सुर्खेत । कर्णाली प्रदेश सरकारले आर्थिक वर्ष २०८१/०८२ का लागि कर्णाली प्रदेश सरकारले ३१ अर्ब ४१ करोड ४१ हजार रुपैयाँको बजेट प्रक्षेपण गरेको छ । कर्णालीमा कृषि, पर्यटन, विद्यालयका भौतिक पूर्वाधार, स्वास्थ्य, भूकम्प प्रभावित क्षेत्रको पूर्वाधार विकास लगायतका क्षेत्रलाई प्राथमिकता दिएर बजेट प्रस्तुत भएको छ ।
कर्णाली प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्षमा ३ सय ७० विद्यालयको भौतिक पूर्वाधार सुधार तथा विकास गर्ने भएको छ । यसका लागि सरकारले १ अर्ब १० करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ । यस्तै, मुख्यमन्त्री डिजिटल शिक्षा कार्यक्रमका लागि १० करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ ।
प्रदेश अस्पताल सुर्खेतको पूर्वाधार विकास र जनशक्ति व्यवस्थापनका लागि ५० करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ । यस्तै, कर्णाली प्रदेश सरकारका मन्त्रालयलाई एकीकृत प्रशासनिक भवन निर्माण गर्न ३० करोड विनियोजन गरिएको छ ।
भूकम्प प्रभावित क्षेत्रको पूर्वाधार विकासका लागि ५० करोड विनियोजन गरिएको छ । भुकम्प प्रभावित जिल्लाका पूर्वाधार संरचना पुनर्निर्माणका लागि बजेट विनियोजन गरिएको छ ।
यस्तै, कर्णालीका प्रमुख पर्यटकीय स्थल मुगुको रारा ताल, सुर्खेतको काँक्रेबिहार, बुलबुले उद्यान, चौहान पार्क र रुकुम पश्चिमको स्यापू तालको संरक्षण र विकासका लागि बनेका गुरुयोजना कार्यान्वय गर्नका लागि १४ करोड विनियोजन गरिएको छ ।
कर्णाली सरकारले गाई-भैँसीपालक कृषकलाई प्रोत्साहन गर्न दूध उत्पादन तथा बिक्री वितरणका आधारमा डोल्पा, हुम्ला, जुम्ला, कालिकोट, मुगुका जिल्लामा प्रतिलिटर दूधमा १० रूपैयाँ तथा सुर्खेत, दैलेख, जाजरकोट रूकुम पश्चिम र सल्यानका किसानलाई प्रतिलिटर दूधमा ५ रूपैयाँ अनुदान दिने योजनालाई निरन्तरता दिएको छ ।
'उत्पादन एक स्वामित्व अनेक' भन्ने सोचका साथ कृषि उपजको व्यावसायीकरण गरी कृषि उपजको आयात प्रतिस्थपन गर्न करिडोर केन्द्रित उत्पादनशील क्षेत्रमा व्यावसायिक तरकारी, फलफूल र बाली जन्य उत्पादनमा क्लस्टर खेती गर्ने प्रणालीलाई प्रवर्धन गरिने बजेटमा उल्लेख छ ।
व्यावसायिक कृषकहरूले सहकारी संस्थाबाट कृषि कर्जा लिएमा १० प्रतिशत र बैंकबाट कृषि कर्जा लिएमा ७ प्रतिशत ब्याज तिरिदिन ११ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ ।
यस्तै, रैथाने बाली-वस्तुको बजार प्रवर्धन गर्न खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनीसँग सहकार्य गरी आधुनिक प्रशोधन केन्द्र स्थापना गरिने र उक्त प्रशोधनबाट कृषकले उतपादन गरेका रैथाने बालीहरू खरिद-बिक्री सुनिश्चित गरिने बजेटमा उल्लेख गरिएको छ ।
