काठमाडौं । सरकारले उच्चस्तरीय आर्थिक सुधार सुझाव आयोग गठन गर्ने भएको छ ।
अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले मंगलबार संघीय संसद्को दुवै सदनको संयुक्त बैठकमा प्रस्तुत गर्नुभएको आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा यस्तो उल्लेख गरिएको हो । मुलुकमा उच्चदरको आर्थिक वृद्धिका लागि सम्भाव्य क्षेत्रको पहिचान गरी नयाँ चरणको आर्थिक सुधारको कार्यक्रम अघि बढाउन सुझाव लिनेगरी सो उच्चस्तरीय आयोग गठन गर्ने व्यवस्था गरिएको अर्थमन्त्री पुनले बताउनुभयो ।
उहाँले मुलुकको आर्थिक विकासका लागि लगानीमैत्री वातावरण निर्माणका गर्न विद्यमान ऐनमा परिमार्जन गर्ने प्रतिबद्धता पनि व्यक्त गर्नुभयो ।
‘राष्ट्रिय अर्थतन्त्रको सम्भाव्यता विश्लेषणको आधारमा आर्थिक वृद्धिका प्रमुख संवाहक क्षेत्र पहिचान गरी उच्च दरको आर्थिक वृद्धि हासिल गर्न र एकीकृत आर्थिक विकास, डिजिटल अर्थतन्त्रको विस्तार र हरित अर्थतन्त्रको आधार निर्माण गर्न नयाँ चरणको आर्थिक सुधार कार्यक्रम अघि बढाइनेछ,’ उहाँले भन्नुभयो, ‘यस सम्बन्धमा सिफारिस गर्न एक उच्चस्तरीय आर्थिक सुधार सुझाव आयोग गठन गरिनेछ । उद्योग र लगानीसम्बन्धी कानुनको परिमार्जन, नीतिगत स्थायित्व एवं लगानीको प्रत्याभूति गरिनेछ ।’
यस्तै अर्थमन्त्री पुनले बाह्य लगानीको सुनिश्चितताका लागि सरकारले लगानीमैत्री वातावरण निर्माणमा जोड दिने नीति लिएको बताउनुभयो ।
उहाँले नेपालमा २०.३ प्रतिशत गरिबी पुगेको बताउनुभयो । उहाँले नेपालीको औसत आयु ७१.३ वर्ष पुगेको पनि बताउनुभयो । यस्तै उहाँले मुलुकको साक्षरतादर ७६.२ प्रतिशत पुगेको पनि जानकारी दिनुभयो ।
उहाँले ९८ प्रतिशत जनतामा विद्युत् पहुँच पुगेको पनि दाबी गर्नुभएको छ । यस्तै अर्थमन्त्री पुनले सबै जिल्ला सडक सञ्जालमा जोडिएको पनि बताउनुभयो । उहाँले देशभर वाणिज्य बैंकका पाँच हजार ४२ वटा शाखा सञ्चालनमा रहेको पनि जनाउनुभएको छ ।
संघीय संसद्को संयुक्त बैठकमा उहाँले आर्थिक वर्षको राजस्वको आय र व्ययको प्रतिवेदन पेस गर्नुभएको छ । उहाँले नयाँ चरणको आर्थिक सुधार आवश्यक देखिएको भन्दै आगामी आवलाई आर्थिक सुधारको वर्ष घोषणासमेत गर्नुभएको छ ।
यो पनि...
गरिबी २०.३ प्रतिशत, साक्षरतादर ७६.२ प्रतिशत पुग्यो : अर्थमन्त्री पुन
आव ०८१/८२ को बजेट : ९८ प्रतिशतमा विद्युत् पहुँच, सबै जिल्ला सडक सञ्जालमा जोडिए
संसद्को संयुक्त बैठकमा अर्थमन्त्रीद्वारा आव ०८१/८२ को बजेट प्रस्तुत
