काठमाडौं । विदेशबाट ऋण लिने बैंक वित्तीय संस्थालाई सरकारले सहजीकरण गरेको छ ।
अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले विदेशी बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट लिएको ऋणको ब्याज भुक्तानी गर्दा लाग्दै आएको आयकर घटाएको बताउनुभएको हो । उहाँले वैदेशिक पुँजी आकर्षित गर्न यस्तो व्यवस्था गरेको उल्लेख गर्नुभयो । उहाँले छुट सहुलियत, व्यापार सहजीकरण र लगानी प्रवर्द्धनमा उद्योगले पैठारी गर्ने कच्चा पदार्थमा लाग्ने महसुलभन्दा तयारी वस्तुको पैठारीमा लाग्ने महसुल कम्तिमा १ प्रतिशत कम गरी स्वदेशी उद्योगलाई प्राथमिकता र प्रोत्साहन दिन औषधि, इन्डक्सन चुलो, धागो, हेलमेट,अगरबत्ती, स्यानिटरी प्याड, काजु, बदाम प्रशोधन, स्प्रिडिङ बनाउने उद्योगका कच्चा पदार्थमा लागेको पैठारी महसुल र अन्तःशुल्क घटाएको बताउनुभयो ।
उहाँले उद्योगको कच्चा पदार्थको पैठारीमा सहुलियत लिन विभिन्न निकायको सिफारिस आवश्यक गर्ने व्यवस्थामा सुधार गरी उद्योगीलाई नै जिम्मेवार बनाउने व्यवस्था मिलाएको बताउनुभयो । उहाँले वैदेशिक पुँजी आकर्षित गर्न विदेशी बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट लिएको ऋणको ब्याज भुक्तानी गर्दा लाग्दै आएको आय कर घटाएको बताउनुभयो ।
उहाँले लगानी सम्भाव्य मुलुकबाट लगानी वृद्धि गर्न दोहोरो कर सम्झौताको राजस्व नीतिका उद्देश्यहरु राजस्व नीतिमा सुधार गरी मुलुकभित्र आर्थिक क्रियाकलाप विस्तार, लगानी प्रवर्द्धन, स्वदेशी उत्पादन र उद्यमलाई प्राथमिकता, राजस्व दायरा विस्तारमा प्रोत्साहन दिने बताउनुभयो । उहाँले समन्यायीक राजस्व प्रणाली विकास गर्नु, करदाता शिक्षा र चेतनामूलक कार्यक्रम माध्यमबाट करको दायरा विस्तार गर्नु, अन्तर निकाय समन्वय सुदृढ गर्दै राजस्व नियन्त्रण र दक्षता व्यावसायिकता अभिवृद्धि गरिने बताउनुभयो ।
उहाँले मूल्य अभिवृद्धि कर छुट दिइएका वस्तु र सेवाको सूची घटाउँदै स्वच्छ कर प्रणाली विकास गर्न र कराधार विस्तार गर्न केही वस्तुमा मूल्य अभिवृद्धि कर छुट दिने व्यवस्था खारेज गरेको बताउनुभयो । उहाँले आलु, प्याज, स्याउलगायत तरकारी एवं फलफूलमा लागेको मूल्य अभिवृद्धि कर खारेज गरेको बताउनुभयो । उहाँले यसबाट स्वदेशी उत्पादन संरक्षणमा टेवा पुग्ने विश्वास लिएको छु ।
मदिरा, बियर, सुर्ती र चुरोटमा लगाइएको अन्तःशुल्क दरमा वृद्धि गरेको बताउनुभयो । मूल्य अभिवृद्धि करमा दर्ताका लागि वस्तु र सेवाको मिश्रित कारोबारमा हाल रहेको थ्रेसहोल्डमा वृद्धि गरी ३० लाख पुर्याएको बताउनुभयो । उहाँले आयकर प्रयोजनका लागि भौतिक उपस्थिति नभएको तर आर्थिक उपस्थितिलाई समेट्ने गरी बासिन्दाको परिभाषामा परिमार्जन गरेको छु ।
