काठमाडौै । सर्वोच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश बलराम केसी राजनीति फोहोरी भएकाले अदालत र सरकारबीच द्वन्द्व देखिएको बताउँछन् । तथापि अदालतले द्वन्द्व नगरेको र यसमा राजनीतिक नेतृत्वको दोष रहेको केसीको भनाइ छ ।
कान्तिपुर टेलिभिजनसँग कुरा गर्दै केसी भन्छन्, ‘यो द्वन्द्व होइन । किनभने, कार्यपालिकाको स्थान न्यायपालिकाले लिन सक्दैन । न्यायपालिकाको स्थान कार्यपालिकाले लिनै सक्दैन ।’
अदालत र सरकारबीचको सम्बन्ध अर्थात लक्ष्मण रेखा कपालको जस्तै झिनो हुने भएकाले सीमाना छुट्याउन गाह्रो हुने केसीको भनाइ छ ।
प्रस्तुत छ केसीसँग अहिले सरकार र अदालतबीच भएको रहेको टकरावबारे कान्तिपुर टेलिभिजनले गरेको छोटो कुराकानी–
कोशी प्रदेशमा जुन राजनीतिक अस्थिरता देखिएको छ, यसमा दलहरुको नियत नै खराब हो ? वा बेइमानी हो कि संविधान मिचिएको ?
तीनवटै कुरा हो । संविधान मिचियो, बेइमानी हो, नियत खराब हो । किनभने राजनीति फोहोरी भयो । तपाईं ०४७ सालपछि जानुभयो भने त्यसबेला नेकपा एमाले र नेपाली कांग्रेस दुई ठूला दल थिए । राप्रपा दुईवटा थिए । एउटा थापा समूह अर्को चन्द । सत्ताको लोभ त्यसबेलादेखि नै आएको हो । फोहोरी राजनीति त्यहीँ बाट सुरु भएको हो ।
आफू टिक्नका लागि कांग्रेस, एमालेले दुईवटा राप्रपामध्ये एक–एकवटालाई हातमा लिए । आजको कोशीको जस्तै राप्रपाको समर्थन नभई सरकार बन्दैनथ्यो । अनि सांसदलाई बैंकक पठाएको तपाईं–हामीलाई थाहा छ । अहिले त्यसैको ‘रिफेक्सन’ कोशीमा आएको हो । यहाँ संसद् छ, सांसद् छैनन् । राजनीति छ तर फोहोरी छ ।
हाम्रो संसदीय व्यवस्था कस्तो छ भने जहिले पनि ५१ प्रतिशतले राज गर्नुपर्छ, ४९ प्रतिशत विपक्षीमा बस्छ । ४९ प्रतिशतले समर्थन पाएर ५१ मा उक्लियो भने त्यो ५१ वाला चाहिँ ४९ मा झर्छ । अर्थात् सरकारबाट विपक्षमा पुग्छ ।
अहिले यति फोहोरी खेल खेले कि देख्ने गरी जालझेल गरेर आफ्नो भोट बढाउनका लागि निष्पक्ष भएर बस्नुपर्ने सभामुख पनि उस्तै परिदिए । कुन दलको बिर्सनुपथ्र्यो र निष्पक्ष हुनुपथ्र्यो ।
दलहरुलाई इज्जत, प्रतिष्ठा, देश, संसदीय परम्पराको मतलब छैन । कसरी त्यो सरकार बनाउन पाइएला भनेर जलझेल गरेर, खरिद गरेर ५१ प्रतिशत टेक्नु छ उनीहरुलाई । यो फोहोरी राजनीतिको फल हो ।
कार्यपालिका र न्यायपालिको द्वन्द्वलाई कसरी हेर्नुहुन्छ ?
