काठमाडौं । यतिबेला संसदीय राजनीतिको विकृत प्रहसन कोशी प्रदेशमा चलिरहेको छ । पहिलोपटक इतिहास त्राशदीका रुपमा र दोस्रोटक प्रहरसनका रुपमा दोहोरिन्छ भनेझैं कोशी प्रदेशमा सभाको अध्यक्ष गरेकै व्यक्तिले सरकार गठन प्रक्रियामा भाग लिएपछि अदालतले अंकुश लगाएको अवस्था छ ।
अधिवक्ता एवं अधिकारकर्मी मोहना अन्सारी सभामुख र उपसभामुखजस्तो व्यक्तिले दलको टोपी र जुत्ता नफकालेका कारण समस्या आएको विश्लेषण गर्छिन् ।
कोशी प्रदेशको राजनीतिक संकटका सन्दर्भमा अन्सारीले कान्तिपुर टेलिभिजनसँग भनिन्,‘सभामुख राजनीतिक दलको कार्यकर्ता होइन । कुनै पनि पार्टीको व्यक्ति होइन । जुन दिन सभामुख बन्नुहुन्छ, त्यो दिन पार्टीको टोपी फुकाल्नुपर्छ, पार्टीको जुत्ता खोल्नुपर्छ । जुन पार्टीबाट प्रशिक्षित हुनुहुन्छ, त्यो विचारधारा ल्याग्नुपर्छ र संविधानबमोजिम हिँड्नुपर्छ ।’
प्रदेशसभा उपाध्यक्षले बैठक बोलाएर अनुपस्थित भएको प्रशंग उल्लेख गर्दै अन्सारी अगाडि भन्छिन् ‘उपसभामुखले त्यसरी आफैँले आह्वान गरेको संसद् छोडेर हिँड्न मिल्छ ? प्रश्न यहाँनेर छ ।’
कार्यकारिणी स्वेच्छाचारी बनेपछि अदालतले अंकुश लगाउनु स्वाभाविकै भएको उनको विश्लेषण छ । भारतमा पनि कार्यपालिकाको कामलाई अदालतले रोक लगाइदिने गरेको उनले बताइन् ।
प्रस्तुत छ, अन्सारीसँग गरिएको कुराकानीको संक्षिप्त अंश–
सरकार र अदालतवीचको दूरी किन बढिरहेको होला ?
सामान्य रुपमा बुझ्नुपर्ने के हो भने सबैको आ–आफ्नो दायरा छ । कार्यापालिकाको आफ्नो दायरा छ । न्यायपालिकाको आफ्नै दायरा छ । व्यवस्थापिकाको आफ्नै दायरा छ । जुन संविधानअन्तरर्गत कार्यपालिका, न्यायपालिका र व्यवस्थापिका चल्नुपर्ने हुन्छ । त्यो नचलेको खण्डमा त्यहाँ न्यायालयले अंकुश लगाउँछ । विशेष गरेर संविधानका धाराहरुको विश्लेषण गर्ने अधिकार न्यायपालिकालाई हुन्छ । त्यसको विरुद्ध गएर कार्यकारणीले गर्ने कुनै पनि निर्णयलाई न्यायपालिकाले अंकुश लगाउने हो । यो सामान्य सिद्धान्त हो ।
हाम्रो हकमा कस्तो अवस्था चलिरहेको छ भने कार्यकारणीले जे पनि गर्ने, उसलाई कसैले पनि प्रश्न नउठाइदिनुपर्ने । अदालतले पनि त्यो विषयलाई मौन स्वीकृति दिनुपर्ने जुन किसिमको कार्यकारणीको सोच छ, त्यो आफैँमा संकीर्ण सोच हो । उहाँहरुलाई संविधान बनाउने अधिकार छ, तर संविधानको व्याख्या गर्ने अधिकार न्यायपालिकालाई मात्र छ । संविधानअनुसार तपाईं चल्नुहुन्न भने तपाईंलाई संविधानअनुसार चल्नु भन्न सक्ने हैसियत कि नागरिकमा छ, कि न्यायपालिकामा छ ।
नेपालमा किन कार्यपालिका र न्यायपालिकाबीच द्वन्द बढेको होला ?
