काठमाडौं । युवापुस्ताका वौद्धिक व्यक्तित्व अधिवक्ता दीपेन्द्र झा संविधानविद् हुन् । कान्तिपुर टेलिभिजनले झालाई तीनवटा विषयमा प्रश्न सोधेको छ– कार्यपालिका र न्यायपालिकावीच कुन अवस्थामा द्वन्द्व हुन्छ ? नेपालमा राजनीतिक दलहरु किन अदालतप्रति गुनासो गरिरहेका छन् ? र, कोशी प्रदेशमा देखिएको राजनीतिक अस्थिरतामा दोष कसको ? सरकारको नि अदालतको ?
अधिवक्ता झाले नेपालमा संसदीय सर्वोच्चता नरहेको र संविधानको सर्वोच्चता भएको हुनाले अदालतमा समेत शक्ति निश्रित रहेको बताए । यही कारण अदालतले कार्यपालिकाको काममा अंकुश लगाउनु स्वाभाविकै हुने उनको तर्क छ ।
ललितानिवास जग्गा प्रकरणमा उच्चपदस्थमाथि मुद्दा चलाउन अदालतले गरेको आदेश, सांसद विकास कोषमाथिको रोक अनि कोशी प्रदेशबारे अदालतको आदेश जस्ता विषयले अहिले कार्यपालिका र न्यायपालिकावीचको टक्कर देखा परेको छ । त्यस्तै रेशम चौधरीको आम माफी र अदालतको फैसला पनि आपसमा बाझिएको स्थिति छ । यिनै सन्दर्भ पारेर अधिवक्ता झासँग हामीले कार्यपालिका र न्यायपालिकाको सम्बन्धबारे विधिशास्त्रीय कुराकानी गरेका हौं ।
कार्यपालिका र न्यायपालिकाबीचको विवाद कुन अवस्थामा हुन्छ ?
जहाँ संसदीय सर्वोच्चता हुन्छ, त्यहाँ कार्यपालिका र न्यायपालिकाबीच द्वन्द्व बढी देखिन्छ । हाम्रो चाहिँ संसदीय सर्वोच्चता भएको सिस्टम होइन, संवैधानिक सर्वोच्चता छ । संवैधानिक सर्वोच्चता भनेको संविधान नै सर्वोपरी हो । संविधानले जे भनेको छ, त्यो नै वास्तवमा प्रवल हुन्छ । त्यो संविधानको व्याख्याको अधिकार सर्वोच्च अदालतलाई छ ।
अप्रत्यक्ष रुपमा हेर्दाखेरि हाम्रो संवैधानिक सर्वोच्चताको व्याख्या सर्वोच्च अदालत भएको हुनाले अन्तिम व्याख्याको अधिकार त्यहीँ दिएको छ । त्यसकारण सर्वोच्च अदालतले कुनै आदेश गर्दा, कुनै निर्णय गर्दा कहिलेकाहिँ माननीयज्यूहरुलाई पर्न सक्छ कि हाम्रो क्षेत्राधिकारमा हस्तक्षेप भयो । तर, त्यसो होइन । संवैधानिक सर्वोच्चता भएको मुलुकको यो सामान्य कुरा हो ।
संसद भनेको सार्वभौमसत्ता सम्पन्न ठाउँ हो, जहाँ नीति नियम बनाइन्छ । कानून बनाइन्छ । बजेट बनाइन्छ । यो त सर्वोच्च अदालतको क्षेत्राधिकार होइन भन्ने नेताहरुको तर्क छ नि ?
