काठमाडौं । नेपाल समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष तथा पूर्वप्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराईले संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी दुई आयोगमा राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रियरुपमा स्वीकार्य पदाधिकारी नियुक्त गर्न माग गर्नुभएको छ ।
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई आज सिंहदरबारमा भेटेर पूर्वप्रधानमन्त्री भट्टराईले संक्रमणकालीन न्यायलाई टुंगोमा पुर्याउन १९ बुँदे ध्यानाकर्षणपत्रसमेत बुझाउनुभएको छ । उहाँले नेपालको शान्ति प्रक्रिया विशिष्ट खालको भएको भन्दै राजनीतिक खिचातानी नगरी सबैको सहभागितामा टुंगो लगाउन प्रधानमन्त्रीको ध्यानाकर्षण गराउनुभएको हो । दुई आयोगमा पदाधिकारी चयनलाई सर्वस्वीकार्य बनाउन उहाँले सुझाव दिनुभयो ।
भट्टराईले १८ वर्षदेखि जेलिएर रहेको शान्तिप्रक्रियाका बाँकी काम पीडितमैत्री हुनुपर्ने र राजनीतिक दलहरुको सहमतिमै टुंगो लगाउनुपर्ने बताउनुभयो । आयोगमा पीडितपक्षका परिवारको पनि प्रतिनिधित्व गराउनु पर्ने र कसैको स्वार्थ नहेरी फरकढंगले मुद्धाको किनारा लगाउनुपर्ने भट्टराईले सुझाव दिनुभएको छ ।
प्रधानमन्त्री ओलीलाई भट्टराईले बुझाएको ध्यानाकर्षणपत्रमा परिपूरणको व्यवस्था पीडित मैत्री हुनुपर्ने, बेपत्ता पारिएका ब्यक्तिहरुको अवस्था पत्ता लगाएर परिवारलाई जानकारी दिनुपर्ने, द्वन्द्वमा गम्भीर खालका अंगभंग भएकाहरुको हेरचारको व्यवस्था गर्नुपर्नेलगायतका विषय समेटिएको छ ।
त्यसैगरी, घाइतेहरुलाई स्वास्थ्य उपचारलगायत पेन्सनको ब्यवस्था गर्नेसमेत उहाँले सुझाव दिनुभएको छ । पूर्वप्रधानमन्त्री भट्टराईको ध्यानाकर्षण पत्र बुझ्दै प्रधानमन्त्री ओलीले आफ्नै कार्यकालमा संक्रमणकालीन न्यायको काम टुंगोमा पुर्याउन बचन दिनुभयो ।