कार्यपालिका र न्यायपालिकाको द्वन्द कुनै नौलो होइन । तपाईंले संविधान मान्नुहुन्न, कानुन मान्नुहुन्न भने जनताले संविधान बमोजिम मेरो यो हक छ भनेर जाने कहाँ हो ? उसले राजनीतिक दललाई भन्दैन, उसले संसदलाई पनि भन्दैन । उसले भन्ने न्यायालयलाई हो । संविधानको धारामा यो कुरा लेखिएको छ र संविधान अनुसार मैले न्याय पाइनँ अथवा संविधानमा लेखिएको कुरा मैले प्राप्त गर्न सकिनँ भन्ने कुरामा न्यायपालिकाले बोल्ने हो । यो द्वन्द भन्ने कुरा नेपालमा मात्र होइन, विश्वको हरेक मुलुकमा हुन्छ । यो नेपालको लागि नौलो हो भनेर भन्न उपयुक्त लाग्दैन ।
भारतको उदाहरण हेर्दा हुन्छ । भारतका तमाम कार्यकारणीले गरेको निर्णय न्यायालयले उल्टाइदिएको हुन्छ । नेपालमै पनि छ । तपाईं हामी विगत दुईवर्षदेखि यो विषयमा अनुभवी भइसकेका छौं । कार्यकारणीले एउटा सिद्धान्तबाट बिचलित भएर गर्ने एकलौटी निर्णयहरुमा अदालतले अंकुश लगाउँछ र लगाइ पनि राखेको छ ।
कोशी प्रदेशको हकमा दलहरुको नियत नै खराब हो कि, राजनीतिज्ञको बेइमानी ? कि त्यहाँ पनि संविधान मिचिएको हो ?
पहिलोचोटि मुख्यमन्त्रीले शपथ लिने कुरा थियो, त्यसबेला सभामुखले मत हाल्नुभएन । त्यसबेलै मैले के लेखेको थिएँ भने सभामुख राजनीतिक दलको कार्यकर्ता होइन । कुनै पनि पार्टीको व्यक्ति होइन । उहाँ जुन दिन सभामुख बन्नुहुन्छ, त्यो दिन पार्टीको टोपी फुकाल्नुपर्छ, पार्टीको जत्ता खोल्नुपर्छ । जुन पार्टीबाट प्रशिक्षित हुनुहुन्छ, त्यो विचारधारा ल्याग्नुपर्छ र संविधानबमोजिम हिँड्नुपर्छ ।
सभामुखले जब भोट गर्नुभयो, त्यसबेला मैले लेखेको थिएँ– सभामुखले संविधान विपरीत गएर भोट गर्नुभयो । यो मैले दलविशेषलाई केन्द्रित गरेर भनेको थिइनँ, संविधानलाई हेरेर भनेको थिएँ । सभामुख भनेको ‘न्युट्रल’ हो । हो, सभामुखको मतअधिकार हुन्छ । तर, मुख्यमन्त्री बनाउनका लागि हुँदैन, अथवा मुख्यमन्त्री अपदस्थ गर्नका लागि हुँदैन ।
कोशीमा अहिले जे भइरहेको छ, गैरसंवैधानिक काम भइरहेको छ । त्यो कुरामा अदालतले एकपटक बोलिसकेको छ । फेरि अदालतमै यो कुरा पुगिसकेको छ । यो अदालतले नै गर्ने निर्णय हो । यो दलहरुले निर्माण गरेको राजनीतिक संकट हो र यो राजनीतिक संकटको निकास चाहिँ राजनीतिक दलहरुले नै दिनुपर्छ ।
उपसभामुखले त्यसरी आफैँले आह्वान गरेको संसद् छोडेर हिँड्न मिल्छ ? प्रश्न यहाँनेर छ । हामी जसलाई प्रश्न तेर्स्याइरहेका छौं, उहाँहरु जवाफदेही हुनुपर्छ । उहाँ साह्रै बिरामी हनुहुन्नथ्यो । ज्येष्ठ सांसदले सदन चलाउन सक्ने व्यवस्था छ । तर, आफैंले आह्वान गरेको संसद् छोडेर हिँड्न मिल्छ ?
पूरा अन्तर्वार्ता :