यसबाट अन्तर्राष्ट्रिय डिजिटल प्लेटफर्मको बढ्दो प्रयोगबाट हुनसक्ने कराधारको क्षयीकरण रोक्ने आधार तयार गरिने बताउनुभयो । उहाँले कार्बन उत्सर्जन घटाउने अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिबद्धताअनुरूप पेट्रोलियम पदार्थ र कोइलाको पैठारीमा हरित कर लगाएको बताउनुभयो । गैरकरको दरमा समयसापेक्ष वृद्धि गरिने बताउनुभयो । गैरकर राजस्वलाई लागत प्रभावी बनाइने बताएको छ ।
यस्तै पुष्पकमल दाहाल नेतृत्वको सरकारले सीता दाहाल मेमोरियल कलेज अफ नेचुरलपेथी एन्ड यौगिक साइन्स कलेज स्थापना गर्ने भएको छ । अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले मंगलबार संघीय संसद्को दुवै सदनको संयुक्त बैठकमा पेस गर्नुभएको आगामी आवको बजेटमा यस्तो व्यवस्था गरिएको जानकारी दिनुभयो । उहाँले अस्पताल काठमाडौं विश्वविद्यालयमा स्थापना गर्ने जानकारी दिँदै त्यसका लागि आवश्यक बजेटको पनि व्यवस्था गरिएको बताउनुभयो । त्यसैगरी सरकारले स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रमका लागि सात अर्ब ५० करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ ।
‘काठमाडौं विश्वविद्यालयमा सीता दाहाल मेमोरियल कलेज अफ नेचुरलपेथी एन्ड यौगिक साइन्स कलेज स्थापना र पूर्वाधार निर्माणका लागि रकम व्यवस्था गरेको छु । स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रम विस्तार गरी स्वास्थ्य सेवामा आमनागरिकको पहुँच सुनिश्चित गरिनेछ,’ उहाँले भन्नुभयो, ‘स्वास्थ्यसँग सम्बन्धित सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम र स्वास्थ्य बिमा बीचको दोहोरोपन हटाइनेछ । स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रमका लागि सात अर्ब ५० करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेको छु । विद्यमान जनसंख्या नीति परिमार्जन गरी कार्यान्वयन गरिनेछ ।’
अर्थमन्त्री पुनले विद्यमान जनसंख्या नीति परिमार्जन गरी कार्यान्वयनमा ल्याइने प्रतिबद्धतासमेत व्यक्त गर्नुभयो ।
यस्तै सरकारले श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयका लागि आठ अर्ब १० करोड रुपैयाँ रकम विनियोजन गरेको छ । सरकारले रोजगार बैंकको स्थापना गरी रोजगारीसम्बन्धी सूचनाको एकीकृत अभिलेख तयार गरिने बताएको छ । त्यस्तै श्रम बजारमा उपलब्ध रोजगारीको अवसर तथा जनशक्तिको माग र आपूर्तिलाई स्वचालित प्रणालीमा आबद्ध गरिने बजेट वक्तव्यमा उल्लेख गरिएको छ ।
