काठमाडौं । मानवअधिकारवादी नेता कृष्ण पहाडी अहिले चलिरहेको राजनीतिक नेतृत्व र न्यायालयवीचको टकरावमा राजनीतिक दलको गल्ती देख्छन् । अदालतले त लोकतन्त्रको रक्षाका लागि अलिकति भए पनि खुट्टा टेकिराखेको पहाडीको विश्लेषण छ ।
‘भ्रष्टाचार चुलिएर गयो । राजनीतिक दलहरु छाडा भए । उनीहरु लोकतन्त्रवादी होइनन्’ पहाडी कान्तिपुर टेलिभिजनसँग भन्छन्,‘सेटिङ र फिक्सिङका प्रयत्न हुँदाहुँदै पनि केही खुट्टा टेकिरहेको छ अदालतले ।’
प्रस्तुत छ, पहाडीसँग गरिएको समसामयिक कुराकानीको सारसंक्षेप–
न्यायपालिका र कार्यपालिकाबीच द्वन्द देखिएको छ, यो कुन अवस्थामा हुन्छ ?
मूल कारक हाम्रो राजनीति मूल्य केन्द्रित भएन, सत्ता केन्द्रित भयो । सत्ता केन्द्रित राजनीति भएपछि मूल्यहरुको अवसान भयो । त्यसैको परिणाम हो यो । व्याख्या भन्नुहुन्छ भने– विधायिकाले कानुन बनाउँछ । कार्यान्वयन कार्यापालिकाले गर्छ । न्यायपालिकाले त्यसलाई कायम गर्छ ।
सत्ताकेन्द्रित राजनीति भएपछि सत्ताका लागि जे पनि जायज छ भन्ने मानसिकता राजनीतिक दलहरुमा भयो । नैतिकरुपमा विचलन भयो । भ्रष्टाचार चुलिएर गयो । अब मूल्य रहेन । मूल्य नरहेपछि सत्ताका लागि जे पनि गर्ने भन्दाखेरि केही हदसम्म न्यायपालिकाले ‘चेक एन्ड ब्यालेन्स’ गरेको छ । त्यसकारण मूल दोष राजनीतिक दलको हो, तीनको दास कार्यकताको हो । दास हुन् । पञ्चायतका भन्दा दास हुन् । भ्रष्टाचारमा पनि ताली पड्काएर बसेका छन् ।
संसद् भनेको राष्ट्रिय पञ्चायत जस्तो बन्न लाग्यो । विकास निर्माणभन्दा पैसामा ध्यान जान लाग्यो । कानुन बनाउने हो कि, पाँच करोड रुपैयाँ बाँड्ने हो ? प्रश्न मूल्यको हो । मूल्य समाप्त भएपछि देखिने लक्षण हुन् यी ।
दुई अंगवीच बारम्बार देखिने द्वन्दको जिम्मेवार को हो ?
प्रश्न फेरि यी आउँछ, कानुन कसले बनाउँछ ? संसद्ले । कानुनको व्याख्या कसले गर्छ ? न्यायपालिकाले । त्यहाँ संसद्ले व्याख्या गर्न पाउँदैन । बनाएपछि व्याख्या गर्ने काम न्यायपालिकाको हो । उसले आफ्नो काम गर्यो । धेर–थोर न्यायपालिकामा पनि कमजोरी छ । तर सरकारको निरकंशुतामाथि, स्वेच्छाचारितामाथि अंकुश लगाएन भने काम के त ?