सार्वभौम ठाउँ त जनप्रतिनिधि हो नै, त्यसमा दुई मत रहेन । तर त्यो जनप्रतिनिधि संस्था पनि संविधान वमोजिम नै चल्नुपर्छ भन्ने मान्यता संविधानले राख्छ । त्यसकारण उसको क्षेत्राधिकार र कार्यहरु सबै व्याख्या गरेको हुन्छ । त्यसैकारणले यसलाई लोकतन्त्रको उन्नत मोडल भन्ने गरिन्छ । चेक एण्ड ब्यालेन्स, शक्ति सन्तुलन, शक्तिको पृथक्कीकरण भनेको शक्ति विभाजन र शक्ति सन्तुलन । यो भनेको केही शक्ति कार्यपालिकामा निहीत हुन्छ, केही व्यवस्थापिकामा, केही न्यायपालिकामा र तीनवटैको समग्रतामा यसलाई राज्य भन्छ । यसको कार्यविभाजनसँगै एक अर्कालाई सन्तुलन गर्ने अवस्था पनि विद्यमान हुन्छ, जस्तो कार्यपालिकाले कुनै निर्णय गर्छ, त्यो निर्णय गर्ने आधार का रुपमा रहेको कानुन व्यवस्थापिकाले बनाउँछ । उसले निर्णय गर्ने कानून आफूले बनाउन पाउँदैन ।
भनेपछि व्यवस्थापिकाले कार्यपालिकालाई सन्तुलन गर्ने भयो । त्यसैगरी कार्यपालिकाले गरेको निर्णय ठीक छ कि छैन भनेर चेक गर्ने अधिकार न्यायपालिकालाई हुने भयो । यसरी एक अर्कोलाई सन्तुलन गरिएको हुन्छ ।
कार्यपालिकालाई त न्यायपालिकाले चेक गर्ने भयो । व्यवस्थापिकाले कानून बनाइदिने भयो । न्यायपालिकालाई चेक गर्न सकिन्छ । प्रधानन्यायाधीश र न्यायाधीशहरुको नियुक्ति हुँदाखेरि संसदीय सुनुवाई सिस्टम राखिएको छ । त्यसमा जनताको उजुरी नै माग्ने सिस्टम छ । बजेटेको पार्टमा पनि उसले हेरिदिन सक्छ । तर, स्वतन्त्र न्यायपालिका भएको ठाउँमा अदालतको बजेट कटौती गर्ने परम्परा लोकतन्त्रका लागि राम्रो मानिँदैन । तर, सार्वभौम जनताको थलो हो, उसलाई चित्त बुझेको छैन भने उसले कानून त बनाउँछ नि । ऐन बनाए भैगो, संशोधन गरे भैगो । संविधानले दिएको संवैधानिक सर्वोच्चतासँगै चित्त बुझेको छैन भने दुई तिहाईले संशोधन गरे भैगो नि त संविधान ।
तर, जबसम्म यो संविधान कायम छ, तबसम्म संवैधानिक सर्वोच्चता नै कायम हुन्छ । र, संवैधानिक सर्वोच्चतामा संविधानले जे भनेको हुन्छ, त्यसमा सबैले आफ्नो–आफ्नो दायरामा रहेर काम गर्नुपर्ने हुन्छ । र, त्यसको अन्तिम व्याख्याता सर्वोच्च अदालत भएको हुनाले उसले व्याख्या गर्नु स्वाभाविकै हो ।
यसको मतलव व्यवस्थापिका संसदलाई सर्वोच्च अदालतले गाइड गर्छ ?
गर्दैन । हाउसभित्र भएको विषयमा कुनै पनि अदालतभित्र प्रश्न उठाउन पाइँदैन भनेर लेखेकै छ संविधानमा । त्यही भएर हाउसको आन्तरिक मामिलामा सर्वोच्चले प्रश्न उठाउन पाउँदैन । उठाउनु पनि हुँदैन र उठाएको पनि छैन । संसदले गर्ने निर्णय प्रक्रियामा न्यायालयले प्रश्न उठाउँन पाउँदैन र उठाउँदैन पनि । अहिलेसम्म त्यस्तो ट्रेन्ट पनि छैन ।
नेपालमा समय समयमा सरकार र न्यायपालिकावीच द्वन्द्व देखिने गरेको छ । हालै कोशी प्रदेश, सांसद विकास कोष (बजेट) को विषयमा पनि अदालतले आदेश गरेको अवस्था छ । न्यायपालिकाले काम गर्न दिएन भनेर राजनीतिक दलहरुले आरोप लगाउने गरेका छन् । यो राजनीतिक दलहरुको कमजोरी हो कि सर्वोच्च अदालतको ?
