोल, बजार, सम्भाव्यता एवं पारस्थितिकीय विशिष्टताअनुकूल प्रदेश र स्थानीय तहबाट कृषि उपजको विशेष क्षेत्र पहिचान गरी उत्पादन प्रवर्द्धन गरिनेछ ।’
उहाँले कृषि तथा पशुपक्षी विकास मन्त्रालयका लागि ५७ अर्ब २९ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको जानकारी दिनुभयो ।
यस्तै सरकारले आगामी आर्थिक वर्षमा प्रदेश र स्थानीय तहलाई पाँच खर्ब ६७ अर्ब रुपैयाँ दिने घोषणा गरेको छ । अर्थमन्त्री पुनले प्रदेश र स्थानीय तहलाई समानीकरण अनुदान, समपूरक अनुदान, ससर्त अनुदान र विशेष अनुदानका साथै राजस्व बाँडफाँटबाट प्रदेश र स्थानीय तहलाई पाँच खर्ब ६७ अर्ब रुपैयाँ दिन लागिएको जानकारी दिनुभयो ।
उहाँले आगामी वर्ष समानीकरणबाट प्रदेशलाई ६० अर्ब रुपैयाँ र स्थानीय तहलाई ८८ अर्ब रुपैयाँ दिन लागिएको बताउनुभयो । उहाँले विशेष अनुदानको रुपमा प्रदेशलाई चार अर्ब रुपैयाँ र स्थानीय तहलाई आठ अर्ब रुपैयाँ दिन लागिएको बताउनुभयो ।
मन्त्री पुनले प्रदेश र स्थानीय तहलाई राजस्व बाँडफाँटबाट एक खर्ब ५९ अर्ब रुपैयाँ हस्तान्तरण हुने जानकारी दिनुभयो । उहाँले ससर्त अनुदानअन्तर्गत प्रदेशलाई २५ अर्ब ८४ करोड रुपैयाँ र स्थानीय तहलाई दुई खर्ब आठ अर्ब ८८ करोड रुपैयाँ दिन लागिएको जानकारी दिनुभयो । उहाँले समपूरकअन्तर्गत प्रदेशलाई ६ अर्ब तथा स्थानीय तहलाई ७ अर्ब रुपैयाँ दिन लागिएको बताउनुभयो ।
यस्तै सरकारले उच्चस्तरीय आर्थिक सुधार सुझाव आयोग गठन गर्ने भएको छ । अर्थमन्त्री पुनले मंगलबार संघीय संसद्को दुवै सदनको संयुक्त बैठकमा प्रस्तुत गर्नुभएको आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा यस्तो उल्लेख गरिएको हो । मुलुकमा उच्चदरको आर्थिक वृद्धिका लागि सम्भाव्य क्षेत्रको पहिचान गरी नयाँ चरणको आर्थिक सुधारको कार्यक्रम अघि बढाउन सुझाव लिनेगरी सो उच्चस्तरीय आयोग गठन गर्ने व्यवस्था गरिएको अर्थमन्त्री पुनले बताउनुभयो ।
उहाँले मुलुकको आर्थिक विकासका लागि लगानीमैत्री वातावरण निर्माणका गर्न विद्यमान ऐनमा परिमार्जन गर्ने प्रतिबद्धता पनि व्यक्त गर्नुभयो ।
‘राष्ट्रिय अर्थतन्त्रको सम्भाव्यता विश्लेषणको आधारमा आर्थिक वृद्धिका प्रमुख संवाहक क्षेत्र पहिचान गरी उच्च दरको आर्थिक वृद्धि हासिल गर्न र एकीकृत आर्थिक विकास, डिजिटल अर्थतन्त्रको विस्तार र हरित अर्थतन्त्रको आधार निर्माण गर्न नयाँ चरणको आर्थिक सुधार कार्यक्रम अघि बढाइनेछ,’ उहाँले भन्नुभयो, ‘यस सम्बन्धमा सिफारिस गर्न एक उच्चस्तरीय आर्थिक सुधार सुझाव आयोग गठन गरिनेछ । उद्योग र लगानीसम्बन्धी कानुनको परिमार्जन, नीतिगत स्थायित्व एवं लगानीको प्रत्याभूति गरिनेछ ।’
