काठमाडौं । राष्ट्रिय जनमोर्चाका अध्यक्ष चित्रबहादुर केसी मनमा लागेको कुरा खुलस्त बोल्ने नेतामा पर्छन् । प्रतिनिधिसभा सदस्यसमेत रहेका नेता केसीलाई हामीले अहिले भइरहेको अदालत र सरकारवीचको द्वन्द्वबारे केही प्रश्न सोधेका छौं ।
विगतमा नेकपा एमालेले अदालती निर्णयको विरोध गरेको र अहिले कोशी प्रदेश सरकारको विषयलाई लिएर अदालत गएकोतर्फ संकेत गर्दै केसी भन्छन्, ‘संविधानमा हुँदै नभएको अधिकार प्रयोग गरेर संसद् विघटन गरेपछि सर्वोच्चले सच्याइदियो । अहिले त्यही सर्वोच्चको शरणमा जानुपर्यो त । परमादेशबाट बनेको सरकार भनेर दुई वर्षसम्म चिच्याइराखेका दल अहिले त त्यही न्यायालयमै जानुपर्यो नि ।’
प्रस्तुत छ– केसीसँग गरिएको कुराकानीको सार संक्षेप :
कोशी प्रदेशको सन्दर्भमा राजनीतिककर्मीहरूको नियत नै खराब हो कि ? दलहरूको बेइमानी ?
संविधान मिचेको हो नि हाकाहाकी । यो त सबैले देखिराखेको कुरा हो । सभामुखले त निर्णायक मात्रै हो नि हाल्ने । सभापतित्व गरेको मान्छेले भोट हाल्न मिल्छ ? भोटै हाल्नका लागि राजीनामा दिएर मतदाता हुन मिल्छ ? पुस २५ गते संसदमा पहिलोपटक मैले बोल्दाखेरि यो लोकतन्त्र, गणतन्त्र जसले ल्याए, यिनैका क्रियाकलापबाट लोकतन्त्र, गणतन्त्रलाई खतरा छ भनेको थिएँ ।
गणतन्त्र सिध्याउन, लोकतन्त्र सिध्याउन एकथरी त सुरुवातदेखि नै लागिराखेका छन् । अहिले पनि छन् । तर यो लोकतन्त्र, गणतन्त्र ल्याउनेका चरित्र, आचरण, व्यवहारले लोकतन्त्रमाथि, २०७२ सालको संविधानमाथि खतरा छ है भनेर मैले पुस २५ गते पहिलो सम्बोधनमा भनेको थिएँ । त्यो मैले त्यसै भनेको थिइनँ । मैले देखिराखेको थिएँ ।
कार्यपालिका र न्यायपालिकाबीच यति ठूलो द्वन्द्व देखियो । यो कुन अवस्थामा हुन्छ ?
नेपालमा अहिले कुनै पनि संस्थाहरू स्वच्छ र स्वतन्त्र छैनन् । आफ्नो अनुकूलको काम गर्छन् । अब यसपालि न्यायपालिकाले जुन कोशीको सम्बन्धमा निर्णय गरेको छ त्यो न्यायपालिकाले गरेको निर्णय ठीक छ । संविधानसम्मत छ । तर, दलहरूले अलोकतान्त्रिक, असंवैधानिक काम गरेर त्यो गल्ती गरिराखेका छन् । गलत हो त्यो ।
यो व्यवस्थाप्रति मानिसको बढी वितृष्णा हुनुको पछाडि यो लोकतन्त्र, गणतन्त्र ल्याउनेका व्यवहारले, चरित्रले नै बढी जनतामा निराशा पैदा भएको छ । द्वन्द्व त भइहाल्यो नि । अब के गर्ने ? संविधान भन्या त सर्वोच्च कानुन हो । त्यसको उल्लंघन गर्न न संसदले पाइन्छ, न कार्यपालिकाले पाइन्छ, न न्यायपालिकाले पाइन्छ । कसैले पनि पाइन्न नि । त्यो हाकाहाकी सभामुख हुने मान्छेले भोट हालेर, जता मत पुग्दैन त्यतै । यो त साधारण मान्छेले पनि देख्यो जान्यो त्यो त गलत तरिका हो नि । त्यो अवैधानिक काम हो ।
आफूअनुकूल भयो भने न्यायलयको प्रशंसा गर्ने । आफूहरूको अनुकूल भएन भनेचाहिँ न्यायलयले राजनीतिक गर्न खोज्यो भनेर आरोप लगाउने ?