त्यसैगरी श्रम र रोजगारीसम्बन्धी सेवाप्रवाह र गुनासो सम्बोधनका लागि श्रमाधान कार्यक्रम सञ्चालन गरिने बताइएको छ । अर्थमन्त्री पुनले प्रस्तुत गरेको आर्थिक वर्ष ०८१/८२ को बजेट वक्तव्यमा प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमअन्तर्गत स्थानीय तहमा सूचीकृत बेरोजगारलाई सार्वजनिक निर्माण तथा मर्मत सम्भार आयोजनाका काममा सहभागी गराइने जनाइएको छ । यसअन्तर्गत करिब दुई लाख व्यक्तिलाई न्यूनतम सय दिनको रोजगारी प्रदान गर्न ६ अर्ब रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ ।
‘प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमअन्तर्गत स्थानीय तहमा सूचीकृत बेरोजगारलाई सार्वजनिक निर्माण तथा मर्मत सम्भार आयोजनाका काममा सहभागि गराई करिब दुई लाख व्यक्तिलाई न्यूनतम सय दिनको रोजगारी प्रदान गरिनेछ । यस कार्यक्रमका लागि ६ अर्ब रुपैयाँ विनियोजन गरेको छु । गन्तव्य मुलुकमा अलेखबद्ध श्रमिकको दर्ता गर्ने कार्यलाई अभियानका रुपमा सञ्चालन गरिनेछ,’ अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले भन्नुभयो, ‘वैदेशिक रोजगारीमा जानुपूर्व गरिने अभिमुखीकरण तालिमलाई क्रमशः निःशुल्क गर्ने व्यवस्था गरिनेछ । वैदेशिक रोजगारीमा गएका श्रमिकका आश्रित परिवारलाई कल्याणकारी कोषबाट प्रदान गरिने लाभको दायरा विस्तार गरिनेछ । यससम्बन्धी सेवा स्थानीय तहबाट प्रवाह हुने व्यवस्था मिलाइनेछ । वैदेशिक रोजगारीबाट फर्र्किएका नागरिकको ज्ञान, सीप र पुँजीमार्फत उद्यमशीलता प्रवर्द्धन गर्न रिटर्नी उद्यमशीलता कार्यक्रम सञ्चालन गरी कम्तीमा एक लाख रिटर्नीलाई स्वरोजगार बनाइनेछ । वैदेशिक रोजगारीमा जान श्रम स्वीकृति लिएका व्यक्तिलाई बैंक खातामा विप्रेषण पठाउने सुनिश्चितताका आधारमा बिनाधितो ऋण उपलब्ध गराइनेछ ।’
सरकारले वैदेशिक रोजगारीमा जानुपूर्व गरिने अभिमुखीकरण तालिमलाई क्रमशः निःशुल्क गर्ने भएको छ ।
यस्तै सरकारले आगामी आर्थिक वर्षलाई सूचना प्रविधि दशकको प्रस्थान वर्षका रुपमा अगाडि बढाउने भएको छ । सूचना प्रविधि क्षेत्रमा १० वर्षमा ३० खर्बको निर्यात गर्ने, पाँच लाख प्रत्यक्ष तथा १० लाख अप्रत्यक्ष रोजगारी सिर्जना गर्ने लक्ष्यसहित आगामी आवलाई सूचना प्रविधि दशकको प्रस्थान वर्षका रुपमा अगाडि बढाउने आगामी आर्थिक वर्षमा बजेटमा योजना तय गरिएको अर्थमन्त्री पुनले बताउनुभयो ।
त्यसैगरी सरकारले नेपाललाई आगामी आवभित्र सूचना प्रविधि हबका रुपमा विकास गर्ने दाबी पनि गरेको छ । अर्थमन्त्री पुनले सूचना प्रविधिका नवीनतम प्रविधि अवलम्बन गर्न कानुनी आधार तयार गरिने पनि बताउनुभयो ।
