काठमाडौं । पूर्वमन्त्री, पूर्वराजदूत एवं संविधानविद नीलाम्बर आचार्य कार्यपालिका र न्यायपालिका एक आपसमा स्वतन्त्र अंग भएकाले दुई अंगवीच सहमति भइरहनुनपर्ने बताउँछन् ।
आचार्य भन्छन्, ‘न्यायपालिकाले आफ्नो काम गर्नुपर्छ, कार्यपालिकाको मुख हेर्ने होइन । कार्यपालिकाको हैसियत र सुविधा हेर्ने होइन । किनभने, सन्तुलन र नियन्त्रणको पद्दतिले कार्यपालिकाका गलत कामलाई त नियन्त्रण गर्नैपर्छ ।’
आचार्य अगाडि भन्छन्, ‘नियन्त्रण र सन्तुलनको पद्दतिमा कार्यपालिका र न्यायपालिका बीच सहमति हुनुपर्छ भन्ने आवश्यक छैन । सहमति भयो भने त निरंकुशतातिर जान्छ ।’
पछिल्लो समय नेपालमा देखापरेको कार्यपालिका र न्यायपालिकावीच बढ्दो द्वन्द्वका सन्दर्भमा आचार्यसँग कान्तिपुर टेलिभिजनका लागि दशरथ राईले राईले गरेको संक्षिप्त कुराकानी–
कार्यपालिका र न्यायपालिकाबीच कुन अवस्थामा द्वन्द्व हुन्छ ?
हाम्रो संविधान साथै संसदीय प्रणालीले नै नियन्त्रण र सन्तुलनको व्यवस्था गरेको छ । कार्यपालिकाले संविधानको भावना र संवैधानिक व्यवस्था विपरीत काम गर्न थाल्यो भने नियन्त्रण गर्ने काम त न्यायपालिकाले गर्न सक्छ र गर्छ नै । त्यसकारण नियन्त्रण र सन्तुलनको पद्दतिमा कार्यपालिका र न्यायपालिका बीच सहमति हुनुपर्छ भन्ने आवश्यक छैन । सहमति भयो भने त निरंकुशतातिर जान्छ । तसर्थ जहाँ कार्यपालिकाले त्रुटि गर्छ, न्यायपालिकाले त्यसलाई सच्याउँछ । जहाँ न्यायपालिकाले गल्ती गर्छ, कार्यपालिकाले पनि त्यसमा आफ्नो असन्तोष व्यक्त गर्न सक्छ तर असन्तोष व्यक्त गर्दा सम्मानसाथ व्यक्त गर्नुपर्यो ।
न्यायपालिका र व्यवस्थापिकावीचमा पनि समय–समयमा टकराव देखिन्छ । अलि विवाद पनि देखिन्छ । यो अवस्था किन आइरहन्छ ?
हाम्रो पद्दति लोकतान्त्रिक हो । जहाँ एउटै निकायमा सबै अधिकार केन्द्रित हुँदैन । सबैमा अंकुश हुन्छ । यदि कार्यपालिकाले न्यायपालिकाको अंकुश नमान्ने हो भने निरंकुश शासन पद्दतितिर जान्छ । त्यसकारण कार्यपालिकाले गरेका गल्ती, संविधान विपरीतका कार्य र व्यवस्थापिकाले गल्ती गरे व्यवस्थापिकाका विरुद्ध पनि अदालतले बोल्नुपर्छ, बोल्छ ।
तर, राजनीतिक दलहरू त न्यायपालिकाले हामीलाई कामै गर्न दिएन भन्छन् नि ? यसमा कसको कमजोरी देख्नुहुन्छ ?
