काठमाडौं । नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले टिकटकले पठाएको चिठीको जवाफ दिएको छ ।
प्राधिकरणका अध्यक्ष पुरुषोत्तम खनालका अनुसार नेपाल सरकारले गरेको निर्णय कार्यान्वयन गराउन सहयोग गर्नुपर्ने भन्दै जवाफ लेखिएको हो । टिकटकले प्रतिबन्ध लगाउने निर्णयप्रति असन्तुष्टि जनाउँदै प्राधिकरणलाई पत्र पठाएको थियो ।
यता, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले टिकटक अझै सञ्चालनमै रहेको भन्दै सरकारको निर्णय कार्यान्वयन गराउन सञ्चार मन्त्रालय र प्राधिकरणलाई निर्देशन दिएको छ ।
प्राधिकरणले इन्टरनेट सेवा प्रदायकलाई टिकटक बन्द गर्न निर्देशन दिए पनि कतिपयले वास्ता नगरेपछि कारबाही गर्ने चेतावनी दिएको छ ।
यसैबीच सामाजिक सञ्जाल टिकटकलाई नेपालमा प्रतिबन्ध लगाउने सरकारको निर्णय बदर गर्न माग गर्दै सर्वोच्च अदालतमा १० वटा रिट परेका छन् ।
वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठी, सुनीलरञ्जन सिंह, स्वागत नेपाल, बाबुराम अर्याललगायत कानुन व्यवसायीले सर्वोच्चमा रिट दर्ता गरेका हुन् । रिटमा टिकटक बन्द गर्ने सरकारको निर्णय गैरकानुनी र संविधानको भावनाविपरीत रहेको दाबी गरिएको छ ।
रिटमा सामाजिक सञ्जालको नियमन गर्न दूरसञ्चार तथा प्रविधि क्षेत्रका विज्ञ सम्मिलित कार्यदल गठन गर्न आदेशको पनि माग गरिएको छ । सर्वोच्चले रिटमाथि सुनुवाइ गर्न सोमबारको पेसी तोकेको छ ।
