दाङ । लुम्बिनी प्रदेश सरकारले आगामी वर्ष २०८१/०८२ का लागि ३८ अर्ब ९७ करोड रुपैयाँ कुल बजेट विनियोजन गरेको छ । यसमा पुँजीगत बजेट २४ अर्ब ५८ करोड ५९ लाख रुपैयाँ छ । यो कुल बजेटको ६३ दशमलब ०-९ प्रतिशत हो । चालु खर्चतर्फ ११ अर्ब २४ करोड २७ लाख ८४ हजर रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ । यो कुल बजेटको २८ दशमलब ८-७ प्रतिशत हो ।
आगामी आर्थिक वर्षको बजेट चालु आर्थिक वर्षको भन्दा १ अर्ब ५१ करोडले कम हो । जसमा वित्तीय हस्तान्तरणतर्फ ३ अर्ब १४ करोड १३ लाख १६ हजर रुपैयाँ छुट्याइएको छ । यो कुल बजेटको ८ दशमलब ०-६ प्रतिशत हो ।
लुम्बिनी प्रदेश सरकारले गौरवका आयोजना पूरा गर्ने गरी बजेट विनियोजन भएको छ । ६० वर्ष पुगेका स्वास्थ्य स्वयंसेवक/सेविकालाई ५० हजार रुपैयाँ दिएर अवकास दिने बजेटमा उल्लेख छ ।
प्रदेश राजधानी राप्ती उपत्यकामा अस्पताल नबन्दासम्म अस्थायी रुपमा विशेषज्ञ अस्पतालको सुविधा सञ्चालन गर्न बजेट विनियोजन भएको छ । लुम्बिनी प्राविधिक विश्व विद्यालयका लागि ९ करोड विनियोजन भएको छ ।
युवालाई काम र रोजगारमा जोड्न मुख्यमन्त्री स्वयंसेवक कार्यक्रम ल्याइएको छ । युवालाई सीप सिकाउन र रोजगारीमा जोड्न बजेट विनियोजन भएको हो ।
'लुम्बिनीका महिला आत्मनिर्भरतामा पहिला' भन्ने नारासहित महिला उद्यमशीलता कार्यक्रम सुरु गर्ने बजेटमा उल्लेख छ । आमा बन्दा रोजगारी गुमाउनु नपरोस् भनी औद्योगिक मजदुर लक्षित सार्वजनिक शिशुस्यार केन्द्र बुटवल, लुम्बिनी र नेपालगञ्जमा सञ्चालन गर्न बजेट विनियोजन भएको छ । महिला विकास निरीक्षण र आवश्यक नीतिगत सुझावका लागि महिला सम्यन्त्र बनाइने बजेटमा उल्लेख छ ।
बजेटले निजीक्षेत्र, सहकारी र सरकारबीचको साझेदारीमा कृषी पर्यटन क्षेत्रको विकाश गर्दै उत्पादन र उत्पादकत्व बढाउने लक्ष्य राखेको छ । त्यसैगरी, प्रदेश सरकारले शुरु गरेका गौरवका आयोजना, खानेपानी सडकलाई मुख्य प्राथमिकतामा राखेको छ । प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रदेशसभा सदस्यले छानेका २ करोड ७५ लाख र समानुपातिक प्रदेशसभा सदस्यले छानेका ७५ लाख बराबरका योजनाहरुलाई पनि बजेटमा समावेश गरिएको छ । विनियोजित बजेटको स्रोतका रुपमा आन्तरिक राजश्वबाट ७ अर्ब ५१ करोड, संघबाट प्राप्त हुने राजश्व बाँडफाँटबाट १२ अर्ब, स्थानीय तहबाट बाँडफाँट भई आउने राजश्व २ अर्ब ९२ करोड, संघ सरकारको समानीकरण अनुदान ८ अर्ब २८ करोड, सशर्त अनुदान बापत ४ अर्ब १९ करोड र प्रदेश सरकारको चालु आर्थिक वर्षको नगद मौज्दात २ अर्ब अनुमान गरिएको छ ।
प्रदेशसभा सदस्य र कार्यकर्ताहरुको दवावका कारण झन्डै ६ अर्ब घाटा बजेट लुम्बिनी प्रदेश सरकारले ल्याएको आर्थिक क्षेत्रका जानकारहरुले बताएका छन् । सरकारले अनुमान गरेको राजश्व र विभिन्न निकायबाट आउने राजश्व सरकारले भने अनुसार सम्भव नभएका कारण बजेट कार्यान्वयनमा समस्या हुने विश्लेषकहरु बताउँछन् ।
