काठमाडौं । खर्च कटौतीपछि अर्थ मन्त्रालय राजस्व वृद्धिमा केन्द्रित हुन थालेको छ ।
लक्ष्यअनुसार राजस्व उठ्न नसकेपछि आन्तरिक बजार नियमन र भन्सार नाकामा नियमन बढाउने निष्कर्षमा अर्थ मन्त्रालय पुगेको छ । मन्त्रालयले दिएको निर्देशनअनुसार मातहतका निकायले कामसमेत सुरू गरिसकेका छन् ।
अर्थतन्त्र चलायमान गराउन नयाँ नीतिगत निर्णय गर्ने अवस्था नरहेपछि अर्थ मन्त्रालय खर्च जोहो गर्न खर्च कटौतीसँगै चुहावट नियन्त्रणमा लागेको छ । यही असोज ७ गते बसेको केन्द्रीय राजस्व चुहावट समितिको बैठकले आन्तरिक बजार नियमनसँगै भन्सारको चोरी पैठारीमा कडाई गर्ने निर्णय गरेको थियो ।
जसअनुसार नै अहिले भन्सार कार्यालय तथा राजस्व असुलीसँगै अन्य निकायले राजस्व वृद्धि गर्न नियमन तथा अनुगमन बढाइरहेका छन् । असोजसम्म सरकारले ३ खर्ब २१ अर्ब राजस्व संकलन गर्ने लक्ष्य राखेको थियो । तर असोज २७ गतेसम्म जम्मा २ खर्ब २९ अर्ब मात्रै उठेको छ । गत वर्ष यही समयमा २ खर्ब ३६ अर्ब संकलन भएकोमा यो वर्ष झनै घटेपछि मन्त्रालय चुहावट नियन्त्रणमा केन्द्रित भएको हो ।
सरकारले अर्थतन्त्र चलायमान गराउन अनुदान पनि समयमै भुक्तान गर्ने भएको छ । सहुलियतपूर्ण ब्याज अनुदानका लागि ९ अर्ब भुक्तान गरिसकेको अर्थ मन्त्रालय निर्यातमा दिइने अनुदान भुक्तानी गर्ने योजनामा छ । मन्त्रालयले यसअघि नै खर्च कटौतीका लागि टुक्रे आयोजना कटौती गरेको थियो । अब त्यसको कार्यान्वयन सुरु भएको छ ।
विज्ञहरु भने चालु खर्च घटाएर टुक्रे आयोजनाहरु स्थानीय तहमा हस्तान्तरण गरेर भए पनि विकासका काम अघि बढाउनुपर्ने बताउँछन् । चुहावट नियन्त्रणले मात्र राजस्व संकलनको लक्ष्य पूरा हुन कठिन छ । योसँगै सरकारले अर्थतन्त्र चलायमान बनाउन विकास बजेट खर्च समयमै गर्ने र निजी क्षेत्रलाई सुरक्षाको आभास दिलाउन सक्नुपर्छ ।