त्यो आरोप लगाउने खतरनाक उदाहरण सुनाउँछु–
कस्तोसम्म भयो भने योभन्दा अगाडि सरकारकी एक महिला मन्त्रीले सर्वोच्चको निर्णयकै विरुद्धमा वक्तव्यबाजी गरेर हिँड्नुभयो । मैले भनेको थिएँ अन्तार्वार्तामा– तुरुन्त बर्खास्त गरिदिनुस् । विरोध नै गरे पनि बाहिर बसेर गर्नुपर्छ । अराजकता भयो, छाडा भयो ।
सबैभन्दा ठूलो कुरा के हो भने अब अदालतमा केसहरु जान लागे, भष्टाचारका । संक्रमणकालीन न्यायका केसहरु टुंगो लाग्न नसकेपछि अब अदालत जान लाग्यो । यसले अदालत कब्जाको प्रयास भयो । आफ्ना मान्छे न्यायाधीश राख्ने सेटिङ सुरु भयो । र त्यो सेटिङ र फिक्सिङका कुरामा प्रयत्न हुँदाहुँदै पनि केही खुट्टा टेकिरहेको छ अदालतले ।
त्यसैले म यसमा राजनीतिज्ञ र राजनीतिक दलको लोकतान्त्रिकविरोधी कृत्य हो र लोकतन्त्रलाई मास्ने कुराको यो सुरुवात हो । नेपाली समाजमा आर्थिक सामाजिक कतिपय कुरामा राम्रो लक्षण देखिएको छैन । सामाजिक सद्भाव बिथोलिन लागेको छ । सहिष्णुता समाप्त हुन लागेको छ । सद्भाव र सहिष्णुतामाथि घात हुनु भनेको कुनै पनि समाज वा राष्ट्रको पतनको लक्षण हो ।
तर, अदालतले हामीलाई काम नै गर्न दिएन भन्ने नेताहरुको आरोप छ नि ? जे गर्दा पनि अन्तरिम आदेश दिन्छ भन्ने उहाँहरुको गुनासो छ....
उहाँहरु नै दोषी हुनुहुन्छ । एक, उहाँहरुको स्वेच्छाचारितामाथि अंकुश लाग्दा त्यो आरोप लागेको हो भने आरोपको कुनै अर्थ छैन । दोस्रो, उहाँहरुको आरोप केही अर्थमा सही छ भने ती न्यायाधीशहरु कसले नियुक्ति गयो त ? सक्षम न्यायाधीश किन नियुक्त गरेनन् ? मैले बारम्बार भन्दै आएको छु ‘सक्षम अदालत, दक्ष न्यायाधीश’ । मूल्यमा टिक्ने न्यायाधीशको नियुक्ति । त्यसैले खेल के भने राजनीतिकरण भयो न्यायालयमा । त्यसैले दुवै अर्थमा सत्तारुढ दलहरु, प्रमुख राजनीतिक दलहरु र राजनीतिक दलहरु नै जिम्मेवार हुन्, दुवै अर्थमा ।
अहिले कोशीको हकमा राजनीतिज्ञकै नियत खराब हो वा दलहरुले बेइमानी गरेका हुन् अथवा संविधान मिचेर काम भएको हो ?
कोशीको कुरा प्रष्ट छ । संविधान प्रष्ट छ । संविधानमा प्रष्ट छ– सभामुखले समर्थन गर्न पाउँदैनन् । उहाँले समर्थन गर्नुभयो मूल्य त्यही समाप्त भयो । सत्ता केन्द्रित राजनीतिक दलले मूल्य समाप्त भयो ।
वर्तमान गठबन्धनलाई वा विपक्षलाई मूल्यको के मतलब । सत्ता केन्द्रित भयो, मूल्य तोडिदिनुभयो र अदालतले अंकुश लगायो । अदालतले अंकुश लगायो, फेरि प्रक्रियामा गयो, प्रक्रिया फेरि ट्रयाकमा गयो । तर, फेरि जसले सभापतित्व गरिरहेको थियो, उसले मत हाल्यो ।
राजनीतिक दल मूल्यबाट अवसान भएको लक्षण हो । त्यसकारण, यो बसहको विषय होइन । किनभने, प्रथम दृष्टिमै यहाँ बदमासी भयो भनेर थाहा पाइसक्नुभयो । यो मूल्य बेचिँदा संसद् बोलेको खोई ? नागरिक समाजको पनि यथेष्ट भूमिका भयो कि भएन ? प्रेसले त धेरै थोरै लेखिरहेको छ ।
त्यसैले राजनीतिक दलहरु छाडा भए । उनीहरु लोकतन्त्रवादी होइनन् । उनीहरुको लक्ष्य सत्ताको, मात्र सत्ता । सत्ताकै लागि उनीहरु जे पनि गर्न तयार छन् पैसाका लागि उनीहरु जे पनि तयार छन् । देश जनता भन्ने कुरा अहिले उनीहरका लागि तपशील हो ।
यो लोकतन्त्र मास्ने खेल भएको छ भनेर राजनीतिज्ञले भनिरहेका छन् नि ?