यो द्वन्द्व होइन । किनभने कार्यपालिकाको स्थान न्यायपालिकाले लिन सक्दैन । न्यायपालिकाको स्थान कार्यपालिकाले लिनै सक्दैन । दुवै आ–आफ्नो ३६० डिग्रीको लक्षमण रेखामा बस्नुपर्छ । अदालत चुप लागेर बस्छ । अदालत त मुद्दा परेपछि मात्र सक्रिय भएर बोल्छ ।
यहाँ के भइदियो भने कोशीमा यो तेस्रो पटक हुँदैछ । दोस्रो पटकसम्म त्यहाँ बहुत फोहोरी खेल देखियो । त्यसकारण यो द्वन्द्व होइन । अदालतले त मुद्दा आएपछि करेक्सन गर्नुपर्छ । उसले गरिदियो । कहाँ हस्तक्षेप र द्वन्द्व हो र यो ? द्वन्द्व होइन नि यो । उसले त संविधानको व्याख्या गरिदिएर, संसद् नियमको व्याख्या गरेर संसदीय परम्परा पो व्याख्या गरिदिएको हो । ‘तिमी त सभामुख, तिमीले त ‘टाई ब्रेकर’ मात्र भोट हाल्ने हो । तिमी आफैँ पार्टीको कहाँ हुन सक्छौं?’ भनेर अदालतले भनिदिएको हो । यो भएपछि त्यहाँ दुईवटा दल छन्, तिनीहरुले त लाज मान्नुपर्ने । हामी त कति तल झरेछौं, यत्रो व्यवस्था ल्याएर हामीले अझैँ पनि इज्जत राख्न सकेनछौं भनेर पहिलो पटक नै पाठ पढ्न सक्थे, दोस्रोमा पनि पाठ पढेनछन् अब तेस्रोमा पढ्छन् कि भन्ने आश गरौं ।
न्यायपालिकाले सरकारका काममा हस्तक्षेप गर्छ भनेर दलहरुले पहिला पनि आरोप लगाउने गरेका थिए नि ?
यसका लागि म यही रामशाहपथमा अडिन्छु । ओलीले दुई पटक संसद् विघटन गरे । उनको विघटन असफल भयो, अदालतले बदर गरिदियो । रामशाहपथ भन्दा त माथिल्लो हो नि सिंहदरबार त । यहाँको कुरा कोशीले सिक्नुपर्ने हो नि ।
केपी ओलीले के भने ? त्यो संसद विघटन बदर गरिदिएको हुनाले पाँच जनालाई महाअभियोग लगाउनुपर्छ भनेर हिँडेका हुन् नि । रित्तो कागजमा सही गराएर खल्तीमा राखेर महाअभियोग लगाउन हिँडेका हुन् नि । त्यसपछि ओलीले मैले संसद विघटन मिलाइसकेको छु । विघटन सदर हुन्छ । तपाईंहरु आउनुहोस् भनेका थिए नि ।
देशको प्रधानमन्त्रीले त्यसो भनेर हिँड्छन् भने अनि उहाँका मान्छेले त्यो नबुझ्नु स्वभाविक होइन र । दोष त यही पो दिनुपर्छ । नबुझ्ने मान्छेले कहिल्यै पनि आफ्नो गल्ती देख्दैन । बुद्धिमानले गल्ती सच्याइदिँदा धन्यवाद, अब म यस्तो गर्दिनँ भन्छ । नबुझ्नेले हस्तक्षेप भयो भन्छ । त्यसैको प्रतिविम्ब हो यो । द्वन्द्व होइन यो ।
न्यायपालिका चाहिँ ठीक छ त ?
चोलेन्द्र शमशेर प्रकरणपछि अहिले सर्वोच्चले इज्जत थामेको छ ।
कहिलेकाहीँ न्यायपालिकाले कार्यपालिकामाथि अनावश्यक हस्तक्षेप गर्ने र कार्यपालिकाले आफ्नो अनुकुल भएन भने काम गर्न पाइएन भन्छ । यस्तो किन हुन्छ ?
अदालत र कार्यपालिकाको ३६० डिग्रीको लक्षमण रेखा छ । सार्वजनिक सरोकारको विवाद, राजनीतिक विवाद र संविधानको व्याख्या मुख्य यी तीनवटा कुरामा अदालतको लक्ष्मण रेखा र सरकारको लक्ष्मण रेखा कपालको जस्तै सीमाना छुट्याउन गाह्रो हुन्छ । अति गाह्रो हुन्छ ।
सम्बन्धित सामग्री...
सर्वोच्च अदालत भर्सेस सरकार : लोकतन्त्रमाथि जोखिम बढ्ने विज्ञको चिन्ता
‘परमादेशको सरकार’ भनेर चिच्याउनेहरु नै अदालत गए : चित्रबहादुर केसी
छाडा हुन पाइँदैन, अदालतले अंकुश लगाउँछ : दीपेन्द्र झा
अदालतले खुट्टा टेकेको छ, दास कार्यकर्ता भ्रष्टाचारमा पनि ताली पड्काएर बसेका छन् : कृष्ण पहाडी
सभामुखले पार्टीको टोपी फुकाल्नुपर्छ, उपसभामुख भाग्न मिल्दैन : मोहना अन्सारी
