काठमाडौं । सरकारले बाँझो र उपभोगविहीन जमिनको उपभोग गर्न ७ अर्ब रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको छ । प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रियसभाको संयुक्त बैठकमा आव ०८०/८१ को बजेट प्रस्तुत गर्दै अर्थमन्त्री प्रकाशशरण महतले यस्तो जनाएका हुन् ।
उनले गौरवका आयोजना आत्मनिर्भर अर्थतन्त्रको आधार स्वदेशमै उत्पादन रोजगार भन्ने नाराका साथ स्थानीय आर्थिक सम्भावनाका आधारमा उत्पादन र रोजगारीका अवसर र वृद्धि गरी आत्मनिर्भर अर्थतन्त्र विकास गर्न सबै स्थानीय तहमा राष्ट्रिय उत्पादन र रोजगारी प्रवर्तन कार्यक्रम सञ्चालन गरिने जनाए ।
यस कार्यक्रमलाई मूलत: कृषिको व्यावसायीकरण लघुवित्त साना उद्योग प्रवर्तन र सूचना प्रविधि तथा पर्यटक क्षेत्रको विकासमा केन्द्रित गरिनेछ। उनले बाँझो र उपभोगविहीन जमिनको उपभोग गर्न प्रोत्साहित गर्न स्थानीय तहसगँको समन्वय र सहकार्यमा सञ्चालन गर्न यस कार्यक्रमको निर्देशिका साउन महिनाभित्र तर्जुमा गर्न सात अर्ब रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरिएको जानकारी दिए ।
सरकारको कुल पुँजीगत बजेटको १ प्रतिशत बजेट अनुसन्धान नवप्रवर्तन र आविष्कारको क्षेत्रमा खर्च गर्ने नीति लिएको छ । यसका लागि छुट्टै कोष स्थापना गर्न एक अर्ब रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ । कोष सञ्चालनका गर्न आवश्यक कानुन तर्जुमा गरिनेछ । सरकारका विभिन्न निकायबाट हुने अनुसन्धान नवप्रवर्तन र आविष्कारको कार्यक्रमलाई यसमा आबद्ध गर्दै लैजानेसमेत सरकारले जनाएको छ ।
थप...
स्थानीय तह र प्रदेशलाई समानीकरण अनुदान १ खर्ब ४६ अर्ब र ससर्त अनुदान २ खर्ब २७ अर्ब
जीडीपीमा कृषि क्षेत्रको योगदान घटिरहेका बेला अर्थमन्त्रीले ल्याए दर्जनौँ नयाँ कार्यक्रम
स्रोत-साधन छर्ने प्रवृत्तिमा रोक लगाइनेछ : अर्थमन्त्री
अर्थमन्त्रीको दाबी- बजेटले लगानीमैत्री वातावरण निर्माण गर्छ
अर्थमन्त्रीले भने- वैदेशिक सहायता अपेक्षाभन्दा कम, आयोजना कार्यान्वयन कमजोर हुँदा सहायता आएन
राजस्व संकलन ११ खर्ब ७९ अर्ब मात्रै हुने अनुमान