राजनीतिक दलहरुको काम के हो भने सर्वोच्चको निर्णयमा चित्त बुझेन भने उहाँहरुले निस्सा माग्न सक्नुहुन्छ । पुनरावलोकनको प्रक्रिया छ । हामीले प्रक्रिया हेर्ने हो । अहिले कुनैमा अन्तरिम आदेश जारी भएको होला कुनैमा । अन्तरिम आदेश नै अन्तिम होइन । दुवै पक्षलाई बोलाउने हो । बुझेकै रहेनछन् लोकतन्त्र, न्यायपालिका र व्यवस्थापिकाको भूमिका भन्ने कुरा त । पाँच करोडको पछि लागेका छन् । पाँच करोडको पछि लाग्ने हो कि विकास निर्माणको बजेट संसदले चराउने भनेर कार्यकर्ता पोस्नका लागि कानुन बनाउने हो ?
कानुन बनेका छैनन् । कतिसम्म दुर्भाग्य छ भने एकैपटक सरकारले ७९ वटा मुलुकी फौजदारी संहिताको संशोधन पेस गरिदिएको छ । कसैले पढेकै छैनन् । कसरी पास हुन्छ त्यो ? केही मानव अधिकार विरोधी छन् । केहीचाहिँ न्यायको सार्वभौम मान्यताविपरीत छन् । यी कुरामा ध्यान छैन । अब यी कुरामा अंकुश लाग्नु चाहिँ ठीकै हो । तर, प्रक्रियामा जानुपर्छ ।
सर्वोच्चको अन्तरिम आदेश चित्त बुझेन भने दुईतर्फीलाई बोलाएको हुन्छ । फेरि अर्को आदेश हुन्छ । फेरि चित्त बुझेन भने सायद फुल बेञ्चका व्यवस्थाहरु हुन्छन् । फेरि चित्त बुझेन भने निस्सा माग्न सक्छ । पुनरावलोकन माग्न सक्छ । माग्दाखेरि पनि सरकारको पक्षमा फैसला भएको छैन । जस्तो– संक्रमणकालीन न्यायको सम्बन्धमा ०७१ सालमा सर्वोच्चको फैसलाको खिलाफ सरकार पुनरावलोकनमा गयो । पाँच वर्षपछि सरकारको पुनरावलोकनको विरुद्धमा सर्वोच्चले फैसला गर्यो । त्यसका कारण प्रक्रिया छ ।
विधेयक कहाँबाट बन्छ भन्दा त्यो संसद्को हो । यहाँ त कुरा के भयो भने– कुनै पनि विधयेक आउनुभन्दा अगाडि त्यसका प्रभावहरु र त्यसका कारणहरु खुलाउनुपर्छ । कुनै पनि कारणहरु खुलाइएको छैन अहिले त । नाम लोकतन्त्रको भयो, व्यवहार छाडातन्त्रको भयो । अब भ्रष्टाचारविरुद्ध यति ठूलो आक्रोश छ ।
म तपाईंहरुलाई एक वाक्य भन्छु– तीन ठूला–ठूला भ्रष्टाचारका घटना सार्वजनिक हुँदा हरेक दुईवटामा पूर्वप्रधानमन्त्रीकै परिवारको नाम आउँछ ।
पूरा अन्तर्वाता हेर्नुहोस् :