‘नेपाललाई सूचना प्रविधि हबका रुपमा विकास गरिनेछ । सूचना प्रविधि क्षेत्रमा १० वर्षमा ३० खर्ब रुपैयाँको निर्यात गर्ने र, पाँच लाख प्रत्यक्ष तथा १० लाख अप्रत्यक्ष रोजगारी सिर्जना गर्ने लक्ष्यसहित आगामी आवलाई सूचना प्रविधि दशकको प्रस्थान वर्षका रुपमा अगाडि बढाइनेछ,’ उहाँले भन्नुभयो, ‘सूचना प्रविधिलाई अर्थतन्त्रको संवाहक क्षेत्रका रुपमा स्थापित गरिनेछ । सूचना प्रविधिका नवीनतम प्रविधि अवलम्बन गर्न कानुनी आधार तयार गरिनेछ । कृत्रिम बौद्धिकताको विकास, प्रवर्द्धन र नियमनको व्यवस्था गरिनेछ । सूचना प्रविधि क्षेत्रमा नीतिगत स्थायित्वसहित उच्च गतिको भरपर्दो र किफायती इन्टरनेट सेवा, डाटा सुरक्षा र बौद्धिक सम्पत्ति संरक्षण प्रदान गरिनेछ ।’
अर्थमन्त्री पुनले सूचना प्रविधि क्षेत्रमा नीतिगत स्थायित्वसहित उच्च गतिको भरपर्दो र किफायती इन्टरनेट सेवा, डाटा सुरक्षा र बौद्धिक सम्पत्ति संरक्षण प्रदान गरिने पनि बताउनुभयो ।
यस्तै सरकारले पर्यटन पूर्वाधार विकासका लागि पाँच अर्ब ४६ करोड विनियोजन गरेको छ । अर्थमन्त्रीका अनुसार नेपालमा विवाहका लागि आउने पर्यटकलाई सहजीकरण गरी सांस्कृतिक गन्तव्यलाई विवाह गन्तव्यका रुपमा विकास गरिनेछ ।
अर्थमन्त्री पुनले जनकपुरलाई वेडिङ र लुम्बिनीलाई बर्थिङ हबका रुपमा विकास गरिने कार्यक्रम बजेटमा समावेश गरिएको बताउनुभयो । उहाँले मे २९ लाई सगरमाथा दिवसलाई विशेष रुपमा मनाइने बताउनुभयो । उहाँले भरतपुर विमानस्थलको स्तरोन्नति आगामी आर्थिक वर्षमा सम्पन्न गरिने बताउनुभयो। उहाँले त्यसका लागि ३६ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिने बताउनुभयो ।
अर्थमन्त्री पुनले नागरिक उड्यन पूर्वाधार बनाउन तीन अर्ब ७७ करोड विनियोजन गरेको बताउनुभयो । उहाँले आगामी आर्थिक वर्षमा नेपालमा १६ लाख पर्यटन भित्र्याउने गरी पर्यटन प्रवर्द्धन गरिने बताउनुभयो । नयाँ गन्तव्यका पहिचान तथा मौजुदा गन्तव्यको विकास र प्रवर्द्धनका लागि पर्यटन प्रोफाइल तयार गरिने, पर्यटनलाई एकद्वार प्रणालीमा सेवा दिने प्रवर्द्धन मिलाइने बताउनुभयो ।
पर्वतारोहण प्रणालीलाई स्वचालित प्रविधिमा आधारित बनाइने, छिमेकी मुलुक भारत तथा चीन र अन्य मुलुक प्रमुख सहरमा पर्यटकीय पर्यटक लक्षित रोड शो, मेला महोत्सवजस्ता पर्यटन प्रवर्द्धन कार्यक्रम सञ्चालन गरिने बताउनुभयो । पर्यटन पूर्वाधार विकासका लागि पाँच अर्ब ४६ करोड विनियोजन गरेको बताउनुभयो । उहाँले पर्यटन क्षेत्रतर्फ ११ अर्ब ९१ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेको पनि जनाउनुभयो । सरकारले विदेशी पर्यटकलाई नेपालमा विवाह गर्न प्रोत्साहन गर्ने पनि उहाँले बताउनुभयो ।
यस्तै सरकारले प्रदेशलाई विशिष्टिकृत आर्थिक केन्द्रका रुपमा विकास गर्ने भएको छ । अर्थमन्त्री पुनले प्रदेशलाई विशिष्टिकृत आर्थिक केन्द्रका रुपमा विकास गरिने बताउनुभएको हो । उहाँले यसअनुसार कोशीलाई उद्योग, मधेशलाई कृषि, बागमतीलाई सूचना प्रविधि, गण्डकीलाई पर्यटन, लुम्बिनीलाई साना तथा मझौला उद्यम, कर्णालीलाई जडीबुटी र सुदूरपश्चिमलाई धार्मिक पर्यटन आर्थिक हब बनाइने बताउनुभयो ।
