काठमाडौं । भक्तपुर निवासी नारायणमान बिजुक्छे वरिष्ठ राजनीतिज्ञ हुन् । नेपाल मजदुर किसान पार्टीका नेता रहेका उनीसँग संसदमा काम गरेको २५ वर्षको अनुभव छ । साथै भक्तपुरमा लामो समय पार्टीको प्रभाव अटुट राखेको अनुभव पनि उनीसँग छ ।
पछिल्लो समय अदालत र कार्यपालिका अनि अदालत र संसदवीच चर्किन थालेको द्वन्द्वका सन्दर्भमा केन्द्रित रहेर कान्तिपुर टेलिभिजनले नेता बिजुक्छेसँग कुराकानी गरेको छ ।
राजनीतिक दलका नेताहरु अहिले अदालत हावी भयो भनिरहनुभएको छ । यसमा राजनीतिज्ञहरुकै नियत खराब हो कि ? तपाईको बुझाइमा खास यो के हो ?
जबरजस्ती गरेपछि त संविधानलाई मिचेको पनि भो । थाहा नभएको पनि भो । संसद सदस्य हुँदैमा उ ठीक हुन्छ र बुझेको हुन्छ भन्ने कुरा सत्य होइन ।
विगतमा केपी ओलीले दुई-दुईपटक संसद विघटन गरे । अदालतले उल्ट्यादियो । हिजो मात्रै अदालतले संसद विकास कोष कार्यान्वयन नगर्नु भन्यो । अहिले दलहरु के भनिरहेका छन् भने अदालत हावी भयो, हामीलाई कामै गर्न दिइएन, बजेट भनेको कानुन हो, हामीले पारित गरिसकेका छौं, अहिले आएर अदालतले यो भन्न पाउँदैन भनिराखेका छन् । यसलाई कसरी लिने ?
जहाँसम्म संसद विघटनको कुरा हो, यदि प्रतिपक्षले काम गर्न दिएन अथवा आफ्नै पार्टी सरकार छ र पार्टीले पनि काम गर्न दिएन भने त्यस्तो बेलामा देशलाई जोगाउनका निम्ति प्रधानमन्त्रीको हातमा संसारको संविधानले एउटा बन्दुक दिएको हुन्छ, त्यसले हान्दिन्छ । त्यो भनेको संसदको विघटन । कहिलेकाहीँ आफ्नै पार्टीमा पनि किचकिच गर्न थालेपछि म फेरि चुनावमा जान्छु भनेर थर्काउँछ क्या । मानेन भने त्यसले विघटन गर्दिन्छ ।
त्यसको एउटा कारण छ, कहिलेकाहीँ सरकारले देशको सुरक्षा मामलामा आफ्नै पार्टीभित्र पनि भन्न नहुने कुरा हुन्छ । त्यस्तो बेलामा किचकिच गर्न थाल्यो भने त्यसको उत्तर दिनु भनेको शत्रुलाई थाहा दिनु हो । त्योबेला अविश्वासको प्रस्ताव ल्याउने यताउति गर्दिएपछि देशलाई जोगाउनका निम्ति त्यसले फेरि निर्वाचनका नाममा संसदलाई विघट गर्दिन्छ । संसद विघटन गरेपछि अनि देशलाई आइपर्ने काम ऊ एक्लैले गर्न सक्छ । सदन भएपछि पो सदनलाई जवाफ दिइराख्नुपर्छ, गोली गठ्ठा कति छ, अवस्था कस्तो छ, त्यो सुन्यो भने शत्रुको निम्ति फाइदा हुन्छ । त्यसको निम्ति पनि संसदलाई विघटन गर्नुपर्ने हुन्छ ।
जबर्जस्तीको त उपचारै हुँदैन । जबर्जस्ती विघटन गर्नुपर्ने हुन्छ, यो परम्पराले स्थापित हुँदै आएको कुरा हो । त्यसमा नयाँ संसद सदस्यलाई थाहा नभएको पनि हुन्छ । अब यहाँ आलोपालो सरकार चलाउनका लागि नेपालका हाम्रा पार्टीहरुले सकेसम्म संसदलाई विघटन नगर्ने , भागवण्डामा गर्ने गलत संसदीय व्यवस्थाको नराम्रो पक्ष मात्रै लिए । यो गलत हो ।