२०७२ को संविधानमा हुँदै नभएको अधिकार प्रयोग गरेर तत्कालीन प्रधानमन्त्रीले संसद् विघटन गरेपछि सर्वोच्चले त्यो सच्याइदियो । अहिले त्यही सर्वोच्चको शरणमा जानुपर्यो त । परमादेशबाट बनेको सरकार भनेर दुई वर्षसम्म चिच्याइराखेका दलहरू अहिले त त्यही न्यायलयमै जानुपर्यो नि ।
त्यसो हुँदा राज्यका यी तीनै अंग स्वतन्त्र, इमानदार र संविधानलाई सिरानमा राखेर दृढतापूर्वक काम गर्नुपर्छ । यहाँ त चाहिँ आफूलाई के चाहिएको छ त्यही गर्ने, त्यही कुरालाई संविधानसम्मत भन्ने जुन प्रचलन छ यो गलत हो । अहिलेको हकमा न्यायलयले गरेको जुन निर्णय छ त्यो ठीक छ ।
हामीले काम गर्न पाएनौं भनेर राजनीतिक दलहरूले न्यायालयप्रति आरोप लगाउने गर्छन् । अहिलेको विभिन्न घटनाक्रम हेर्दा दोषी को हो ?
दोष तीन ठाउँमै छ । संसदमा पनि छ, कार्यपालिकामा पनि छ र न्यायपालिकामा पनि हुन्छ कहिलेकाहिँ । जस्तो– यसभन्दा पहिले न्यायपालिकामा जुनबेलामा चोलेन्द्र शमशेरजीलाई भर्ना गर्ने कुरा भयो, त्योबेलामा ठूलो लडाइँ भएको थियो । संसदीय सुनुवाइ समितिमा म थिएँ । त्यसकारणले न्यायापालिकामा पनि कस्ता न्यायाधीश त्यहाँ जान्छन् ? जब न्यायपालिकामा भागबन्डाका आधारमा न्यायाधीशहरू पुग्छन्, अनि जसले भर्ना गरेको हो, उसैको पक्षमा आफूलाई चित्त नबुझे पनि न्याय दिनुपर्ने, फैसला गर्नुपर्ने बाध्यता न्यायपालिकामा पनि हुन्छ । महान्यायाधिवक्तालाई पनि हुन्छ । सरकारमा बस्नेलाई पनि हुन्छ ।
त्यसो हुनाले सबभन्दा ठूलो कुरा के हो भने संविधानलाई मान्ने, नियमलाई मान्ने, कानुनलाई मान्ने र जुनसुकै मूल्य चुकाएर पनि आफूलाई के फाइदा हुन्छ, आफ्नो गुटलाई के फाइदा हुन्छ भनेर जब काम गरिन्छ, त्यहाँनेर संविधान उल्लंघन हुन्छ, पद्दतिको उल्लंघन हुन्छ, प्रणालीको उल्लंघन हुन्छ, यसरी सबैतिरबाट उल्लंघन हुँदा व्यवस्थामाथि नै खतरा आइलाग्छ ।
अहिले सबैभन्दा बढी जिम्मेवार वा दोषी को देख्नुहुन्छ ?
अहिले कोशीको हकमा चाहिँ कार्यपालिका नै दोषी छ । पार्टीहरू दोषी छन् ।
पूरा अन्तर्वार्ता हेर्नुहोस् :