उहाँले स्थानीय पूर्वाधार विकास, सार्वजनिक, निजी साझेदारीमा बृहत् स्तरका कृषि फार्म सञ्चालन, एक गाउँ एक उत्पादन, पर्यटनलगायत कार्यक्रमबाट स्थानीय स्तरमा आय/आर्जन वृद्धि गर्ने कार्यलाई तीव्रता दिइने बताउनुभयो ।
‘स्थानीय तहलाई उत्पादन तथा रोजगारी केन्द्रको रुपमा विकास गरिनेछ । स्थानीय पूर्वाधार विकास, सार्वजनिक, निजी साझेदारीमा बृहत् स्तरका कृषि फर्म सञ्चालन, एक गाउँ एक उत्पादन, पर्यटनलगायत कार्यक्रमबाट स्थानीय स्तरमा आय-आर्जन वृद्धि गर्ने कार्यलाई तीव्रता दिइनेछ । निजी क्षेत्रसँगको सहकार्यमा प्रदेशलाई विशिष्टिकृत आर्थिक केन्द्रका रुपमा विकास गरिनेछ,’ उहाँले भन्नुभयो, ‘यसअनुसार कोशीलाई उद्योग, मधेसलाई कृषि, बागमतीलाई सूचना प्रविधि, गण्डकीलाई पर्यटन, लुम्बिनीलाई साना तथा मझौला उद्यम, कर्णालीलाई जडीबुटी र सुदूरपश्चिमलाई धार्मिक पर्यटन आर्थिक हब बनाइनेछ । आर्थिक क्षेत्रका सम्भावनाका क्षेत्रलाई समेटी एकीकृत विकासको अवधारणाअनुरुप नमुना विकास अभियान सञ्चालन गर्न भरतपुर-बुटवल-पोखरा-भरतपुरलाई तीनवटा कोणमा राखी गण्डकी आर्थिक त्रिभुज परियोजना प्रस्ताव गरेको छु । यस परियोजनाअन्तर्गत निजी क्षेत्रसँग साझेदारीमा औद्योगिक इको सिस्टम निर्माण गरी औद्योगिक पुनरुत्थान र गुणस्तरीय रोजगारी सिर्जना गरिनेछ ।’
त्यस्तै स्थानीय तहलाई उत्पादन तथा रोजगारी केन्द्रको रुपमा विकास गरिने पनि बजेट वक्तव्यमा उल्लेख गरिएको छ ।
साथै सरकारले आगामी आर्थिक वर्षदेखि बंगलादेशसँग पनि विद्युत् निर्यात गर्ने योजना बनाएको छ । त्यसैगरी सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष ९ सय मेगावाट विद्युत् थप गरेर राष्ट्रिय प्रणालीको विद्युत् क्षमता चार हजार ६ सय मेगावाट पुर्याइने लक्ष्य पनि लिएको छ । अर्थमन्त्री पुनले विद्युत् प्रशारण लाइन निर्माण र वितरण कार्यमा निजी क्षेत्रलाई सहभागी गराउने गरी कानुनी प्रबन्ध गर्ने बताउनुभयो ।
‘आगामी आर्थिक वर्ष ९ सय मेगावाट विद्युत् थप गरी राष्ट्रिय प्रणालीको विद्युत् क्षमता ४ हजार ६ सय मेगावाट पुर्याइनेछ । प्रतिव्यक्ति विद्युत् खपत ४५० युनिट पुर्याइनेछ । आगामी आर्थिक वर्षदेखि बंगलादेशमा विद्युत् निर्यात गर्ने व्यवस्था मिलाइनेछ । विद्युत् प्रशारण लाइन निर्माण र वितरण कार्यका निजी क्षेत्र पनि सहभागी हुने गरी कानुनी प्रबन्ध गरिनेछ,’ अर्थमन्त्री पुनले भन्नुभयो, ‘जलासययुक्त जलविद्युत् आयोजना, बाँध र विद्युत् गृह छुट्टाछुट्टै तवरबाट निर्माण गर्ने गरी निजी क्षेत्रलाई लगानी गर्न आकर्षित गरिनेछ । सुक्खायामको मागलाई पूर्ति गर्न १२ सय मेगावाट क्षमताको बूढीगण्डकी, ६७० मेघावाटको दूधकोशी र ४१७ मेघावाटको नलसिंहगाड जलविद्युत् आयोजना तथा दुई सय मेगावाटको नौमुरे बहुउद्देश्यीय जलविद्युत् आयोजनाको निर्माण कार्य सुरु गरिनेछ ।’