सर्वोच्चको यसमा कुनै कमजोरी छैन । संसदीय विकास कोषमाथि जुन अन्तरिम आदेश भएको छ, हिजो संसदमा त्यसको सन्दर्भमा प्रश्न उठेको हो । यो के हो भने संसदीय विकास कोष लोकतन्त्र वमोजिम छ कि छैन, विकास निर्माण, पारदर्शिता र सुशासनको हिसाबले ठीक छ कि छैन, त्यो खर्च गर्दाखेरि लोकतान्त्रिक विधि मानिने कि नमानिने ? अथवा विधायिकाको काम कानु बनाउने हो उसले विकास निर्माणको काममा प्रत्यक्ष सहभागी हुन पाउने कि नपाउने ? यो संवैधानिक टेस्टमा संवैधानिक इजलासले अन्तरिम आदेश गरेको हो । त्यो उसलाई संविधानले दिएको अधिकार प्रयोग गरेको छ ।
त्यसकारण, यसमा अदालतले हस्तक्षेप गर्यो भन्ने कुरासँग म सहमत छैन । किन सहमत छैन भने अहिले त्यो अन्तरकालीन आदेश हो । त्यसमा दोहोरो छलफल हुन्छ र टुंगो लगाउन बाँकी छ र अदालतले संविधान वमोजिम जसको जुन भूमिका हो, विधायिकाले कानुन बनाउने हो, वडाध्यक्षले जस्तो विकासको काम गर्ने होइन भन्न खोजेको छ । यस विषयमा धेरै चित्त दुखाउनुपर्ने अवस्था किन छैन भने यो मुलुक संवैधानिक सर्वोच्चता भएको मुलुक हो । संविधानले संवैधानिक इजलासलाई त्यो अधिकार दिएको छ । त्यसैले संविधान वमोजिमको आदेश भएको छ ।
तर, दलहरुले बारम्बार भन्ने गरेका छन् कि हामीले गरेको काममा अदालतले अंकुश लगाइरहेको छ ?
अंकुश लगाउँछ त । शक्ति सन्तुलन लोकतन्त्रको आधारभूत सिद्धान्त हो । हामी छाडा हुन पाइन्छ ? स्वेच्छाचारी हुन पाइन्छ ? त्यो त पाइँदैन नि त । त्यसकारण कुनै पनि संस्थामाथि संविधान वमोजिमको अंकुश लाग्छ । न्यायाधीशमाथि अंकुश लाग्दैन ? उसमाथि पनि त अंकुश लाग्छ नि त । महाअभियोग लगाएको छैन ? दुई–तीनजना प्रधानन्यायाधीशमाथि महाअभियोग लाग्यो । संसदले लगाएको होइन महाअभियोग ? भनेपछि एकले अर्कालाई चेक गर्ने अधिकार दिएकै छ संविधानले । यसलाई नै शक्ति सन्तुलन भनेको हो त ।
त्यसकारण कोही पनि स्वेच्छाचारी बन्न नपाओस् भनेर एकले अर्कोलाई चेक गर्ने सिद्धान्त हामीलाई संविधानले दिएको हो । यसलाई अन्यथा लिनुपर्छ जस्तो लाग्दैन मलाई ।
कोशी प्रदेशको हकमा राजनीतिक व्यक्तिहरुकै नियत खराब हो ? वा दलहरुको बेइमानी हो वा संविधान मिचिएको हो ?
