काठमाडौं । राज्यले अर्बौं लगानी गरेर स्थापना गरेको सुरक्षण मुद्रण केन्द्र कामविहीन छ ।
तर, सरकारले फेरि पाँच वर्षका लागि राहदानी छपाइ र आपूर्तिका लागि दुईवटा विदेशी कम्पनीलाई ठेक्का लगाएको छ । जबकी मुद्रण केन्द्र आफैंले राहदानी छपाइ गर्न सक्ने भन्दै राहदानी विभागसँग विवरण उपलब्ध गराउन ताकेता गरिरहेको छ । तर, विभागले विवरण पठाउनु त कता हो कता केन्द्रले राहदानी छाप्न सक्छ भन्ने विश्वाससमेत गरेको छैन ।
गत कात्तिक १६ गते राहदानी विभागले सूचना जारी गर्दै भन्यो- राहदानी पुस्तिका सीमित छ, सेवाग्राहीको उच्च मागलगायतका कारणले वितरणमा समस्या आयो । अर्को सूचना नभएसम्मका लागि आवश्यक पर्ने सेवाग्राहीले मात्रै राहदानीका लागि आवेदन गरेर सहयोग गर्न पनि विभागले अनुरोध गर्यो ।
जबकी त्यसबेला विभागमा दैनिक ६ हजारदेखि ७ हजारसम्म राहदानी माग हुने गरेको थियो । सूचना जारी गरेपछि विभागले दैनिक १ हजारको मात्रै आवेदन लिन थाल्यो । चर्को आलोचना भएपछि मंसिर ५ गतेदेखि मात्रै विभागले नियमित आवेदन लिन सुरु गरेको छ । तर सेवाग्राहीले सहजरूपमा राहदानी लिन पाएका छैनन् ।
पछिल्लो समय पनि विभागले पर्याप्त राहदानी पुस्तिका भएर नियमित सेवा सुरू गरेको भने होइन । विभागसँग एक लाखभन्दा कम राहदानी पुस्तिका बाँकी छ । तर, पुरानै फ्रान्सेली कम्पनी आइडेमियासँग प्रति राहदानी १० दशमलव १३ अमेरिकी डलर तिर्ने गरी ७ लाख राहदानी आपूर्ति गर्ने सम्झौता गरेपछि विभागले नियमित वितरण सुरू गरेको हो ।
जबकी यो कम्पनीसँग यसअघि भएको खरिद सम्झौता सकिसकेको छ । विभागले यसपटक दुईवटा नयाँ कम्पनीलाई राहदानी आपूर्तिका लागि ठेक्का दिएको छ । त्यो पनि प्रतिराहदानी ८ दशमलव ६१ अमेरिकी डलरका दरमा । वार्षिक करोडौं रूपैयाँ राहदानी पुस्तिका छपाइका नाममा बाहिरिरहेको छ ।
राहदानी, सवारी चालक अनुमती पत्र, अन्त-शुल्कको स्टीकरलगायतका सरकारी कागजात छपाइ गर्ने भनेर स्थापना गरिएको सुरक्षण मुद्रण केन्द्र भने कामविहीन छ । मुद्रण केन्द्रले स्वदेशमै राहदानी छपाइ गर्न सकिने दाबी गरेको छ । उसले विभागसँग राहदानीको संख्या र प्राविधिक विवरणसमेत माग गरेको छ । तर विभागले विश्वास नगरी फेरि विदेशी कम्पनीसँगै सम्झौता गरेको छ ।
राज्यको अर्बौं रूपैयाँ लगानी भएको सुरक्षण मुद्रण केन्द्रले काम नपाउनु, अत्यावश्यकसहित प्रायजस्तो काम विदेशी कम्पनीकै भर पर्नुले पूँजी मात्रै पलायन भएको छैन आफ्ना संस्थाहरू पनि धरासायी बन्दै जान्छन् । सुरक्षण मुद्रण केन्द्रले पछिल्लो समय सवारी चालक अनुमतिपत्रको परीक्षण छपाइ गरेर नियमित छपाइ गर्ने तयारी गर्दै छ ।
केन्द्रलाई थप जनशक्तिसहित बलियो बनाउन सके सरकारी कागजात छपाइमा परनिर्भरता मात्र हट्ने छैन, पूँजी पलायनसमेत रोक्न सकिन्छ ।