नेपालको संविधान २०७२ को धारा ४३ मा सामाजिक सुरक्षाको हकको व्यवस्था गरिएको छ । साथै, संविधानमा शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी, आवास, खाद्य सुरक्षा हकको पनि व्यवस्था छ ।
त्यसैगरी, सामाजिक सुरक्षा नीति, २०७५ ले सामाजिक सुरक्षालाई नागरिकको नैसर्गिक अधिकारका रुपमा उल्लेख गरेको छ । संविधानको यही व्यवस्थालाई कार्यान्वयन गर्ने उद्देश्यका साथ राष्ट्रिय योजना आयोगले २०८० सालमा एकीकृत राष्ट्रिय सामाजिक संरचना निर्माण गरेको छ । मन्त्रिपरिषदबाट पारित भएको यो दस्तावेज अहिले कार्यान्वयनको चरणममा छ ।
नेपालले विभिन्न ८७ वटा सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रमहरु सञ्चालन गरिरहेको छ । सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रमको मुख्य उद्देश्य जोखिम अवस्थामा रहेका नागरिकलाई राज्यको सहयोगमा सीप-रोजगारसँग जोडेर घर-परिवार सक्षम बनाउने र गरिबी उन्मुलन गराउने भन्ने देखिन्छ ।
के हाम्रा सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रमले यसतर्फ योगदान गरिरहेका छन् त ? सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रमलाई एकीकृत र परिणाममुखी बनाउन तयार पारिएको एकीकृत राष्ट्रिय सामाजिक संरचनाले लक्ष्य अनुसार काम गर्न सकेको छ कि छैन ? यो फ्रेमवर्कले सामाजिक सुरक्षामा राज्यको भार नबढ्ने गरी लगानी सुनिश्चित गर्न कसरी काम गर्न सक्छ ? राज्यले सामाजिक सुरक्षालाई परिणाममुखी बनाई लगानी सुनिश्चित गर्न कस्तो नीति लिन आवश्यक छ ? आउँदो आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रम र बजेटमा यसलाई कसरी सम्बोधन गर्न सकिन्छ ?
'सामाजिक सुरक्षा बहस'को आजको शृंखलामा 'राष्ट्रिय एकीकृत सामाजिक सुरक्षा संरचना : अवधारणा र कार्यान्वयको मार्गचित्र'का सन्दर्भमा राष्ट्रिय योजना आयोगका नि–वर्तमान सदस्य, डा. रामकुमार फुयाँल, प्रतिनिधिसभाका सांसद सुनिता बराल र राष्ट्रिय योजना आयोगका सदस्य, डा. प्रकाश श्रेष्ठसँगको संवाद ।