न्यायपालिकाले आफ्नो काम गर्नुपर्छ र कार्यपालिकाको मुख हेर्ने होइन । कार्यपालिकाको हैसियत र सुविधा हेर्ने होइन । किनभने हाम्रो सन्तुलन र नियन्त्रणको पद्दतिले कार्यपालिकाका गलत कामलाई त नियन्त्रण गर्नैपर्दछ । जहाँसम्म असन्तोषको कुरा छ । न्यायपालिकाले कहिलेकाहीँ गल्ती गर्न सक्छ । त्यसकारण असहमति जनाउन सकिन्छ, शिष्ट भाषामा । सम्मानजनक भाषामा । योचाहिँ ठीक भएन भनेर असहमति जनाउने अधिकारचाहिँ रहन्छ ।
अधिकारक्षेत्र बाहिर गएर न्यायपालिकाले औंला ठड्याउनु हुँदैन भनेर दलहरूले प्रतिकार गर्छन्, यसमा के भन्नुहुन्छ ?
त्योचाहिँ निरंकुश प्रवृत्ति हो । हामी निरंकुश हौं हामी सार्वभौमसत्तासम्पन्न छौं भन्ने सोचाइ हो । त्यो गलत हो । जनता मात्र सार्वभौमसत्तासम्पन्न छन् । सांसद पनि संविधानभित्र रहनुपर्छ । न्यायपालिकाले सांसदहरुले गरेका गल्ती र कार्यपालिकाका गल्तीलाई सच्याउने अधिकार राख्छ । सच्याउनु नै पर्दछ । मुलुकलाई निरंकुश पद्धतिमा जानबाट रोक्नका निमित्त न्यायपालिका स्वतन्त्र, निष्पक्ष र निडर हुनैपर्दछ ।
सांसदहरू के भन्छन् भने– कानुन बनाउने, बजेट बनाउने सार्वभौम अधिकार संसदको हो । यो क्षेत्राधिकार मिचेर सर्वोच्च अदालतले आदेश दिनु उचित हुँदैन.....
त्यो गलत हो । पहिलो त सार्वभौम अधिकार छैन । सार्वभौम अधिकार जनतामा छ र संविधानबमोजिम त्यो प्रयोग हुन्छ । संविधानले नै कार्यपालिका, व्यवस्थापिकाले संविधानविपरीत, संविधानसँग नमिल्ने गरेर र हाम्रो संवैधानिक व्यवस्थासँग नमिल्ने गरेर, संसदीय प्रणालीका सिद्धान्तसँग नमिल्ने गरेर गरेका कामहरूलाई न्यायपालिकाले बदर गर्न सक्दछ । परमादेश दिन सक्दछ । आदेश दिन सक्दछ भन्ने हाम्रो संवैधानिक व्यवस्था नै हो । त्यसैले म नै सर्वेसर्वा हुँ, ममाथि कोही छैन भनेर भन्नु त्यो गलत हो । त्यसले निरंकुश प्रवृत्तितिर जान्छ ।
कोशी प्रदेशमा राजनीतिक अस्थिरता निम्तिनुमा राजनीतिक दलहरूको नियत खराब हो ? वा दलहरूको बेइमानी हो ? वा संविधान मिचेको हो ।
जानाजान बलमिच्याइँ हो । एकपटक भनिसक्यो अदालतले– सभाको अध्यक्षता गर्ने मान्छे निर्वाचनमा भाग लिनुहुँदैन भनेर । फेरि अर्कोपटक अध्यक्षता गर्ने अर्को व्यक्तिलाई त्यही काममा लगाउने ? त्यस्तो त हुँदैन नि । त्यसैले संविधानविपरीत काम गर्नु भएन । बलमिच्याइँ गर्न भएन । हामी त सांसद हौं, हामी त राजनीतिक पार्टी हौं, हामीले जे गरे पनि हुन्छ भन्ने प्रवृत्ति बढेर आएको छ । आफूलाई कानुनभन्दा माथि ठान्ने, आफूलाई संविधानभन्दा माथि ठान्ने र आफूलाई कानुनले छुनु हुँदैन भन्ने प्रवृत्ति केही वृत्तमा देखापरेको छ। यसले मुलुकको भलो गर्दैन । व्यवस्थाको भलो गर्दैैन । त्यसलाई त नियन्त्रण गर्नैपर्छ, रोक्नै पर्छ । भ्रष्टाचारमा छानबिन हुनु हुँदैन र अरू कुरामा पनि हामी जे गर्छौं, त्यसमा रोक लगाउनु हुँदैन भन्ने प्रवृत्तिले हाम्रो प्रजातान्त्रिक प्रणालीलाई चोट पुर्याउँछ । त्यो प्रवृत्तिलाई त रोक्नै पर्दछ ।
तपाईंले यसो भनिरहँदा दलहरूलाई योभन्दा अगाडि पनि सर्वोच्च अदालतले दिएको आदेश त थाहा थियो नि त । तर पटक–पटक त्यही गल्ती किन दोहोरिएको होला ?
