अलमल र उथलपुथलमा बितेको प्रधानमन्त्री दाहालका १८ महिना

‘विवादै-विवादमा फसेर प्रतिपक्षीको बेन्च’
असार २८, २०८१ |अवतार राई
अलमल र उथलपुथलमा बितेको प्रधानमन्त्री दाहालका १८ महिना

काठमाडौं । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल योपटक सत्ताबाट बाहिरिँदै गर्दा उहाँले नेपाली राजनीतिमा अस्थिर नेताको उपमा पाउनुभएको छ । तर उहाँले यही अस्थिरतालाई आफ्नो चरित्र हो भन्दै, उथलपुथल भइरहने, रोक्न खोजे लात्ताले हान्ने बताउनुभयो ।

उहाँले जनमतमा पार्टी कमजोर भइसकेको अवस्थामा समीक्षा गर्नुको साटो आफूसँग भएको सिटलाई जादुमयी नम्बरको संज्ञा दिनुभयो । संसद्‌मा कम सिट आएकामा पार्टी पंक्तिलाई नआत्तिनु भन्दै अस्थिरतालाई झन संस्थागत गर्न खोज्नुभयो ।

यसरी अस्थिरतालाई संस्थागत गर्दै तेस्रोपटक प्रधानमन्त्री बन्नुभएका पुष्पकमल दाहाल १८ महिनापछि बाहिरिनुभएको छ । प्रधानमन्त्री दाहालको डेढ वर्षको अधिकांश समय संसदीय अंकगणितको जोडघटाउ र सत्ता समीकरण फेरबदलमै बित्यो । सुशासन कायम गर्ने र देशलाई समृद्धिको दिशामा अघि बढाउने उद्घोष गरेर प्रधानमन्त्री भएका दाहाल विवादै विवादमा फसेर प्रतिपक्षी बेन्चमा पुग्नुभएको छ ।

१० वर्ष सशस्त्र संघर्ष गर्दै शान्तिप्रक्रियामा आएर २०७९ पुस १० गते तेस्रोपटक प्रधानमन्त्री बन्नुभएका दाहालले शपथ लिएकै दिन भन्नुभएको थियो- पहिलो र दोस्रो कार्यकाल अलमलमै बित्यो, अब काम गर्न तेस्रोपटक प्रधानमन्त्री भएको हुँ ।

दाहालले भनेजस्तो उहाँको तेस्रो कार्यकालको १८ महिना सुखद भएन । पटक-पटक सत्ता समीकरण फेरेर उहाँले आफूलाई अस्थिरताको नायकको पहिचान बनाउनुभयो । कांग्रेससँग गठबन्धन गरेर चुनाव लडे पनि २०७९ पुस १० गते प्रधानमन्त्री बन्न उहाँले एमालेको साथ खोज्नुभयो । एमालेसँगको सहकार्य दुई महिनामै टुटाएर फेरि कांग्रेससँग काँध जोड्न पुग्नुभएका दाहाल एक वर्ष पनि स्थिर बन्न सक्नुभएन ।

उहाँले फेरि कांग्रेसलाई पन्छाएर एमालेसँग हात मिलाउनुभयो । यो बीचमा उहाँले चारपटक विश्वासको मत लिनुपर्ने अवस्था आयो । आफ्नो दल संसद्‌मा तेस्रो हुँदा पनि कहिले पहिलो दल कांग्रेसलाई त कहिले दोस्रो दल एमालेलाई धोका दिएर एकलौटी सत्ता सञ्चालन गर्ने उहाँले देशमा सुशासन भने कायम गर्न सक्नुभएन । १४ पटक मन्त्रिपरिषद् हेरफेर हुँदा कर्मचारीतन्त्रको मनोबल कहिल्यै बढ्न सकेन ।

सहकारी ठगी प्रकरणमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापतिसमेत रहनुभएका उपप्रधानमन्त्री तथा गृहमन्त्री रवि लामिछानेमाथि छानबिन गरेर कारबाही गर्ने आँट दाहालले देखाउनुभएन । सहकारीपीडितहरु सडकमा नारा लगाएर न्यायको माग गरिरहँदा बरु छानबिन नै नगरी लामिछाने सहकारी ठगीमा संलग्न नरहेको भन्दै बचाऊ गर्दै हिँड्नुभयो । समाचार लेखेकै आधारमा स्वतन्त्र सञ्चारमाध्यममाथि गृहमन्त्री लामिछानेले धाबा बोल्दा उहाँले चुइँक्कसम्म बोल्न सक्नुभएन । मन्त्रीहरुका भ्रष्टाचारका काण्ड सञ्चारमाध्यममा आउँदा पनि उहाँले छानबिनप्रति चासो दिनुभएन ।

