अर्थतन्त्रको ओरालो सूचक : खर्चभन्दा आम्दानी कम, न राजस्व उठ्यो, न वैदेशिक सहायता

काठमाडौं । अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतले संसदमा प्रस्तुत गरेको नयाँ आर्थिक वर्षको बजेट भाषणले मुलुकको दयनीय आर्थिक अवस्थालाई उजागर गरेको छ । गत वर्षको भन्दा चालु आर्थिक वर्षमा राजस्व ५.९ प्रतिशतले कम उठेको छ भने राजस्वभन्दा झण्डै ४ खर्ब बढी चालु खर्च भएको छ ।विदेशी दाताले पनि ऋण र सहायतामा नपत्याएको स्पष्टै देखिएको छ ।

अर्थमन्त्री महतका अनुसार चालु आर्थिक वर्षमा कुल सरकारी खर्च १५ खर्ब ४ अर्ब ९९ करोड भएको छ । यो रकम विनियोजित बजेटको ८३.९० प्रतिशत हुने संशोधित अनुमान छ ।

कुल सरकारी खर्चमध्ये चालु खर्च १० अर्ब ४३ अर्ब ३९ करोड अर्थात विनियोजनको ८८.१८ प्रतिशत भएको छ । जबकि चालु आर्थिक वर्ष राजस्व संकलन ११ खर्ब ८९ अर्ब ८४ करोड मात्र हुने संशोधित अनुमान छ । यो लक्षको तुलनामा ८४ प्रतिशत हो भने गत वर्षको तुलनामा ५.९ प्रतिशतले कम हो ।

अर्थमन्त्रीले संसदमा राजस्व कम उठेको स्वीकार्दै भने, 'खास गरी आयात नियन्त्रण गर्न लिइएको नीति र आर्थिक गतिविधिमा आएको सिथिलता लगायतका विविध कारणले राजस्व परिचालन कमजोर रहन गएको छ ।'

विकास बजेटको खर्चको अवस्था पनि राम्रो देखिएको छैन । चालु आर्थिक वर्षमा पुँजीगत खर्च २ खर्ब ५८ अर्ब ३४ करोड अर्थात विनियोजनको ६७.९१ प्रतिशत मात्र हुने संशोधित अनुमान छ ।

त्यसैगरी वित्तीय व्यवस्थातर्फ २ खर्ब ३ अर्ब २६ करोड अर्थात विनियोजनको ८८.२९ प्रतिशत खर्च हुने संशोधित अनुमान रहेको अर्थमन्त्रीले बताए ।

एकातर्फ राजस्व सोचे अनुसार उठेन भने अर्कोतर्फ खर्च घटाउने भनिए पनि राजस्वले नधान्ने चालु खर्च हुन पुग्यो भने वैदेशिक अनुदानतर्फ ३८ अर्ब ४६ करोड र वैदेशिक ऋण तर्फ रु १ खर्ब ७० अर्ब ५४ करोड परिचालित हुने संशोधित अनुमान छ । जुन गत वर्षको अनुमानभन्दा कम हो । आयोजनाको कार्यान्वयन पक्ष कमजोर हुँदा वैदेशिक सहायता परिचालन अपेक्षा गरेभन्दा न्यून रहन गएको हर्थमन्त्री महतको भनाइ छ ।

राजस्वभन्दा ४ खर्ब बढी खर्च गरेको सरकारले यस आर्थिक वर्षमा आन्तरिक र बाह्य गरी देशलाई करिब साढे २१ खर्ब ऋणको दायित्व थपेको छ । तथापि सोचेजस्तो ऋण प्राप्त नभएको सरकारको भनाइ छ ।

चालु आर्थिक वर्षमा आन्तरिक ऋण परिचालन २ खर्ब ५६ अर्ब हुने संशोधित अनुमान छ । २०८० बैशाख मसान्तसम्म आन्तरिक ऋण १० खर्ब ६३ अर्ब ६७ करोड पुग्ने देखिएको छ भने वैदेशिक ऋण १० खर्ब ७० अर्ब ६२ करोड गरी कुल दायित्व २१ खर्ब ३४ अर्ब ३२ करोड रहेको अर्थमन्त्रीले बताएका छन् ।

आर्थिक वृद्धिदरको परिसूचक पनि राम्रो देखिएको छैन । सरकारले गत वर्षको बजेट भाषणमा ५.८ प्रतिशत आर्थिक वृद्धि हुने अनुमान गरेको थियो । तर, यो २.१६ प्रतिशतमा सीमित रहने अनुमान गरिएको छ । विश्व अर्थतन्त्रको सिथिलता तथा केही आन्तरिक कारणले आर्थिक गतिविधिमा सुस्तता आएको हुादा आर्थिक वृद्धि न्यून हुने देखिएको अर्थमन्त्रीको भनाइ छ ।

त्यसैगरी चालु आर्थिक वर्षको चैत महिनामा मुद्रा स्फिति ७ प्रतिशत रहेको बताउँदै अर्थमन्त्रीले भने, 'खासगरी आयातीत बस्तुको मूल्यवृद्धि र अमेरिकी डलरसँग नेपाली मुद्राको अवमूल्यन हुँदा मुद्रा स्फितिमा चाप परेको छ ।'

विदेशी मुद्राको सञ्चितिले भने ९ महिना भन्दा बढी धान्ने सरकारको दाबी छ । अर्थमन्त्री भन्छन्, 'चालु आर्थिक वर्षको चैत महिनासम्म शोधान्तर स्थिति १ खर्ब ८० अर्ब १७ करोडको वचतमा रहेको छ भने विदेशी मुद्राको सञ्चिति ११ महिनाको वस्तु आयात र ९.४ महिनाको वस्तु तथा सेवाको आयात धान्न पुग्ने देखिएको छ । विप्रेषण आप्रवाह २४.२ प्रतिशतले वृद्धि भई चैत मसान्तसम्म ९ खर्ब ३ अर्ब पुगेको महतको भनाइ छ ।

थप...