अहंकार हो । सत्ताप्रतिको मोह हो । राजनीतिक सत्ता मात्रै होइन, जनतासँगको सम्बन्ध हो भन्ने हो । जनताको अभिमत र आकांक्षालाई सांसदहरूले अभिव्यक्त गर्न सक्नुपर्छ । जनताको आकांक्षा एकातिर छ, संसद अर्कोतिर गयो भने व्यवस्था त असफल हुने दिशामा जान्छ नि त ।
संसद र न्यायपालिकाको टकराव कम गर्न यहाँले के सुझाव दिनुहुन्छ ?
दुवै, संविधानभित्रै रहनुपर्छ । खास गरेर हामी सार्वभौम हौं, हामी सम्प्रभुसत्तासम्पन्न छौं, हामीभन्दा माथि कोही छैन भन्ने प्रवृत्ति राजनीतिक पार्टीहरूले त्याग्नुपर्छ । जनताको भावना र सार्वजनिक अभिमतलाई सम्मान गर्नुपर्छ ।
निर्वाचन क्षेत्र विकास अन्तर्गत सांसद कोष जुन छ, त्यसलाई जनताले नरुचाएको, बन्द गर्नुपर्छ भनेर पटक–पटक आवाज उठिराखेको थियो । अहिले आर्थिक कठिनाइमा परिराखेको स्थिति छ । त्यसैले सांसदलाई संसदकै काम गर्न दिऔं, त्यता नलगाऔं भन्ने भावना आएको छ । यसमा सर्वोच्च अदालतले पनि रोक लगायो । अनि सत्तापक्ष, प्रतिपक्ष सबैले त्यसमा असन्तोष व्यक्त गरे । त्यसरी आफ्नो स्वार्थलाई हेर्नु भएन । जनतालाई हेर्नुपर्यो । पद्दतिलाई हेर्नुपर्यो । त्यसैले जहाँ त्रुटि हुन्छ, सच्याउने काम अदालतले गर्नुपर्छ । अदालतले त्रुटि गर्दाखेरि पनि अदालतले संयमसाथ आलोचनालाई सुन्नुपर्दछ ।
सम्बन्धित सामग्री...
सर्वोच्च अदालत भर्सेस सरकार : लोकतन्त्रमाथि जोखिम बढ्ने विज्ञको चिन्ता
सरकार र अदालतको लक्ष्मण रेखा कपालजस्तै : बलराम केसी
‘परमादेशको सरकार’ भनेर चिच्याउनेहरु नै अदालत गए : चित्रबहादुर केसी
छाडा हुन पाइँदैन, अदालतले अंकुश लगाउँछ : दीपेन्द्र झा
अदालतले खुट्टा टेकेको छ, दास कार्यकर्ता भ्रष्टाचारमा पनि ताली पड्काएर बसेका छन् : कृष्ण पहाडी
सभामुखले पार्टीको टोपी फुकाल्नुपर्छ, उपसभामुख भाग्न मिल्दैन : मोहना अन्सारी