यस्तै अर्थमन्त्री पुनले बाह्य लगानीको सुनिश्चितताका लागि सरकारले लगानीमैत्री वातावरण निर्माणमा जोड दिने नीति लिएको बताउनुभयो ।
उहाँले नेपालमा २०.३ प्रतिशत गरिबी पुगेको बताउनुभयो । उहाँले नेपालीको औसत आयु ७१.३ वर्ष पुगेको पनि बताउनुभयो । यस्तै उहाँले मुलुकको साक्षरतादर ७६.२ प्रतिशत पुगेको पनि जानकारी दिनुभयो ।
उहाँले ९८ प्रतिशत जनतामा विद्युत् पहुँच पुगेको पनि दाबी गर्नुभएको छ । यस्तै अर्थमन्त्री पुनले सबै जिल्ला सडक सञ्जालमा जोडिएको पनि बताउनुभयो । उहाँले देशभर वाणिज्य बैंकका पाँच हजार ४२ वटा शाखा सञ्चालनमा रहेको पनि जनाउनुभएको छ ।
संघीय संसद्को संयुक्त बैठकमा उहाँले आर्थिक वर्षको राजस्वको आय र व्ययको प्रतिवेदन पेस गर्नुभएको छ । उहाँले नयाँ चरणको आर्थिक सुधार आवश्यक देखिएको भन्दै आगामी आवलाई आर्थिक सुधारको वर्ष घोषणासमेत गर्नुभएको छ ।
यस्तै आर्थिक वर्ष ०८०/८१ मा १५ खर्ब ३० अर्ब रुपैयाँ मात्र बजेट खर्च हुने भएको छ । अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले आगामी आर्थिक वर्षको बजेट प्रस्तुत गर्दै ८७ प्रतिशत मात्र खर्च हुने अनुमान गर्नुभएको हो । उहाँले चालु आर्थिक वर्षका लागि १७ खर्ब ५१ अर्बको बजेट ल्याएको भन्दै १५ खर्ब ३० अर्ब खर्च हुने अनुमान गर्नुभयो । उहाँले चालु आवमा चालुतर्फ १० खर्ब ६७ अर्ब, पुँजीगततर्फ दुई खर्ब १५ अर्ब र वित्तीय व्यवस्थातर्फ पुँजीगतभन्दा बढी अर्थात् दुई खर्ब ४७ अर्ब रुपैयाँ खर्च हुने अनुमान गरेको बताउनुभयो ।
चालुतर्फ १० खर्ब सात अर्ब, पुँजीगततर्फ दुई खर्ब ५४ अर्ब र वित्तीय व्यवस्थातर्फ दुई खर्ब ६८ अर्ब रुपैयाँ खर्च हुने लक्ष्य राखेको थियो । चालु आवमा १२ खर्ब ५३ अर्ब ५२ करोड रुपैयाँ राजस्व संकलन हुने संशोधित अनुमान गरिएको बताउनुभयो ।
सरकारले चालु आवमा १४ खर्ब ७२ अर्ब ४८ करोड रुपैयाँ राजस्व संकलन गर्ने लक्ष्य राखेको थियो । तर आर्थिक शिथिलताका कारण यो वर्ष लक्ष्यानुसार राजस्व संकलन हुन नसकेको अर्थमन्त्री पुनले बताउनुभयो ।
यो पनि...
प्रदेशलाई विशिष्टिकृत आर्थिक केन्द्रका रुपमा विकास गरिनेछ : अर्थमन्त्री पुन
आगामी आवदेखि बंगलादेशसँग विद्युत् निर्यात गरिनेछ : अर्थमन्त्री
आगामी आवमा प्रदेश र स्थानीय तहलाई ५ खर्ब ६७ अर्ब रुपैयाँ दिइने
चालु आवमा १५ खर्ब ३० अर्ब रुपैयाँ बजेट खर्च हुने सरकारको अनुमान
उच्चस्तरीय आर्थिक सुधार सुझाव आयोग गठन गर्ने सरकारको घोषणा
गरिबी २०.३ प्रतिशत, साक्षरतादर ७६.२ प्रतिशत पुग्यो : अर्थमन्त्री पुन
आव ०८१/८२ को बजेट : ९८ प्रतिशतमा विद्युत् पहुँच, सबै जिल्ला सडक सञ्जालमा जोडिए
संसद्को संयुक्त बैठकमा अर्थमन्त्रीद्वारा आव ०८१/८२ को बजेट प्रस्तुत
