काठमाडौं । पशुपतिनाथ मन्दिरमा राखिएको सुनको जलहरीको विवादले राजनीति नै तरंगित भएको छ । एमालेले शुक्रबार प्रतिनिधिसभा बैठक नै अवरुद्ध गर्यो । तर २ वर्षदेखि अनुसन्धान गरिरहेको अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले न अनियमितता भएको भनेर मुद्दा चलाउन सकेको छ, न त्रुटि छैन भनेर सफाइ नै दिएको छ । जसका कारण विश्वभरका हिन्दुको आस्थाको केन्द्र पशुपतिनाथको मुल मन्दिर नै विवादमा तानिएको छ ।
पशुपतिनाथको जलहरी विवादमा नेकपा माओवादीका सांसद लेखनाथ दाहालले प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेतासँग जोडेर दिएको अभिव्यक्ति रेकर्डबाट हटाउन प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले सभामुखलाई आग्रह गरेसँगै संसद् बैठकको अवरोध हट्यो ।
संसदमा प्रधानमन्त्रीको जवाफ : कर्मकाण्डी नीति कार्यक्रममा राष्ट्रिय सहमति छ !
पशुपतिको जलहरीबारे अख्तियारले छानबिन गर्नेछ : प्रधानमन्त्री
प्रधानमन्त्रीले अख्तियारमा उजुरी परेकाले आयोगले निष्पक्ष छानबिन गर्छ भनिरहँदा २ वर्षसम्म पनि अनुसन्धान गरी नसक्नुले आशंका उब्जाएको छ । तर, थन्किएर बसेका भ्रष्टाचारका फाइल खोल्न अख्तियारमाथि दबाब थपिएको छ ।
पशुपतिनाथको शिवलिङ्गको गर्भगृहलाई पूर्णरुपमा ढाक्ने गरी निर्माण गरिएको सुनको जलहरी विवादकै बीच पशुपति क्षेत्र विकास कोषले २०७७ फागुनमा मध्यराति जडान गरी बिहान राष्ट्रपतिबाट क्षमापूजासमेत गरायो । जबकी विश्वसम्पदामा सूचीकृत पुरातात्विक क्षेत्रको स्वरुप र संरचना फेर्न नमिल्ने भन्दै सर्वोच्च अदालतको फैसला कार्यान्वयनअघि नै रातारात जडान गरिँदा उतिबेलै शंका उब्जिएको थियो ।
महालेखाको प्रश्न : शिवलिंगको रिङमा लगाएको सुन खोई ?
महालेखा परीक्षकको उनन्साठीऔं वार्षिक प्रतिवेदनले पनि जलहरी निर्माणमा ७ करोड ८६ लाख बराबरको १० किलो ९७६ ग्राम सुनको विवरण नखुलेकोमा आशंका गरेको थियो । कालिगढको ज्याला भुक्तानीसमेत अपारदर्शी भएको महालेखाले औंल्यायो । २ वर्षदेखि अनुसन्धान गरिरहेको अख्तियारले उजुरीको टुंगो नलगाउँदा यो विषय राजनीतिक रुपमा बल्झिएको हो ।
जानकारहरुका अनुसार अख्तियार प्रभावकारी हुन नसक्नुको मुख्य राजनीतिक भागबण्डाका आधारमा पदाधिकारी नियुक्त गरिनु हो । अख्तियारबाट हुने ढिलासुस्ती र कमजोर अनुसन्धानका कारण कयौं विषय यसैगरी अलपत्र पर्ने गरेका छन् । पशुपतिनाथको गर्भगृहमै भएको भ्रष्टाचारको अनुसन्धानले परिणाम पाउन नसक्दा अन्यत्रको प्रभावकारी हुनेमा आयोगमाथि थप आशंका उब्जनु स्वाभाविक देखिन्छ ।
थप...
सम्बन्धित समाचार...
यस्तो छ सरकारको नीति तथा कार्यक्रम (पूर्णपाठ)
जलहरीको विषयमा सांसद लेखनाथ दाहालको अभिव्यक्ति संसदको रेकर्डबाट हटाइयो !
पशुपतिको जलहरीबारे अख्तियारले छानबिन गर्नेछ : प्रधानमन्त्री
ओलीलाई विश्वप्रकाशको जवाफ : भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा निर्दोष छुट्याउने हामी न्यायाधीश होइनौं
नीति तथा कार्यक्रमबारे सांसद चौधरीको टिप्पणी : छोराछोरी जन्माइसकेपछि जन्माउनेबारे छलफल
