प्रदेश र स्थानीय तहले कति पाए बजेट ?

काठमाडौं । सरकारले वित्तीय समानीकरण अनुदानतर्फ प्रदेश र स्थानीय तहलाई १ खर्ब ४६ अर्ब दिने भएको छ । गत वर्षको बजेटमा भन्दा अनुदान केही घटेको छ ।

समानीकरणतर्फ आगामी वर्ष प्रदेशले ५८ अर्ब ६७ करोड पाउनेछन् भने स्थानीय तहले ८७ अर्ब ३५ करोड पाउने छन् । जबकि गत वर्षको बजेटमा प्रदेशले ६१ अर्ब ४३ करोड र स्थानीय तहले १ खर्ब २३ करोड पाउने उल्लेख थियो ।

चालु आर्थिक वर्षमा ससर्त अनुदानतर्फ दिइने बजेट पनि घटेको छ । आगामी वर्षका लागि दुई खर्ब २७ अर्ब ६१ करोड रुपैयाँ सशर्त अनुदान विनियोजन गरिएको छ । गत वर्ष भने २ खर्ब ४० अर्ब २३ करोड छुट्याइएको थियो ।

ससर्त अनुदानतर्फ प्रदेशले आगामी वर्ष ३५ अर्ब ७२ करोड रुपैयाँ पाउने छन् । गत वर्ष प्रदेशले ५७ अर्ब १७ कररोड पाएका थिए ।

त्यसैगरी स्थानीय तहलाई ससर्त अनुदान १ खर्ब ९१ अर्ब ८९ करोड रुपैयाँ छुट्याइएको छ । जवकि गत वर्ष स्थानीय तहले १ खर्ब ८३ अर्ब ७३ करोड पाएका थिए ।

प्रदेश र स्थानीय तहले पूर्वाधार सम्बन्धी आयोजना कार्यान्वयनका लागि पाउने समपूरक अनुदान भने केही बढेको छ । आगामी वर्षका लागि प्रदेश र स्थानीय तहलाई १३ अर्ब २७ करोड रुपैयाँ समपूरक अनुदान विनियोजन गरिएको छ । यसमध्ये प्रदेशले ६ अर्ब २२ करोड र स्थानीय तहले ७ अर्ब ५ करोड पाउने छन् । गत वर्षको बजेटमा प्रदेशलाई ६ अर्ब ३० करोड र स्थानीय तहलाई ७ अर्ब २७ करोड छुट्याइएको थियो ।

सरकारले प्रदेश र स्थानीय तहलाई दिने विशेष अनुदान पनि थोरै बढेको छ । प्रदेशलाई ४ अर्ब ४७ करोड र स्थानीय तहले ८ अर्ब ७३ करोड रुपैयाँ विशेष अनुदान पाउने भएका छन् । गत वर्ष यस शीर्षकमा प्रदेशले ४ अर्ब ५६ करोड र स्थानीय तहले ९ अर्ब १४ करोड पाएका थिए ।

त्यसैगरी आगामी वर्षका लागि प्राकृतिक स्रोत तथा राजस्व बाँडफाँटतर्फ एक खर्ब ७३ अर्ब ९२ करोड रुपैयाँ विनियोजन भएको छ ।

थप...