जहाँसम्म सांसद कोषको कुरा छ, त्यसको सबभन्दा पहिले विरोध गरेको मैले नै हो । यसमा दुई–तीनवटा कुरा छन् ।
पहिलो कुरो- संसद् सदस्यको काम भनेको विधेयकहरुलाई राम्रोसँग ध्यान दिनु हो । अनि नीति निर्माणका बारेमा ध्यान दिने । यी दुईवटा कुरा देशका निम्ति अत्यन्त महत्वपूर्ण छन् । अहिले संसदमा जुन दिन विधेयकका बारेमा छलफल हुन्छ, त्यसबेला मान्छे नै पुग्दैनन् । कोरम पुग्दैन । मान्छे हुँदैनन् । चाख लिँदैनन् । हुन्छ, हुँदैन भनेर पास गर्दिन्छन् । त्यो जस्तो अविवेकी, गैरजिम्मेवारी कुरा अरु केही पनि हुँदैन । जब उसले नराम्रो कुरा देखाउन थाल्छ, यो भएन भन्दिन्छ । के गर्ने माननीज्यू, यो तपाई आफैंले पास गर्नुभएको विधेयक हो भन्दिन्छ । यो अज्ञानता हो वा बेवास्ता हो वा गैरजिम्मेवारीपन हो । भएका कारणहरु यिनीहरु हुन् ।
यस्तो काम गर्नुपर्ने सांसदहरुलाई विकास कोष दिएर फसाउने भएन त्यसले ? अब कहाँ गएर ठेकदार खोज्ने ? कहाँ गएर उपभोक्ता समिति बनाउने ? पैसाको मामिलामा बिल भौचर सबै मिलाएर ल्याउनुपर्ने, त्यो त झन् भएन । यसकारण त्यो हुन्न । संसद सदस्यलाई यसले बाँध्नुहुन्न भनेर मैले धेरै विरोध गरेको हो । नगरपालिकालाई दिने काम हो त्यो ।
यो कुरा संसद सदस्यले नबुझेकै हो । किनभने, पहिले यसको विषयमा कुरा उठाउने भरतमोहनजी हुनुहुन्थ्यो । भरतमोहनजीले यसकारणले उठाउनुभयो, किनभने उहाँको निर्वाचन क्षेत्र साह्रै कमजोर । अरुले मद्दत नगरेसम्म जित्नुहुने थिएन । त्यसकारण उहाँले यो संसद कोष पाएपछि ठाउँ ठाउँमा पैसा वितरण गरेर अर्को चुनावका निम्ति तयारी गर्नुपर्ला भन्ने उहाँको विचार हो, त्यो गलत विचार हो । हामीले त्यो कुरालाई राम्रोसँग भनेको छ, अहिले पनि गलत हो । संसद सदस्यलाई विधेयक बनाउने र नीति निर्माणका बारेमा ध्यान दिन लगाउनुपर्छ । अनि भ्रष्टाचारको मुद्दा पनि उहाँहरुलाई लाग्दैन । अहिले त भ्रष्टाचारको मुद्दा सबै बर्बादै छ नि ।
संसारमा संसदीय व्यवस्था पुँजीवादी व्यवस्था भएको हुनाले ५० प्रतिशत भन्दा बढी सांसद सदस्यहरु कुनै न कुनै एउटा अपराधमा फसेका मान्छेहरु हुन्छन् । यो पुँजिवादी व्यवस्थाको विशेषता नै हो । त्यो नेपालमा पनि अहिले छ । र, सबभन्दा नराम्रो कुरा त्यसबेला भयो, जब यो मनोनित गर्ने (समानुपातिक) प्रथा आयो नि, त्यसुले बिगार्यो । कतिले त फालाना फलाना नेतालाई यति, एक दुई करोड दिएकै हो भनेर एउटा महिला सांसदले त भनिहालिन् । यो गलत हो ।
यो कार्यपालिका र न्यायपालिकाबीच द्वन्द्व चाहिँ कुन अवस्थामा आउने हो ?