कोशीको विषयमा म आफैंले पनि सर्वोच्च अदालतमा बहस गरें, मुख्यमन्त्रीका तर्फबाट । पहिलोपटक जुन मुद्दा परेको थियो, त्यो अलिकति अपरिपक्व नै थियो । किनभने, भोटिङ भइसकेको थिएन, सभामुखको नम्बर हालेर प्रदेश प्रमुखकहाँ पुर्याएको भन्ने मुद्दा परेको थियो ।
त्यो मुद्दामा सर्वोच्चले के भन्यो भन्दाखेरि फेरि त्यो प्रक्रियालाई धारा १६८ को २ बमोजिम पहिले गरेको प्रक्रिया मिलेन, त्यसकारण फेरि गर भनेर बाटो खोल्दियो । नाम (सभामुखको) हालेर गरेको प्रक्रियालाई मिलेन भन्दियो । त्यसपछि पुनः प्रक्रियामा गयो । मुख्यमन्त्रीले सपथ ग्रहण पनि गर्नुभयो । ३० दिनभित्र विश्वासको मत लिनुपर्ने थियो । अब ४७ मत पुग्नलाई गठबन्धनले सभामुखलाई राजीनामा दिन लगायो ।
सभामुखले राजीनामा दिएको खण्डमा उपसभामुखले बैठकको अध्यक्षता गर्ने व्यवस्था छ । बैठकको मिति तोकियो र त्यो दिन उपसभामुख काठमाडौं हिँड्नुभयो । ज्येष्ठ सदस्यले बैठकको अध्यक्षता गर्नुभयो । उहाँ मतदानमा पनि सहभागी हुनुभयो । फेरि अहिले यसमा रिट परेको छ । रिटमा हिजो अन्तरिम आदेश भएको छ । त्यसमा १५ गतेसम्मका लागि कुनै दीर्घकालीन असर पर्ने काम नगर्नु नगराउनु भन्ने आदेश आएको छ ।
भदौ १५ गते दोहोरो छलफलबाट बरिष्ठ प्रदेशसभा सदस्यले गरेको मतदान, त्यो त सभामुखलाई रोक लगाएको हो, प्रदेशसभा सदस्यको हैसियतमा ज्येष्ठ सदस्यले मतदान गर्न पाउने कि नपाउने ? त्यसको भूमिका पनि सभामुख सरह नै गर्ने कि ? यो संवैधानिक व्याख्याको विषय हो । अब यो व्याख्या हाम्रा लागि पहिलोपटक भएको हुनाले व्याख्या चाहिँ हुन्छ । तर, के देखियो भने यो सबै गोलमटोल हेर्दाखेरि कि त निर्वाचनमा जानुपर्ने अवस्था देखिन्छ । तर, देशलाई किन आर्थिक भार दिने ? किन निर्वाचनमा जाने ? कुनै उपाय निकाल्नुपर्छ भन्ने प्रयास भइरहेको छ । मैले यसलाई सकारात्मक रुपमै लिएको छु ।
पहिलोपटक सभामुखको नाम लिष्टमा राखेर प्रदेश प्रमुखकोमा पेश भएको हो, त्यो लिष्टको त्यतिधेरै कानूनी वैधता हुँदैन । ३० दिनभित्र मतदानमा सहभागी भए कि भएनन् भन्ने नै मूल विषय हो ।
सभामुखले राजीनामा गरेर प्रदेशसभा सदस्यको हैसियतमा मतदान गरेका छन् । तर, फेरि त्यही विषय अलि जटिल हुन गयो । त्यसकारण हेरौं यसमा अब के के हुन्छ ।
अहिले नै मैले यो व्याख्या यही हुन्छ भनेर भन्न सक्ने अवस्था छैन । किनभने के व्याख्या गर्नुपर्ने देखियो भने बरिष्ठ सदस्यको हैसियतमा सभाको अध्यक्षता गरेको हो, बरिष्ठ सदस्यलाई सभामुखको रुपमा नै मतदानबाट निषेध गर्ने वा मतदान गर्न नदिने कुरा ठ्याक्कै म्याच हुन्छ कि हुँदैन, अझै व्याख्या गर्नुपर्छ यसको ।
पूरा अन्तर्वार्ता हेर्नुहोस् :