देशको अर्थतन्त्र सुधारमा उहाँले ठोस काम गर्न सकेको देखिएन । विकास खर्च मुस्किलले ५५ प्रतिशत पुग्दा अर्थतन्त्र चलायमान हुन सकेन । रोजगारी खोज्दै विदेश पुगेका युवाले पठाएको रेमिट्यान्सलाई देखाएर आर्थिक सुधार भएको दाबी गर्नुभयो । तर अर्थतन्त्रका कुनै पनि आन्तरिक सूचकमा सुधार भएन । बेरोजगारीको समस्या बढेको बढ्यै छ । दैनिक दुई हजार युवा विदेशिन बाध्य छन् । उपभोग्य वस्तुको मूल्यवृद्धि नियन्त्रण र गुणस्तर सुधारमा दाहालले ध्यान नै दिन सक्नुभएन ।

दुग्ध उत्पादक किसान भुक्तानी नपाएको भन्दै सडकमा आए । मिटर ब्याजपीडित, लघुवित्तपीडित, चुरेपीडितले लामो समय सिंहदरबारनजिकै बसेर धर्ना दिँदा पनि उनीहरुका माग सम्बोधन गर्न दाहालले सक्नुभएन । आश्वासनका पोका बाँड्न नछाड्ने तर काम नगर्ने बरु सत्ताकै लागि विवादित अभिव्यक्ति दिने काममा दाहाल लागिरहनुभयो ।

कहिले आफू बाँचुन्जेल राजनीतिमा उथलपुथल गरिरहने भन्दै भाषण गर्ने त कहिले सहकर्मी दलहरुलाई नै लात्ताले हान्दिने भन्दै उहाँले चिढ्याउने काम मात्र गर्नुभयो । यसैगरी उहाँले संसद्‌मा आफूसँग जादुमयी नम्बर रहेको भन्दै जनमतबाट पहिलो भएको दलले शासन गर्नेभन्दा पनि तेस्रो दलले शासन गर्ने प्रवृत्तिलाई संस्थागत गर्न खोज्नुभयो । नागरिकलाई सहज सेवा उपलब्ध गराउने विषय उहाँको प्राथमिकतामै परेन ।

रुसी सेनामा भर्ना भएका नेपालीलाई फर्काउन र हमासको नियन्त्रणमा रहेका विपिन जोशीलाई सकुशल रिहा गर्न दाहाल नेतृत्व सरकारले सकेन । दाहालले गरेका निर्णयले राष्ट्रपतिलाई समेत विवादमा तान्यो । जघन्य अपराधका दोषी रेशम चौधरीको आममाफी र रिगल ढकालको कैद मिनाहा गर्ने प्रधानमन्त्री दाहालको निर्णयले राष्ट्रपतिलाई विवादमा तान्यो ।

नागरिक तहबाट नरुचाइएका निर्णय गर्दै गए पनि दाहालले १८ वर्षदेखिको शान्तिप्रक्रिया भने टुंगो लगाउन सक्नुभएन । संघीयता कार्यान्वयन गर्न चाहिने कानुन बनाउनसमेत दाहाल असफल साबित हुनुभयो ।

त्यसो त दाहालको डेढवर्षे कार्यकालमा नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरण, सुनकाण्ड, ललिता निवास जग्गा प्रकरण छानबिनमा केही सकारात्मक थालनी भएको छ । तर यी काम पनि टुंगोमा पुग्न सकेका छैनन भने विवादरहित पनि हुन सकेनन् । आफू निकटका व्यक्तिलाई जोगाएर विरोधीलाई मात्र निशाना बनाइएको आरोप दाहालले खेप्नुपर्‍यो ।

सशस्त्र विद्रोहमार्फत सत्तामा पुग्नुभएका दाहाल त्यहि विद्रोहका सहयात्रीले छाड्दै हिँड्ने अवस्थामा अहिले पुग्नुभएको छ । यसकारण उहाँ विद्रोह र त्यसका उपलब्धिलाई संस्थागत गर्ने सवालमा पनि चुक्नुभएको छ भने शोषित, पीडित र दमितको बीचबाट उदाएको छवि बनाउनुभएका उहाँ अहिले तिनका मुद्दा सम्बोधन गर्न नसक्ने बरु उल्टै दमन गर्ने वर्गलाई साथ दिने छवि बनाएर सत्ताबाट बाहिरिनुभएको छ ।

यो पनि...

‘मैले एक मनले त बिहान सोचेको थिएँ- आजै मैले विश्वासको मत माग्न उचित होला, कि नहोला’

कांग्रेस र एमाले मिल्दा प्रतिगमन र निरंकुशताको डर छ : प्रधानमन्त्री दाहाल

संसद्‌मा प्रधानमन्त्री दाहाल : कांग्रेस-एमालेको सहकार्य कसैले मिलाइदिएको हो

नयाँ सरकार पनि संविधान नमिची बनाउनु होला : प्रधानमन्त्री दाहाल

ठूला भ्रष्टाचारका काण्ड खोतल्न थालेपछि डराएको वर्गले दुई दललाई मिलाइदियो : प्रधानमन्त्री दाहाल

प्रधानमन्त्री दाहाल विश्वासको मत पाउन असफल

कांग्रेस-एमाले मिलेर संविधानमाथि छेडखानीको प्रयास भइरहेको छ : प्रधानमन्त्री दाहाल


Image

अवतार राई

राई कान्तिपुर टेलिभिजनका संवाददाता हुन् ।


Enter Kantipur TV HD
Advertisement