काठमाडौं । नेपाल उच्च पर्यावरणीय र भौगोलिक विविधता भएको देश हो । यो प्राकृतिक स्वरूप जति सुन्दर छ सतर्कता नअपनाउने हो भने त्यति नै जोखिम पनि छ । प्राकृतिक विपद् जोखिमका दृष्टिकोणले विश्वमै अत्यधिक संवेदनशील मुलुकहरूमध्ये पर्छ नेपाल । बारम्बार आइरहने विपद् र सबै प्रकारका आर्थिक सङ्कट तथा महामारीका कारण विपन्न परिवार, बालबालिका, ज्येष्ठ नागरिक एवं अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरू बढी प्रभावित हुने गरेका छन् ।
नेपालले भूकम्प, बाढी, पहिरो, खडेरी, आगलागी, डेंगु र जलवायु परिवर्तनजन्य समस्याहरू लगायत बहुआयामिक प्रकोपहरूको प्रत्यक्ष रूपमा सामना गर्नु परिरहेको छ । नागरिकलाई यस्ता सङ्कटबाट उत्पन्न आर्थिक एवं सामाजिक जोखिम न्यूनीकरणमा सहयोग पुर्याउन सामाजिक सुरक्षाका उपायहरू अपरिहार्य हुन्छन् । र सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रमहरुको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि स्थानीय सरकारको तथ्याङ्क व्यवस्थापन प्रणाली व्यवस्थित हुनुपर्छ ।
यसका लागि नेपाल सरकारले हरेक १०-१० वर्षमा गर्ने जनगणनाका तथ्यांकहरू कत्तिको सहयोगी भएका छन् ? सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रममा ती तथ्यांकहरूको प्रयोग कसरी गर्न सकिन्छ ? सामाजिक सुरक्षाका केही तथ्यांक राष्ट्रिय परिचयपत्र तथा पञ्जीकरण विभागले व्यवस्थापन गर्दै आइरहेको छ । यसैगरी गृह मन्त्रालयमा एकीकृत पारिवारिक लगत अर्थात् ‘इन्टिग्रेटेड सोसियल रजिस्ट्री’का विषयमा छलफल भइरहेको छ तर अपेक्षाकृत रूपमा काम अगाडि बढेको छैन । स्थानीय तहले तथ्यांकहरूलाई कसरी व्यवस्थापन गरिरहेका छन् वा गर्न सकेका छन् ? कि छैनन् ? एकीकृत तथ्यांकमार्फत प्रभावकारी सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम सञ्चालनका लागि के गर्न आवश्यक छ ?
आजको सामाजिक सुरक्षा बहसमा हामी स्थानीय तहमा सामाजिक सुरक्षाको तथ्याकं व्यवस्थापन बारेमा संवाद गर्नेछौं ।
संवादका लागि हामीसँग हुनुहुन्छ राष्ट्रिय परिचयपत्र तथा नागरिक पञ्जीकरण विभाग, सामाजिक सुरक्षा शाखाबाट जुना खड्का, गाउँपालिका राष्ट्रिय महासंघका सचिव पार्वती सुनुवार उहाँ सिन्धुली फिक्कल गाउँपालिका अध्यक्ष पनि हुनुहुन्छ र प्रतिनिधि सभा सदस्य शान्ति श्रेष्ठ ।