अर्थमन्त्री पुनले आगामी आर्थिक वर्षभित्र १२ सय मेगावाट क्षमताको बूढीगण्डकी, ६७० मेघावाटको दूधकोशी र ४१७ मेगावाटको नलसिंहगाड जलविद्युत् आयोजना तथा दुई सय मेगावाटको नौमुरे बहुउद्देश्यीय जलविद्युत् आयोजनाको निर्माण कार्य सुरु गरिने पनि बताउनुभयो ।
यस्तै सरकारले कृषिमा लगानी दशक घोषणा गरेको छ । अर्थमन्त्री पुनले सरकारी, निजी, सहकारी तथा विकास साझेदारबाट कृषि क्षेत्रमा लगानी अभिवृद्धि गर्न विसं २०८१ देखि २०९१ सम्मको अवधिलाई कृषिमा लगानी दशक घोषणा गर्नुभएको हो । उहाँले कृषिको व्यावसायीकरण र आधुनिकीकरण गरी उत्पादन र उत्पादकत्व अभिवृद्धि गरिने बताउनुभयो । उहाँले गाँजाको व्यावसायिक उत्पादन गर्न कानुनी व्यवस्था मिलाइने पनि बताउनुभयो ।
‘कृषिको व्यावसायीकरण र आधुनिकीकरण गरी उत्पादन र उत्पादकत्व अभिवृद्धि गरिनेछ । सरकारी, निजी, सहकारी तथा विकास साझेदारबाट कृषि क्षेत्रमा लगानी अभिवृद्धि गर्न विसं २०८१ देखि २०९१ सम्मको अवधिलाई कृषिमा लगानी दशक घोषणा गरिएको छ,’ उहाँले भन्नुभयो, ‘भुगोल, बजार, सम्भाव्यता एवं पारस्थितिकीय विशिष्टताअनुकूल प्रदेश र स्थानीय तहबाट कृषि उपजको विशेष क्षेत्र पहिचान गरी उत्पादन प्रवर्द्धन गरिनेछ ।’
उहाँले कृषि तथा पशुपक्षी विकास मन्त्रालयका लागि ५७ अर्ब २९ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको जानकारी दिनुभयो ।
यस्तै सरकारले आगामी आर्थिक वर्षमा प्रदेश र स्थानीय तहलाई पाँच खर्ब ६७ अर्ब रुपैयाँ दिने घोषणा गरेको छ । अर्थमन्त्री पुनले प्रदेश र स्थानीय तहलाई समानीकरण अनुदान, समपूरक अनुदान, ससर्त अनुदान र विशेष अनुदानका साथै राजस्व बाँडफाँटबाट प्रदेश र स्थानीय तहलाई पाँच खर्ब ६७ अर्ब रुपैयाँ दिन लागिएको जानकारी दिनुभयो ।
उहाँले आगामी वर्ष समानीकरणबाट प्रदेशलाई ६० अर्ब रुपैयाँ र स्थानीय तहलाई ८८ अर्ब रुपैयाँ दिन लागिएको बताउनुभयो । उहाँले विशेष अनुदानको रुपमा प्रदेशलाई चार अर्ब रुपैयाँ र स्थानीय तहलाई आठ अर्ब रुपैयाँ दिन लागिएको बताउनुभयो ।
मन्त्री पुनले प्रदेश र स्थानीय तहलाई राजस्व बाँडफाँटबाट एक खर्ब ५९ अर्ब रुपैयाँ हस्तान्तरण हुने जानकारी दिनुभयो । उहाँले ससर्त अनुदानअन्तर्गत प्रदेशलाई २५ अर्ब ८४ करोड रुपैयाँ र स्थानीय तहलाई दुई खर्ब आठ अर्ब ८८ करोड रुपैयाँ दिन लागिएको जानकारी दिनुभयो । उहाँले समपूरकअन्तर्गत प्रदेशलाई ६ अर्ब तथा स्थानीय तहलाई ७ अर्ब रुपैयाँ दिन लागिएको बताउनुभयो ।
