चालु आवको तुलनामा ६.२ प्रतिशतले बजेटको आकार बढ्यो [पूर्ण पाठ]

काठमाडौं । सरकारले आगामी आर्थिक वर्षमा १२ खर्ब ६० अर्ब ३० करोड रुपैयाँ राजस्व संकलन गर्ने लक्ष्य लिएको छ ।

संघीय संसद्‌मा मंगलबार बजेट प्रस्तुत गर्दै अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले आगामी आर्थिक वर्षमा १८ खर्ब ६० अर्ब ३० करोड विनियोजन बजेटमा १२ खर्ब ६० अर्ब ३० करोड रुपैयाँ राजस्व संकलन गरिने बताउनुभएको हो ।

उहाँले कुल विनियोजनमध्ये चालुतर्फ ११ खर्ब ४० अर्ब ६६ करोड अर्थात् ६१.३१ प्रतिशत, पुँजीगततर्फ ३ खर्ब ५२ अर्ब ३५ करोड अर्थात १८.९४ प्रतिशत र वित्तीय व्यवस्थातर्फ ३ खर्ब ६७ अर्ब २८ करोड अर्थात् १९.७४ प्रतिशत रहेको बताउनुभयो ।

उहाँले खर्च अनुमान चालु आर्थिक वर्षको विनियोजनको तुलनामा ६.२ प्रतिशतले बढी र संशोधित अनुमानको तुलनामा २१.५६ प्रतिशतले बढी रहेको उल्लेख गर्नुभयो ।

उहाँले कुल विनियोजनमा प्रदेश र स्थानीय तहमा वित्तीय हस्तान्तरणतर्फ चार खर्ब ८ अर्ब ८७ करोड विनियोजन रहेको बताउनुभयो । उहाँले आगामी आर्थिक वर्षका लागि अनुमान गरिएको खर्च व्यहोर्ने स्रोत मध्ये राजस्वबाट १२ खर्ब ६० अर्ब ३० करोड र वैदेशिक अनुदानबाट ५२ अर्ब ३३ करोड बेहोर्दा ५ खर्ब ४७ अर्ब ६७ करोड न्यून हुने उल्लेख गर्नुभयो ।

उहाँले न्यून पूर्ति गर्न वैदेशिक ऋणबाट दुई खर्ब १७ अर्ब ६७ करोड जुटाइने बताउनुभयो । उहाँले राजस्व परिचालन र वैदेशिक सहायता परिचालन गर्दा नपुग हुने खुद ३ खर्ब ३० अर्ब आन्तरिक ऋणबाट बेहोरिने उल्लेख गर्नुभयो ।

यो पनि...

विदेशबाट ऋण लिने बैंक/वित्तीय संस्थालाई कर छुट

आगामी आव ०८१/८२ को बजेटको आकार : १८ खर्ब ६० अर्ब

श्रम मन्त्रालयका लागि ८ अर्ब १० करोड रुपैयाँ विनियोजन

‘आगामी आवलाई सूचना प्रविधि दशकको प्रस्थान वर्षका रुपमा अगाडि बढाइनेछ’

पर्यटन क्षेत्रमा ११ अर्ब ९१ करोड विनियोजन, पर्यटन पूर्वाधार विकासमा ५ अर्ब ४६ करोड

प्रदेशलाई विशिष्टिकृत आर्थिक केन्द्रका रुपमा विकास गरिनेछ : अर्थमन्त्री पुन

आगामी आवदेखि बंगलादेशसँग विद्युत् निर्यात गरिनेछ : अर्थमन्त्री

कृषिमा लगानी दशक घोषणा

आगामी आवमा प्रदेश र स्थानीय तहलाई ५ खर्ब ६७ अर्ब रुपैयाँ दिइने

चालु आवमा १५ खर्ब ३० अर्ब रुपैयाँ बजेट खर्च हुने सरकारको अनुमान

उच्चस्तरीय आर्थिक सुधार सुझाव आयोग गठन गर्ने सरकारको घोषणा

गरिबी २०.३ प्रतिशत, साक्षरतादर ७६.२ प्रतिशत पुग्यो : अर्थमन्त्री पुन

आव ०८१/८२ को बजेट : ९८ प्रतिशतमा विद्युत् पहुँच, सबै जिल्ला सडक सञ्जालमा जोडिए

संसद्‌को संयुक्त बैठकमा अर्थमन्त्रीद्वारा आव ०८१/८२ को बजेट प्रस्तुत

स्टार्टअप उद्यमीलाई सहजीकरणका लागि स्टार्टअप बोर्ड गठन गर्ने घोषणा

सहकारीको सञ्चालकको सम्पत्ति बेचेर ५ लाख रुपैयाँसम्मको बचत फिर्ता गर्ने सरकारको घोषणा

सीता दाहाल मेमोरियल कलेज स्थापना गर्ने सरकारको निर्णय