काठमाडौं । भदौ २३ गतेको आन्दोलन र २४ गतेको घटनाक्रमपछि गठन भएको नागरिक सरकारले लय समाउन नपाउँदै जेन-जीको नाममा संगठन खोल्ने र त्यसकै आडमा दबाब र धम्की दिने प्रवृत्ति बढेको छ ।
पछिल्लो समय जेन-जी भन्दै केही व्यक्तिले सक्रियता बढाएर उद्योगी व्यवसायी र कर्मचारीलाई धम्की दिन थालेका हुन् । प्रधानमन्त्रीलाई जोडेर चन्दा उठाउने प्रवृतिसमेत देखिएको भन्दै प्रधानमन्त्री कार्यालयले कारवाहीको चेतावनी दिएको छ ।
कतिसम्म भने आपराधिक गतिविधिमा जोडिएका व्यक्तिसमेत जेन-जीको आवरणमा सरकारी निकायमा जाने र धम्क्याउने गरेको पाइएको छ । यस्ता अवैध कृयाकलापले कर्मचारी त्रासमा छन् भने उद्योगी व्यवसायीले सरकार गुहार्न थालेका छन् ।
पछिल्लो समय जेन-जी भन्दै केही व्यक्तिहरुको सक्रियता बढेको छ । जेन-जीको एउटै आधिकारिक संगठन नभएकाले कुन समूह जेन-जीको हो कुन होइन भनेर सर्वसाधारण मात्र होइन, प्रहरीलाई पनि छुट्याउन मुस्किल छ । जेन-जीका नाममा धेरै खाले संगठन बनाउँदै ठाउँअनुसार माग पनि फरक-फरक माग राख्ने बढ्दो छ ।
आफ्ना माग सम्बोधन गर्न जिम्मेवार निकायमा पुग्नुपर्नेमा स्वार्थअनुसारका निकाय वा कार्यालयमा पुग्ने र धम्की दिने गरेको पाइएको छ । जेन-जी आन्दोलनका नाममा एक दर्जन विद्युत आयोजनामा पुगेर केही व्यक्तिले १० प्रतिशत सेयर माग गरेको सार्वजनिक भइसकेको छ ।
आयोजनालाई धम्की दिने र सेयर नदिए बन्द गरिदिने चेतावनी दिएपछि स्वतन्त्र उर्जा उत्पादकहरुको संस्था इप्पानले त गृहमन्त्री ओमप्रकाश अर्यालसमक्ष पुगेर सुरक्षा प्रत्याभूति माग गरेको थियो । अर्कोतर्फ केही व्यक्तिले सरकारलाई नै अप्ठ्यारो पार्ने गतिविधि गरिरहेका छन् ।
अख्तियार, वायु सेवा निगम र नागरिक उड्डयन प्राधिकरणमा पुगेर फरक फरक समूहले भ्रष्टाचार नियन्त्रण र सुशासनका लागि भन्दै ज्ञापन पत्र बुझाएका छन् । त्यसलाई स्वभाविक मान्न सकिन्छ । तर छलफल भन्दै कर्मचारीलाई त्रसित बनाउने र तत्काल राजीनामा देउ भनेर धम्क्याउने प्रवृति समेत देखिएको छ ।
भ्रष्टाचार विरोधी अभियान भन्दै एउटा समूहको नेतृत्व लिने अर्जुन शाही आफैं बैंकिङ कसुर र वैदेशिक रोजगार विभागका मुद्दा चलेका व्यक्ति भएको खुलेको छ । कानुनविद् भने गैरकानुनी कदमलाई विद्रोह वा आन्दोलनले नसमेट्ने बताउँछन ।
जेन-जीकै आन्दोलनको बल र युवा पुस्ताको सहमतिमा बनेको प्रधानमन्त्री सुशीला कार्की नेतृत्वको सरकारले सुशासनदेखि चुनाव गराउने काम तिव्र पारेको छ । मन्त्रिपरिषद्मा जेन-जीको प्रतिनिधित्व गराउन गृहकार्य जारी छ । तर जेन-जीका थुप्रै संगठन खुल्न थालेको र पहिचान गर्न कठिन हुँदा प्रधानमन्त्रीले सरकार विस्तार गर्न सक्नुभएको छैन ।
बेथितिविरुद्ध सरकारलाई सघाउनुपर्ने यो बेला गलत व्यक्तिले स्वार्थ पूरा गर्न खोज्दा परिवर्तनका वाहक युवा पुस्ता भने चिन्तित छ । जेन-जी युवाले माग राख्नै नपाउने भन्ने होइन । जायज माग भए छलफल गरेर समाधान गर्न सकिन्छ । तर त्यसको निश्चित प्रक्रिया हुन्छ ।
आफूखुसी गर्ने र आयोजनापिच्छे व्यवसायीलाई धम्की तथा सरकारी कर्मचारीलाई चेतावनी दिने प्रवृत्तिले सुशासनलाई सघाउँदैन । वास्तविक जेन-जीले यस्तो गर्न पनि सक्दैनन् ।