यस्तै सरकारले उच्चस्तरीय आर्थिक सुधार सुझाव आयोग गठन गर्ने भएको छ । अर्थमन्त्री पुनले मंगलबार संघीय संसद्को दुवै सदनको संयुक्त बैठकमा प्रस्तुत गर्नुभएको आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा यस्तो उल्लेख गरिएको हो । मुलुकमा उच्चदरको आर्थिक वृद्धिका लागि सम्भाव्य क्षेत्रको पहिचान गरी नयाँ चरणको आर्थिक सुधारको कार्यक्रम अघि बढाउन सुझाव लिनेगरी सो उच्चस्तरीय आयोग गठन गर्ने व्यवस्था गरिएको अर्थमन्त्री पुनले बताउनुभयो ।
उहाँले मुलुकको आर्थिक विकासका लागि लगानीमैत्री वातावरण निर्माणका गर्न विद्यमान ऐनमा परिमार्जन गर्ने प्रतिबद्धता पनि व्यक्त गर्नुभयो ।
‘राष्ट्रिय अर्थतन्त्रको सम्भाव्यता विश्लेषणको आधारमा आर्थिक वृद्धिका प्रमुख संवाहक क्षेत्र पहिचान गरी उच्च दरको आर्थिक वृद्धि हासिल गर्न र एकीकृत आर्थिक विकास, डिजिटल अर्थतन्त्रको विस्तार र हरित अर्थतन्त्रको आधार निर्माण गर्न नयाँ चरणको आर्थिक सुधार कार्यक्रम अघि बढाइनेछ,’ उहाँले भन्नुभयो, ‘यस सम्बन्धमा सिफारिस गर्न एक उच्चस्तरीय आर्थिक सुधार सुझाव आयोग गठन गरिनेछ । उद्योग र लगानीसम्बन्धी कानुनको परिमार्जन, नीतिगत स्थायित्व एवं लगानीको प्रत्याभूति गरिनेछ ।’
यस्तै अर्थमन्त्री पुनले बाह्य लगानीको सुनिश्चितताका लागि सरकारले लगानीमैत्री वातावरण निर्माणमा जोड दिने नीति लिएको बताउनुभयो ।
उहाँले नेपालमा २०.३ प्रतिशत गरिबी पुगेको बताउनुभयो । उहाँले नेपालीको औसत आयु ७१.३ वर्ष पुगेको पनि बताउनुभयो । यस्तै उहाँले मुलुकको साक्षरतादर ७६.२ प्रतिशत पुगेको पनि जानकारी दिनुभयो ।
उहाँले ९८ प्रतिशत जनतामा विद्युत् पहुँच पुगेको पनि दाबी गर्नुभएको छ । यस्तै अर्थमन्त्री पुनले सबै जिल्ला सडक सञ्जालमा जोडिएको पनि बताउनुभयो । उहाँले देशभर वाणिज्य बैंकका पाँच हजार ४२ वटा शाखा सञ्चालनमा रहेको पनि जनाउनुभएको छ ।
संघीय संसद्को संयुक्त बैठकमा उहाँले आर्थिक वर्षको राजस्वको आय र व्ययको प्रतिवेदन पेस गर्नुभएको छ । उहाँले नयाँ चरणको आर्थिक सुधार आवश्यक देखिएको भन्दै आगामी आवलाई आर्थिक सुधारको वर्ष घोषणासमेत गर्नुभएको छ ।
यस्तै आर्थिक वर्ष ०८०/८१ मा १५ खर्ब ३० अर्ब रुपैयाँ मात्र बजेट खर्च हुने भएको छ । अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले आगामी आर्थिक वर्षको बजेट प्रस्तुत गर्दै ८७ प्रतिशत मात्र खर्च हुने अनुमान गर्नुभएको हो । उहाँले चालु आर्थिक वर्षका लागि १७ खर्ब ५१ अर्बको बजेट ल्याएको भन्दै १५ खर्ब ३० अर्ब खर्च हुने अनुमान गर्नुभयो । उहाँले चालु आवमा चालुतर्फ १० खर्ब ६७ अर्ब, पुँजीगततर्फ दुई खर्ब १५ अर्ब र वित्तीय व्यवस्थातर्फ पुँजीगतभन्दा बढी अर्थात् दुई खर्ब ४७ अर्ब रुपैयाँ खर्च हुने अनुमान गरेको बताउनुभयो ।
