काठमाडौं । पछिल्लो समय पुष्पकमल दाहाल नेतृत्वको सरकारले चालेका कदमहरुमाथि सर्वोच्च अदालतले एकपछि अर्को धक्का दिइरहेको छ । अदालतको कडा प्रस्तुतिका कारण सरकारमा रहेका दलका नेताहरु न्यायालयप्रति गुनासो गर्न थालेका छन् । अदालत र सरकारबीचको टकरावका केही दृष्टान्त हेरौं–
पहिलो– ललितानिवास जग्गा प्रकरणमा पूर्वप्रधानमन्त्री र पूर्वमन्त्री लगायत क्याबिनेटबाट निर्णय गर्नेहरुमाथि पनि मुद्दा चलाउन सर्वोच्च अदालतमा रिट पर्यो । यो रिटमाथि सर्वोच्चले आदेश सुनाउँदै उच्चपदस्थ सबैमाथि अनुसन्धान गर्न भन्यो । अदालतको यो आदेशपछि प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले कार्यपालिकाको अधिकारमाथि न्यायपालिकाले हस्तक्षेप गरेको गुनासो पोख्न थालेका छन् । प्रधानमन्त्रीको भनाइ छ, ‘अब मन्त्रीहरुले नै निर्णयमा हस्ताक्षर गर्न डराउनुपर्ने स्थिति आयो ।’
दोस्रो– सर्वोच्च अदालतले रेशमलाल चौधरीको जन्मकैद सजायँलाई सदर गर्ने फैसला सुनाउनासाथ सरकारले पूर्णपाठ पनि नआउँदै हतार–हतार राष्ट्रपतिबाट आममाफी दिलाएर रिहा गरायो । तर, पूर्णपाठ आउँदा सर्वोच्चले यसमाथि गम्भीर आपत्ति जनाएको छ । तर, न्यायालयले आपत्ति जनाउँदा पनि सरकारले कुनै अप्ठ्यारो अनुभूति गरेको छैन । अदालतको निर्णयले शीतलनिवासलाई समेत गिज्याएको विडम्वनापूर्ण स्थिति छ । र, आम माफीका विषयमा परेको मुद्दा पनि अदालतमा विचाराधीन अवस्थामै छ ।
तेस्रो– सत्ता भएपछि जे गर्दा पनि हुन्छ भन्ने ठानेर कोशी प्रदेशमा गठबन्धन दलहरुले सभामुखको समेत हस्ताक्षर राखेर उद्धव थापालाई मुख्यमन्त्री बनाउन प्रदेश प्रमुखसमक्ष निवेदन दिए । तर, सर्वोच्च अदालतले त्यो सरकारलाई अवैधानिक घोषित गरिदियो । तर, फेरि दलहरुले अदालतको निर्णयलाई वास्तै नगरी सभाको अध्यक्षता गर्ने ज्येष्ठ सदस्यलाई समेत विश्वासको मत दिन लगाए, जसलाई अहिले अदालतले संवैधानिक नैतिकताको समेत विपरीत भनेको छ ।
चौथो– आम नागरिकको चर्को विरोधका बावजुद सरकारले गत जेठ १५ को बजेट वक्तव्यमा प्रत्येक सांसदलाई ५ करोड दिने गरी सांसद विकास कोषको प्रवन्ध गरेको थियो, जसलाई सर्वोच्च अदालतले कार्यान्वयन नगर्न आदेश दियो । यस विषयमा असन्तुष्टि जनाउँदै केही सांसदहरुले अदालतले व्यवस्थापिकामाथि हस्तक्षेप गरेको समेत भन्न भ्याएका छन् ।
माथिका यी चारवटा दृष्टान्तले के बताउँछ भने पछिल्लो समय सरकार र सत्तारुढ दलहरु अदालतसँग चिढिन थालेका छन् । सरकारको काममा अंकुश लागेपछि उनीहरु यसलाई अदालती हस्तक्षेपकै रुपमा व्याख्या गर्ने तहमा उत्रिएका छन् । उता हिजो संसद विघटनलाई बदर गरेवापत सर्वोच्च अदालतको चर्को विरोध गर्ने नेकपा एमाले भने प्रदेश सरकारका लागि परमादेशको माग गर्दै अदालत धाइरहेको छ । आफूलाई अनुकूल नहुँदा न्यायालयको विरोध गर्ने तर आफ्नो अनुकूल आदेश हुँदा रमाउने प्रवृत्ति दलहरुमा बढेको छ ।