कार्यपालिकाले मनपरी गर्न खोज्ने र न्यायपालिकाले त्यसलाई रोक्न खोज्ने विषयमा द्वन्द्व हुन्छ, एउटा कुरा ।
अर्को कुरा, न्यायपालिकाले केही गडबड गर्न खोज्ने भयो भने कार्यपालिकाले नयाँ विधेयक पास गर्दिन्छ, कहिलेकाहीँ त्यस्तो पनि हुन्छ ।
यस मामिलामा कार्यपालिका न्यायपालिकालाई हस्तक्षेप गर्ने सम्भावना कतिबेला भइरहन्छ भने शासक दलहरु मिलेर न्यायपालिकाका सदस्यमा जुन भागवण्डा गरे, त्यो सबभन्दा खतरनाक । त्यसले त के गर्ने भो भने अहिलेको न्यायपालिकाले कस्तो निर्णय गर्छ भन्ने कुरा कुन पार्टीको बहुमत छ भन्ने भयो नि त ।
न्यायाधीश राम्रो छ, नराम्रो छ, विशेषज्ञ छ भन्ने होइन अब । अब पार्टीको बहुमत जतातिर छ, त्यता । यो त गलत हो नि । त्यसबेलासम्म यो भइरहन्छ, जहिलेसम्म न्यायपालिकामा भागवण्डा गरिन्छ । त्यसबेलासम्म यो झगडा चल्छ । इज्यतै जान्छ । एक त कार्यपालिका त्यसमा दोषी नै हुन्छ, न्यायपालिकाको पनि इज्यत रहँदैन । त्यसकारणले भागवण्डा गर्नु हुँदैन । स्वतन्त्र रुपले छोडिदिनुपर्छ ।
राजनीतिज्ञहरु न्यायपालिकाले कामै गर्न दिएन, रोक्यो भन्छन् नि ? यसमा कमजोरी कसको ?
रेशम चौधरीलाई छोड्ने विषयमा हत्या हिंसा सबै केसमा रेकर्डहरु भइसकेको हुनाले कानूनले त बाँधेको हुन्छ । न्यायाधीशले त राजनीतिक पार्टीमा कसको बहुमत हुन्छ भन्ने हेरेर निर्णय गर्ने होइन । यो व्यक्तिलाई हामीले छोडेपछि समाजमा ऐन कानून, शािन्त सुरक्षा राम्रो हुन्छ कि हुँदैन भन्ने उद्देश्यले न्यायाधीशले हेर्ने हो । गलत नजीर होला भन्ने कुरामा त सचेत हुनैपर्छ ।
यता कार्यपालिकाले त्यो एउटा नेतालाई छोडाएर हाम्रोमा ल्याउन सके हामी बहुमतमा हुन्छौं, हामी सरकार बनाउँछौं भन्नेखालको दृष्टिकोण गलतै हो । यस्ता सम्भावनाहरु धेरै भएको हुनाले न्यायपालिका र कार्यपालिकाको पृथकताको सिद्धान्तलाई राखेको हो । त्यस्तो नहोस्, जनताको अधिकार छिन्नभिन्न नहोस् भनेर राखिएको हो । यहाँ त भागवण्डा गरेपछि त मिलेकै हो नि । खोलामा छेकबार राखेपछि त बाढी आउँछ नि त । अन्तै ठाउँमा गएर बिगार्छ त्यसले । अहिले भद्रगोल भइरहेको कारण यही हो । यो भागवण्डाले बिगारेको हो । अदालतको भागवण्डा गलत छ ।
उसोभए दुवैतिर बेथिति छ ?
दुबैतिर राम्रो भएको भएदेखि त वादविवाद हुँदैन नि । मिलेर जान्छन् । बेथिति भन्दा पनि आ–आफ्नो ठाउँको आ–आफूले रक्षा गर्नुपर्ने हुन्छ । यहाँमात्रै होइन, विदेशमा पनि हुन्छ त्यो । अमेरिकामै सबभन्दा बढ्ता छ ।
संसदीय व्यवस्था भएको ठाउँमा व्यवस्थापिकाले राम्रोसँग काम गरेन भने, उनीहरुले ऐन कानून बनाउँदा राम्रोसँग ध्यान दिएनन् भने ‘लुप होल्स’ हरु हुन्छन् । त्यसकारण संसद सदस्य जहिलेसम्म आफ्नो कर्तव्यबाट च्युत हुँदैन, गलत विधेयकहरु पास हुँदैनन् । अब उनीहरु नै कहिलेकाहिँ कर्मचारीले पठाइदिएकोलाई हुन्छ भन्दिन्छ । त्यस्तो धेरै भएको छ ।
कोशी प्रदेशमा देखिएको राजनीतिक अस्थिरताबारे के भन्नु हुन्छ ?
अब जे गरे पनि हुने ? केही नभए पनि म २५ वर्ष संसदमा रहें । सभामुखले कहिल्यै पनि भोटिङमा भाग लिनुभएको मलाई थाहा छैन । अहिले त्यहाँ भाग लिन हुन्थ्यो ? गलतै हो नि त्यो । त्यसमा पनि न्यायपालिकाले गल्ती गर्यो भन्ने हो र ? निहुँ खोजेको हो ? या त अज्ञानता हो, या त जबरजस्ती हो ।
पूरा अन्तर्वार्ताका लागि भिडियो हेर्नुहोस् :
