आगामी आर्थिक वर्ष ०८१/८२ का लागि प्रदेश सरकारहरुले शनिबार बजेट सार्वजनिक गर्यो । तर आम्दानी र अनुदान घट्दा प्रदेशको बजेट भने खुम्चिएको छ ।
आन्तरिक राजस्वमा कमी आएको, संघीय सरकारले अनुदान रकम घटाएको लगायतका कारण देखाउँदै पाँचवटा प्रदेशले बजेट घटाएका छन् । यद्यपि बागमती र सुदूरपश्चिमले बजेट बढाएर विनियोजन गरेका छन् ।
के प्रदेश सरकारले सार्वजनिक गरेको बजेटले अहिलेको समस्या सम्बोधन गर्ला ? पुँजीगत खर्च घटाएका प्रदेशमा चालु खर्च बढाउनुको अर्थ के हो ? प्रदेशमा देखिएको राजनीतिक अस्थिरताले विकास खर्चमा प्रभाव पारेको हो ? अर्थशास्त्री रघुवीर विष्टले शिक्षा, स्वास्थ्य र पर्यटनलाई प्राथमिकता दिएको बताएका प्रदेश सरकारहरुले सबैभन्दा बढी बजेट भौतिक पूर्वाधारमा छुट्याएकाले आगामी वर्षको बजेटबाट धेरै अपेक्षा गर्न नसकिने बताउनुभयो ।
संघीयताको मर्मविपरीत र पर्याप्त गृहकार्य नै नगरी बजेट ल्याएको उहाँको भनाइ छ । प्रस्तुत छ- अर्थशास्त्री रघुवीर विष्टसँग कान्तिपुर टेलिभिजनले गरेको कुराकानी ।
हेर्नुहोस् सातै प्रदेशको बजेट :
कोशीको बजेट ३५ अर्ब २७ करोड, सहरी तथा पूर्वाधार विकासलाई प्राथमिकता
मधेश प्रदेशको बजेट : ४३ अर्ब ८९ करोड, चालुतर्फ १६ अर्ब
बागमती प्रदेशको बजेट : स्वास्थ्य, शिक्षा र कृषिलाई प्राथमिकता
गण्डकीमा ३२ अर्ब ९७ करोडको बजेट, कृषि र पर्यटन प्राथमिकतामा
लुम्बिनीको बजेट ३८ अर्ब ९७ करोड
कर्णालीको बजेट ३१ अर्ब ४१ करोड, विद्यालयका भौतिक पूर्वाधार विकासमा १ अर्ब १० करोड विनियोजन
सुदूरपश्चिमको बजेट ३१ अर्ब ६२ करोड, भौतिक पूर्वाधार विकासमा १३ अर्ब