सरकारका प्राथमिकता : विकास निर्माण आयोजना गतिशीलदेखि कृषिमा लगानी वृद्धि

काठमाडौं । देशमा विकास निर्माणका आयोजनालाई प्रभावकारी र गतिशील बनाउन विभिन्न कानुनी व्यवस्था गरिएको छ । कुनै पनि आयोजनाले वनको प्रयोग धेरै गर्दा वन विकास कोषमा रकम जम्मा गर्नुपर्ने विद्यमान कानुन खारेज गरिएको छ । यससँगै आयोजना निर्माणका लागि जग्गा प्राप्ति प्रक्रियालाई सरल र सहज बनाउन जग्गा प्राप्ति ऐनलाई संशोधन गरिनेछ ।

यस्तै सरकारले जग्गाको मुआब्जा निर्धारण मालपोत कार्यलय, स्थानीय तह र धितोका लागि बैंकले गरेको मूल्यांकनअनुसार गर्ने भएको छ ।

यस्तै राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाबाहेक अन्य आयोजनाको हकमा स्रोत सहमतिको अवधि जम्मा तीन वर्षका लागि गरिएको छ । कुनै पनि आयोजनाका लागि सहमति दिएको ९ महिनासम्म ठेक्का सम्झौता नगरेको खण्डमा सहमति स्वत: खारेज हुनेछ ।

प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रियसभाको संयुक्त बैठकमा आव ०८०/८१ को बजेट प्रस्तुत गर्दै अर्थमन्त्री प्रकाशशरण महतले यस्तो जनाएका हुन् । उनका अनुसार चालु आर्थिक वर्षमा ९ महिनाअघि सहमति पाएर बोलपत्र आह्वान नगरेको र आगामी बजेटमा विनियोजन माग नभएका आयोजना खारेज गरिनेछ । योसँगै खरिद प्रक्रियामा देखिएका समस्यालाई सम्बोधन गर्दै सार्वजनिक खरिद प्रक्रियालाई पारदर्शी र प्रभावकारी बनाइनेछ ।

दुर्गम र पिछडिएका क्षेत्रका आयोजनाको रकम अन्यत्रै सार्ने प्रवृत्तिलाई निरुत्साहित गरिने भएको छ । कुनै पनि आयोजनाको प्रमुख, आयोजनाको विकास हेरेर मात्रै हेरफेर गरिनेछ भने निर्माण व्यवसायीलाई सक्षम र पारदर्शी बनाउन नियमित अनुगमन गरिनेछ ।

एक अर्बभन्दा बढी रकम विनियोजन भएका कार्यक्रम र आयोजनाको कार्यान्वयन प्रभावकारी बनाउन राष्ट्रिय योजना आयोगका सदस्यको नेतृत्वमा प्रधानमन्त्री कार्यालय र सम्बन्धित मन्त्रालयसहितको अनुगमन समिति बनाइनेछ ।

सरकारले २५ लाख रुपैयाँसम्म रकम विनियोजन प्रस्ताव भएका वैकल्पिक सहायक राजमार्गतर्फका कार्यक्रम सम्बन्धित प्रदेशबाट कार्यान्वयन गर्ने व्यवस्था गरेको छ । सरकारले ‘आत्मनिर्भर अर्थतन्त्रको आधार स्वदेशमै उत्पादन र रोजगार’ भन्ने नारालाई अघि बढाउने भएको छ ।

कृषिमा सरकारको लगानी

यसैगरी बाँझो जमिन उपयोगविहीन जमिन प्रयोग गरेर उद्यम गर्न सकिनेछ । स्थानीय तहसँग समन्वय र सहकार्य गरेर साउनसम्म निर्देशिका कायम गरिने अर्थमन्त्री महतले जनाए । उनका अनुसार यो कार्यक्रमका लागि ७ अर्ब विनियोजन गरिएको छ ।

सरकारले स्वदेशी कच्चा पदार्थमा लघु साना घरलु तथा मझौला व्यवसायको स्तरोन्नतोका साथै भण्डारण र बजारीकरणमा सहयोग गर्नेछ । कृषि, तयारी पोसाक, ‌औषधि फुटवेयरलगायत उच्च आन्तरिक भएका खपत भएका उद्योगलाई प्रोत्साहन गरिने सरकारले जनाएको छ ।

सरकारी निकायमा स्वदेशमा उत्पादित वस्तुको प्रयोग गर्ने व्यवस्था मिलाइनेछ । यसका लागि ५० करोड रकम छुट्याइएको छ । सरकारको कुल बजेटको न्यूनतम १ प्रतिशत पुँजीगत रकम अनुसन्धान, नव प्रवर्द्धन र आविष्कारमा खर्च गरिने अर्थमन्त्री महतले बजेट भाषणमा भने ।

थप...