नेपालीहरू तिहार मनाउन व्यस्त भइरहेका बेला कात्तिक २७ गतेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले देशमा सामाजिक सद्भाव खलबल्याउन नपाउने कुरा संविधान र प्रचलित कानुनहरूमा रहेको भन्दै त्यही आधारमा टिकटक बन्द गर्ने निर्णय गर्यो । (हेर्नुहोस् भिडियो)
सरकारले सामाजिक सञ्जाल टिकटकमाथि प्रतिबन्ध लगाइनुको कारण बताए पनि त्यसको कानुनी पक्ष उल्लेख गरेर कुन कानुन र नियमका आधारमा त्यस्तो प्रतिबन्ध लगाइयो भन्ने प्रस्ट पारेको छैन । नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले टिकटक बन्द नगर्ने इन्टरनेट सेवा प्रदायकहरूलाई कारबाही गर्ने चेतावनी दिइरहँदा कतिपय कानुनविद्ले नै टिकटक बन्द गर्ने कानुनी व्यवस्थाबारे अदालत मार्फत सरकारलाई चुनौती दिए ।
यसैबीच सर्वोच्चले टिकटकलाई प्रतिबन्ध लगाउनुको कारण १५ भित्र पेस गर्न सरकारलाई आदेश जारी गरिसकेको छ । अर्कोतर्फ सरकारको निर्णयप्रति असन्तुष्टहरूले भर्चुअल प्राइभेट नेटवर्क अर्थात् भीपीएनको चोर बाटो प्रयोग गर्दै टिकटक चलाएर चुनौती दिइरहेका छन् ।
त्यसो त टिकटक प्रतिबन्धको निर्णय लिने नेपाल २७औं देश हो । अमेरिकासहितका कतिपय मुलुकले सुरक्षा जोखिमलाई कारण बनाएर सरकारी अधिकारीलाई मात्रै प्रयोगमा प्रतिबन्ध लगाएका छन् भने भारतसहितका केही देशमा आम रूपमा नै टिकटकलाई प्रतिबन्ध लगाइएको पाइन्छ ।
कुन-कुन देशमा प्रतिबन्धित छ टिकटक ?
के टिकटक बन्दको निर्णय अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताविरुद्ध छ ? वा सरकारको यो कदम कति सही ? के आधारमा सरकारले बन्द गर्यो टिकटक ? टिकटकजस्तै सामग्री राख्न सकिने युट्युब, फेसबुक, इन्स्टाग्रामजस्ता सामाजिक सञ्जाललाई सरकारले के गर्ला ? अरू प्लेटफर्मभन्दा टिकटक के कारणले बढी खतरनाक ठान्यो सरकारले ? सामाजिक सञ्जालहरू राज्य व्यवस्थाका चुनौती कि लोकतन्त्रका पहरेदार ? के सामाजिक सञ्जालसँग सरकार डराएको हो ? सरोकारको आजको अंकमा हामी यिनै विषयमा बहस गर्दै छौँ ।
त्यसका लागि निम्त्याएका छौँ- सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयका प्रवक्ता नेत्रप्रसाद सुवेदी, वाक् तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताका अभियन्ता लक्ष्मणदत्त पन्त र सूचना प्रविधि विज्ञ एवं इन्टरनेट व्यवसायी एवं विनय बोहरा ।
सम्बन्धित समाचार...
नेपालमा टिकटक बन्द गर्ने सरकारको निर्णय
कुन-कुन देशमा प्रतिबन्धित छ टिकटक ?
के छ टिकटकले दूरसञ्चार प्राधिकरणलाई पठाएको पत्रमा ? (पत्रसहित)
प्राधिकरणले टिकटकलाई पठायो जवाफी चिठी
टिकटकमा राखिएका सामग्रीले समस्या सिर्जना गरेको भन्दै प्रहरीमा ७६० उजुरी
टिकटक बन्द गर्ने सरकारको निर्णयविरुद्ध सर्वोच्चमा १० वटा रिट
