काठमाडौं । सरकारले आगामी आर्थिक वर्षका लागि १७ खर्ब ५१ अर्ब ३१ करोड रुपैयाँको बजेट विनियोजन गरेको छ ।
अर्थमन्त्री प्रकाशशरण महतले आज संसदमा गत वर्षकोभन्दा ४२ अर्ब कम हुने गरी बजेट प्रस्तुत गरेका हुन् । कुल बजेटमध्ये चालु खर्चतर्फ ११ खर्ब ४१ अर्ब ७८ करोड अर्थात ६५. २० प्रतिशत विनियोजन गरिएको छ ।
यो चालु आर्थिक वर्षको बजेटभन्दा २ दशमलव ३७ प्रतिशत कम हो । चालु आर्थिक वर्षका लागि १७ खर्ब ९३ अर्बको बजेट विनियोजन गरिएको थियो । तर यो बजेट सरकारले आर्थिक शिथिलता कारण गत माघमा घटाएको बजेटको आकारभन्दा १६ दशमलव ३७ प्रतिशतले बढी हो । साथै सरकारले ६ प्रतिशतको आर्थिक बृद्धि रहने र महंगी ६ दशमलव ५ प्रतिशतमा सीमित रहने बताएको छ ।
त्यसैगरी पुँजीगत खर्चतर्फ ३ खर्ब, २ अर्ब ७ करोड अर्थात १७.२५ प्रतिशत विनियोजन गरिएको छ । वित्तीय व्यवस्थापनतर्फ ३ खर्ब ७ अर्ब ४५ करोड विनियोजन गरिएको छ । यो कुल बजेटको १७.५५ प्रतिशत हो ।
यो खर्च अनुमान चालु आर्थिक वर्षको विनियोजनको तुलनामा २.३७ प्रतिशतले कम र संशोधित अनुमानको तुलनामा १६.३७ प्रतिशतले बढी हो । कुल विनियोजनमा प्रदेश र स्थानीय तहमा वित्तीय हस्तान्तरण तर्फ रु. ४ खर्ब ८ करोड विनियोजन रहेको छ ।
आगामी आर्थिक वर्षका लागि अनुमान गरिएको खर्च व्यहोर्ने स्रोतमध्ये राजस्वबाट रु. १२ खर्ब ४८ अर्ब ६२ करोड र वैदेशिक अनुदानबाट रु. ४९ अर्ब ९४ करोड व्यहोर्दा रु. ४ खर्ब ५२ अर्ब ७५ करोड न्यून हुनेछ । सो न्यून पूर्ति गर्न वैदेशिक ऋणबाट रु. २ खर्ब १२ अर्ब ७५ करोड जुटाइनेछ । राजस्व परिचालन र वैदेशिक सहायता परिचालन गर्दा नपुग हुने खुद रु. २ खर्ब ४० अर्ब आन्तरिक ऋणबाट व्यहोरिनेछ ।
राष्ट्रिय योजना आयोगले आगामी आर्थिक वर्षको बजेट १६ खर्ब ८८ अर्ब रुपैयाँको हुने गरी योजना बनाउन सिलिङ दिएको थियो । अर्थमन्त्री महतले योजना आयोगकोभन्दा ६३ अर्ब ठूलो बजेट ल्याएका हुन् ।
सरकारले चालु खर्च घटाउनका लागि २० वटा सार्वजनिक संस्थान खारेज गर्ने निर्णय गरेको छ । नेपाल सरकारको स्थायी संरचनासँग दोहोरो कार्यक्षेत्र परेका, औचित्य समाप्त भएका र आवश्यक नरहेका संस्थान खारेज गरिने भएको हो । अर्थमन्त्री महतले खर्च घटाउनका लागि सबै प्रकारका प्रोत्साहन भत्ता र अतिरिक्त भत्ता खारेज गरेका छन् । नयाँ सवारी साधनको खर्चसँगै नयाँ भवन निर्माण नगर्ने अर्थमन्त्री महतले जनाएका छन् ।
सरकारले विकास खर्च पनि घटाएको छ । ३ खर्ब २ अर्ब ७ करोड बिकासका लागि छुट्टाईएको छ । गत वर्ष यस्तो बजेट ३ खर्ब ८० अर्ब थियो ।
मन्त्री महतले बजेट कार्यान्वयनका लागि १२ खर्ब ४८ अर्ब राजस्वबाट व्यहोर्ने जनाएका छन् । चालु आर्थिक वर्षमा लक्ष्यअनुरुपको राजस्व संकलन भएपछि सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको राजस्व संकलन लक्ष्य पनि घटाएको छ । चालु आर्थिक वर्षमा सरकारले १४ खर्ब ४८ अर्ब राजस्व संकलन गर्ने लक्ष्य राखेको थियो । सरकारले वैदेशिक अनुदानको रकम पनि घटाएको छ। चालु वर्ष ५५ अर्ब वैदेशिक अनुदानको लक्ष्य राखिएकोमा आगामी आर्थिक वर्षमा ४९ अर्बको लक्ष्य रहेको मन्त्री महतले जनाएका छन् ।
सरकारले सबैभन्दा बढी बजेट शिक्षा मन्त्रालयका लागि १ खर्ब ९७ अर्ब छुट्टाएको छ । भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालय र उर्जामा भने बजेट घटाएको छ । ऊर्जातर्फ ८७ अर्ब ४५ करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरिएको छ । उक्त बजेट चालु आर्थिक वर्षको भन्दा २१ अर्ब रुपैयाँले कम हो । चालु खर्च घटाउने प्रयास गरेका महतले आर्थिक वर्ष २०७८/०७९ को बजेटबाट तत्कालीन अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले हटाएको सांसदहरुले आफ्नो तजबिजीमा खर्च गर्ने सांसद विकास कोषलाई पनि ब्युँताएका छन् ।