चालुतर्फ १० खर्ब सात अर्ब, पुँजीगततर्फ दुई खर्ब ५४ अर्ब र वित्तीय व्यवस्थातर्फ दुई खर्ब ६८ अर्ब रुपैयाँ खर्च हुने लक्ष्य राखेको थियो । चालु आवमा १२ खर्ब ५३ अर्ब ५२ करोड रुपैयाँ राजस्व संकलन हुने संशोधित अनुमान गरिएको बताउनुभयो ।
सरकारले चालु आवमा १४ खर्ब ७२ अर्ब ४८ करोड रुपैयाँ राजस्व संकलन गर्ने लक्ष्य राखेको थियो । तर आर्थिक शिथिलताका कारण यो वर्ष लक्ष्यानुसार राजस्व संकलन हुन नसकेको अर्थमन्त्री पुनले बताउनुभयो ।
अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले आगामी आव ०८१/८२ का लागि १८ खर्ब ६० अर्ब ३० करोड रुपैयाँको बजेट प्रस्तुत गर्नुभएको छ ।
संघीय संसद्को संयुक्त बैठकमा मंगलबार उहाँले १८ खर्ब ६० अर्ब ३० करोड रुपैयाँको बजेट प्रस्तुत गर्नुभएको हो । उहाँले कुल विनियोजनमध्ये चालुतर्फ ११ खर्ब ४० अर्ब ६६ करोड अर्थात् ६१.३१ प्रतिशत, पुँजीगततर्फ तीन खर्ब ५२ अर्ब करोड अर्थात् प्रतिशत र वित्तीय व्यवस्थातर्फ तीन खर्ब ६७ अर्ब रहेको बताउनुभयो ।
यो चालु आवको तुलनामा ६.२ प्रतिशतले धेरै हो । यो संशोधित बजेटभन्दा २१.५६ प्रतिशत धेरै हो । यस वर्ष सरकारले १७ खर्ब ५१ अर्ब ३१ करोडको बजेट ल्याएको थियो ।
यो पनि...
आगामी आव ०८१/८२ को बजेटको आकार : १८ खर्ब ६० अर्ब
श्रम मन्त्रालयका लागि ८ अर्ब १० करोड रुपैयाँ विनियोजन
‘आगामी आवलाई सूचना प्रविधि दशकको प्रस्थान वर्षका रुपमा अगाडि बढाइनेछ’
पर्यटन क्षेत्रमा ११ अर्ब ९१ करोड विनियोजन, पर्यटन पूर्वाधार विकासमा ५ अर्ब ४६ करोड
प्रदेशलाई विशिष्टिकृत आर्थिक केन्द्रका रुपमा विकास गरिनेछ : अर्थमन्त्री पुन
आगामी आवदेखि बंगलादेशसँग विद्युत् निर्यात गरिनेछ : अर्थमन्त्री
आगामी आवमा प्रदेश र स्थानीय तहलाई ५ खर्ब ६७ अर्ब रुपैयाँ दिइने
चालु आवमा १५ खर्ब ३० अर्ब रुपैयाँ बजेट खर्च हुने सरकारको अनुमान
उच्चस्तरीय आर्थिक सुधार सुझाव आयोग गठन गर्ने सरकारको घोषणा
गरिबी २०.३ प्रतिशत, साक्षरतादर ७६.२ प्रतिशत पुग्यो : अर्थमन्त्री पुन
आव ०८१/८२ को बजेट : ९८ प्रतिशतमा विद्युत् पहुँच, सबै जिल्ला सडक सञ्जालमा जोडिए
संसद्को संयुक्त बैठकमा अर्थमन्त्रीद्वारा आव ०८१/८२ को बजेट प्रस्तुत
स्टार्टअप उद्यमीलाई सहजीकरणका लागि स्टार्टअप बोर्ड गठन गर्ने घोषणा
सहकारीको सञ्चालकको सम्पत्ति बेचेर ५ लाख रुपैयाँसम्मको बचत फिर्ता गर्ने सरकारको घोषणा
