काठमाडौं । सरकारले वित्तीय समानीकरण अनुदानतर्फ प्रदेश र स्थानीय तहलाई १ खर्ब ४६ अर्ब दिने भएको छ । गत वर्षको बजेटमा भन्दा अनुदान केही घटेको छ ।
समानीकरणतर्फ आगामी वर्ष प्रदेशले ५८ अर्ब ६७ करोड पाउनेछन् भने स्थानीय तहले ८७ अर्ब ३५ करोड पाउने छन् । जबकि गत वर्षको बजेटमा प्रदेशले ६१ अर्ब ४३ करोड र स्थानीय तहले १ खर्ब २३ करोड पाउने उल्लेख थियो ।
चालु आर्थिक वर्षमा ससर्त अनुदानतर्फ दिइने बजेट पनि घटेको छ । आगामी वर्षका लागि दुई खर्ब २७ अर्ब ६१ करोड रुपैयाँ सशर्त अनुदान विनियोजन गरिएको छ । गत वर्ष भने २ खर्ब ४० अर्ब २३ करोड छुट्याइएको थियो ।
ससर्त अनुदानतर्फ प्रदेशले आगामी वर्ष ३५ अर्ब ७२ करोड रुपैयाँ पाउने छन् । गत वर्ष प्रदेशले ५७ अर्ब १७ कररोड पाएका थिए ।
त्यसैगरी स्थानीय तहलाई ससर्त अनुदान १ खर्ब ९१ अर्ब ८९ करोड रुपैयाँ छुट्याइएको छ । जवकि गत वर्ष स्थानीय तहले १ खर्ब ८३ अर्ब ७३ करोड पाएका थिए ।
प्रदेश र स्थानीय तहले पूर्वाधार सम्बन्धी आयोजना कार्यान्वयनका लागि पाउने समपूरक अनुदान भने केही बढेको छ । आगामी वर्षका लागि प्रदेश र स्थानीय तहलाई १३ अर्ब २७ करोड रुपैयाँ समपूरक अनुदान विनियोजन गरिएको छ । यसमध्ये प्रदेशले ६ अर्ब २२ करोड र स्थानीय तहले ७ अर्ब ५ करोड पाउने छन् । गत वर्षको बजेटमा प्रदेशलाई ६ अर्ब ३० करोड र स्थानीय तहलाई ७ अर्ब २७ करोड छुट्याइएको थियो ।
सरकारले प्रदेश र स्थानीय तहलाई दिने विशेष अनुदान पनि थोरै बढेको छ । प्रदेशलाई ४ अर्ब ४७ करोड र स्थानीय तहले ८ अर्ब ७३ करोड रुपैयाँ विशेष अनुदान पाउने भएका छन् । गत वर्ष यस शीर्षकमा प्रदेशले ४ अर्ब ५६ करोड र स्थानीय तहले ९ अर्ब १४ करोड पाएका थिए ।
त्यसैगरी आगामी वर्षका लागि प्राकृतिक स्रोत तथा राजस्व बाँडफाँटतर्फ एक खर्ब ७३ अर्ब ९२ करोड रुपैयाँ विनियोजन भएको छ ।
थप...
अर्थतन्त्रको ओरालो सूचक : खर्चभन्दा आम्दानी कम, न राजस्व उठ्यो, न वैदेशिक सहायता
कम्पनी दर्तामा कुनै पनि शुल्क नलाग्ने
आर्थिक वर्ष ०८०/८१ को आयव्ययको विवरण : यी हुन् सरकारका प्राथमिकता
‘उत्पादन साथमा, अनुदान हातमा’ कार्यक्रम घोषणा
गाँजा खेतीको सम्भाव्यता अध्ययन गरिने
बाँझो र उपभोगविहीन जमिनको उपभोग गर्न ७ अर्ब विनियोजन
स्थानीय तह र प्रदेशलाई समानीकरण अनुदान १ खर्ब ४६ अर्ब र ससर्त अनुदान २ खर्ब २७ अर्ब