यस्तै, मूल्य अभिबृद्धि करमा दर्ता भई वाषिर्क १ करोडसम्मको कारोबार गर्ने करदाताले अबदेखि अब चार-चार महिनामा पेस गर्ने व्यवस्था गरिएको छ । जुन यसअघि प्रत्येक महिना पेस गर्नुपर्थ्यो । त्यसैगरी सामजिक सुरक्षा कोषमा आवद्ध विदेशमा काम गर्ने नेपाली नागरिक स्वदेश आउँदा ल्याउने टेलिभिजनमा कर नलाग्ने व्यवस्था बजेटमा गरिएको छ ।
गत वर्ष सरकारले १७ खर्ब ९३ अर्ब ८३ करोड रुपैयाँको बजेट प्रस्तुत गरेको थियो । चालुतर्फ ७ खर्ब ५३ अर्ब ४० करोड अर्थात् ४२ प्रतिशत विनियोजन गरिएको थियो भने पुँजीगततर्फ ३ खर्ब ८० अर्ब ३८ करोड अर्थात २१ प्रतिशत विनियोजन गरिएको थियो ।
वित्तीय व्यवस्थातर्फ गत वर्ष २ खर्ब ३० अर्ब २२ करोड अर्थात १२.८ प्रतिशत छुट्याइएको थियो भने प्रदेश र स्थानीय तहलाई ४ खर्ब २९ अर्ब ८३ करोड अर्थात २४ प्रतिशत छुट्याएको थियो ।
कुन मन्त्रालयमा कति बजेट ?
समग्रमा अघिल्लो आर्थिक वर्षभन्दा नयाँ आर्थिक वर्षको बजेटको आकार घटेर आएको छ । सरकारले विभिन्न मन्त्रालयका लागि विनियोजन गरेको बजेट केहीमा बढी त केहीमा घटेको छ ।
भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयको बजेटमा चालु आर्थिक वर्षको भन्दा आगामी आवमा कम विनियोजन गरिएको छ ।
सरकारले संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयको लागि ११ अर्ब ९६ करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको छ । यस्तै शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयको लागि १ खर्ब ९७ अर्ब, खानेपानी तथा सरसफाइ मन्त्रालयलाई २८ अर्ब १६ करोड, स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयतर्फ ८३ अर्ब ९९ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ ।
यसैगरी, कृषि तथा पशुपक्षी विकास मन्त्रालयको लागि ५८ अर्ब ९८ करोड, श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयलाई ८ अर्ब ८ करोड, उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयलाई ९ अर्ब ४६ अर्ब, भूमि व्यवस्था मन्त्रालयतर्फ ७ अर्ब २४ करोड रुपैयाँ बजेट छुट्याएको छ ।
आव २०८०/०८१ को बजेटमा वन तथा वातावरण मन्त्रालयलाई १५ अर्ब ५६ करोड विनियोजन गरिएको छ भने भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयलाई १ खर्ब ३१ अर्ब ३९ करोड, सहरी विकास मन्त्रालयलाई ६६ अर्ब १७ करोड, ऊर्जा जलस्रोत तथा सिचाइ मन्त्रालयलाई ८७ अर्ब ४५ करोड र सूचना सञ्चार तथा प्रविधि मन्त्रालयलाई ८ अर्ब ७१ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ ।
थप...
बजेटका विशेषता : गाँजाखेतीदेखि ढुंगागिटी निर्यातसम्म (बुँदामा)
स्वरोजगार बन्न चाहने खेलाडीलाई कर्जा दिइने, त्रिवि क्रिकेट मैदानलाई अन्तर्राष्ट्रियस्तरको बनाइने
बागमती र विष्णुमतीलगायत नदी किनारामा रहेका अनधिकृत बसोबास हटाइने
बजेटका विशेषता : गाँजाखेतीदेखि ढुंगागिटी निर्यातसम्म (बुँदामा)
सरकारका प्राथमिकता : विकास निर्माण आयोजना गतिशीलदेखि कृषिमा लगानी वृद्धि
ज्येष्ठ नागरिक भत्ता यथावत
प्रदेश र स्थानीय तहले कति पाए बजेट ?
अर्थतन्त्रको ओरालो सूचक : खर्चभन्दा आम्दानी कम, न राजस्व उठ्यो, न वैदेशिक सहायता
कम्पनी दर्तामा कुनै पनि शुल्क नलाग्ने
गाँजा खेतीको सम्भाव्यता अध्ययन गरिने
बाँझो र उपभोगविहीन जमिनको उपभोग गर्न ७ अर्ब विनियोजनपूर्णपाठ :