अदालत र सरकारवीच बढ्दै गएको टकरावका विषयमा आखिर के भन्छन् त नागरिक समाजका अगुवा एवं संसदीय राजनीतिका अनुभवी राजनीतिज्ञहरु ? यसबारे कान्तिपुर टेलिभिजनले शुक्रबार विशेष सामाग्री प्रशारण गरेको छ ।
संवैधानिक कानुनका विज्ञ दीपेन्द्र झाको विचारमा नेपालमा संसदीय सर्वोच्चता नभएर संवैधानिक सर्वोच्चता छ । त्यसैले सरकारले गरेका काम संवैधानिक नभएमा सर्वोच्च अदालतले अंकुश लगाउनु स्वाभाविकै छ ।
मानवअधिकारकर्मी नेता कृष्ण पहाडी र राजनीतिक दलका कार्यकर्ताहरु भ्रष्टाचारमा समेत दलका कार्यकर्ता ताली बजाएर बसिराखेका बेला अदालतले राम्रो काम गरिरहेको बताउँछन् ।
पूर्वसभामुख दमननाथ ढुंगाना भन्छन्, ‘हाम्रो देशमा दलहरुले संविधान धेरै नमानिरहेको चरणमा सच्याउने ठाउँ भनेको अदालत नै हो । अदालतको बुद्धिलाई अन्तिम बुद्धि मान्नैपर्छ ।’
सर्वोच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश बलराम केसीको भनाइ छ,‘अदालत र कार्यपालिकाको ३६० डिग्रीको लक्ष्मण रेखा छ । सार्वजनिक सरोकारको विवाद, राजनीतिक विवाद र संविधानको व्याख्या मुख्य यी तीनवटा कुरामा अदालतको लक्ष्मण रेखा र सरकारको लक्ष्मण रेखा कपालको जस्तै सीमाना छुट्याउन गाह्रो हुन्छ ।’
संविधानविद नीलाम्बर आचार्य भन्छन्, ‘न्यायपालिकाले आफ्नो काम गर्नुपर्छ र कार्यपालिकाको मुख हेर्ने होइन । न्यायपालिकाले सांसदहरू र कार्यपालिकाले गरेका गल्ती सच्याउने अधिकार राख्छ, सच्याउनैपर्छ ।’
अधिवक्ता एवं अधिकारकर्मी मोहना अन्सारी पनि कार्यपालिको काममा न्यायपालिकाले अंकुश लगाउनु लोकतन्त्रमा स्वाभाविकै भएको बताउँछिन् । सभामुख र उपसभामुख दलको कार्यकर्ताजस्तो बन्न नहुने अन्सारीको सुझाव छ ।
राजनीति विश्लेषक नरेन्द्रजंग पिटर अदालत र सरकारबीच सम्बन्ध चिसिएको दुःख व्यक्त गर्दै भन्छन्, ‘अदालत भर्सेस राजनीतिक पार्टीका रूपबाट दुर्भाग्य आएको छ, यसले नराम्रो किसिमको सन्देश र संकेत दिइरहेको छ ।’
नेपाल मजदुर किसान पार्टीका अध्यक्ष नारायणमान विजुक्छेको विश्लेषण छ,‘कार्यपालिकाले मनपरी गर्न खोज्ने र न्यायपालिकाले त्यसलाई रोक्न खोज्ने विषयमा द्वन्द्व हुन्छ, एउटा कुरा । अको, न्यायपालिकाले केही गडबड गर्न खोज्ने भयो भने कार्यपालिकाले नयाँ विधेयक पास गर्दिन्छ, कहिलेकाहीँ त्यस्तो हुन्छ ।’
राष्ट्रिय जनमोर्चाका अध्यक्ष चित्रबहादुर केसी भन्छन्, राज्यका तीनै अंगले स्वतन्त्र, इमानदार र संविधानलाई सिरानमा राखेर दृढतापूर्वक काम गर्नुपर्छ ।’
थप सामग्री
‘परमादेशको सरकार’ भनेर चिच्याउनेहरु नै अदालत गए : चित्रबहादुर केसी
छाडा हुन पाइँदैन, अदालतले अंकुश लगाउँछ : दीपेन्द्र झा
अदालतले खुट्टा टेकेको छ, दास कार्यकर्ता भ्रष्टाचारमा पनि ताली पड्काएर बसेका छन् : कृष्ण पहाडी
सभामुखले पार्टीको टोपी फुकाल्नुपर्छ, उपसभामुख भाग्न मिल्दैन : मोहना अन्सारी
सांसद कोषको सबभन्दा पहिले विरोध गरेको मैले हो : बिजुक्छे (अन्तर्वार्ता)
