भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयको बजेट ३० अर्बले घट्यो

काठमाडौं । सरकारले भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयको बजेट ३० अर्बले घटाएको छ । बजेटको आकार घटाए पनि पूर्वाधार क्षेत्रको आयोजनाहरुलाई प्रभावकारी बनाउन विभिन्न कानुनी व्यवस्था गरेको छ । योसँगै सरकारले आर्थिक वर्ष ०८०/८१ लाई युवा उद्यमशीलता वर्षका रुपमा समेत मनाउने भएको छ । कृषि क्षेत्रलाई प्राथमिकताका साथ ५८ अर्ब ९८ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ ।

सरकारले विकास आयोजनाका लागि वन क्षेत्र उपभोग गर्नुपरेको खण्डमा वन विकास कोषमा रकम जम्मा गर्नुपर्ने कानुन खारेज गरेको छ । यससँगै आयोजना निर्माणका लागि जग्गा प्राप्ति प्रक्रियालाई सरल र सहज बनाउन जग्गा प्राप्ति ऐनलाई संशोधन गरी जग्गाको मुआब्जा निर्धारण मालपोत कार्यालय, स्थानीय तह र धितोका लागि बैंकले गरेको मूल्यांकनअनुसार नै गरिने भएको छ ।

सार्वजनिक खरिद प्रक्रियालाई पारदर्शी र प्रभावकारी बनाइनेछ । दुर्गम र पिछडिएका क्षेत्रका आयोजनाको रकम अन्यत्रै सार्ने प्रवृत्तिलाई निरुत्साहित गरिने भएको छ । निर्माण व्यवसायीलाई सक्षम र पारदर्शी बनाउन नियमित अनुगमन गरिनेछ। राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाबाहेक अन्य आयोजनाको हकमा स्रोत सहमतिको अवधि जम्मा तीन वर्षका लागि गरिएको छ । कुनै पनि आयोजनाका लागि सहमति दिएको ९ महिनासम्म ठेक्का सम्झौता नगरेको खण्डमा सहमति स्वत: खारेज हुनेछ । चालु आर्थिक वर्षमा ९ महिना अगाडि सहमति पाएर बोलपत्र आह्वान नगरेको र आगामी बजेटमा विनियोजन माग नभएका आयोजना खारेज गरिने भएका छन् ।

सरकारले राष्ट्रिय गौरवको आयोजनाअन्तर्गत रोकिएको निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको काम सुरु गर्ने भएको छ । त्यस्तै अर्को राष्ट्रिय गौरवको आयोजना फास्ट ट्रयाकका लागि २२ अर्ब ५० करोड विनियोजन गरिएको छ । पूर्व-पश्चिम राजमार्गको स्तरोन्नति र विस्तारका लागि ३१ अर्ब २ करोड रुपैयाँ बजेट छुट्याएको छ । मदन भण्डारी राजमार्गअन्तर्गत पर्ने सडकका लागि दुई अर्ब ४१ करोड, हुलाकी राजमार्गका लागि ३ करोड ३९ करोड बजेट विनियोजन गरिएको छ ।

त्यस्तै युवालाई लक्षित गर्दै सरकारले सबै स्थानीय तहमा ‘राष्ट्रिय उत्पादन तथा रोजगारी प्रवर्द्धन कार्यक्रम’ सञ्चालन गर्ने घोषणा गरेको छ । यसका लागि ७ अर्ब रुपैयाँ बजेट छुट्याइएको छ । सरकारले नवप्रर्वधनात्मक स्टार्टअप व्यवसायलाई प्रोत्साहन गर्ने घोषणा गरेको छ । यस्तो व्यवसायको प्रोत्साहन गर्न एक अर्ब २५ करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको छ ।

यस्तै कृषि तथा पशुपन्छी विकासका लागि ५८ अर्ब ९८ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ। पशुपन्छीको महामारी नियन्त्रणका लागि स्वशेदमै भ्याक्सिन उत्पादन गर्ने भएको छ । पशुपन्छीको महामारी नियन्त्रणका लागि खोप स्वदेशमै उत्पादन गर्न करिब ६ करोड ६० लाख डोज भ्याक्सिन स्वदेशमै उत्पादन गर्न आवश्यक रकम विनियोजन गरिएको छ । रैथानेमा बीउ-बिजनको संरक्षण र किसानलाई रसायनिक मल उपलब्धताका लागि ३० अर्ब विनियोजन गरिएको छ भने २ लाखभन्दा बढी किसानका कृषि बिमाका लागि ९५ करोड विनियोजन गरिएको छ ।

पुराना र सञ्चालन हुन नसकेका खानेपानी आयोजनाका लागि सरकारले एक अर्ब ३१ करोड रकम विनियोजन गरेको छ भने मेलम्चीको याङ्री र ल्याङ्री जोड्ने गरी उपत्यकाभर पानी वितरण कार्य सुरु गरिनेछ । यसैगरी ऊर्जा क्षेत्रमा आगामी दुई वर्षभित्र शतप्रतिशत नागरिकको पहुँचमा विद्युत् पुर्‍याउने गरी प्रसारण लाइन नपुगेका दुर्गमका घरधुरीहरुमा लघु तथा साना जलविद्युत् र नवीकरण इन्धन पुर्‍याइनेछ। विद्युत्‌लाई निर्यात आयातको महत्त्वपूर्ण स्रोतका रुपमा लिइनेछ ।

थप...

बजेटको आकार : १७ खर्ब ५१ अर्ब ३१ करोड (पूर्णपाठ)

स्वरोजगार बन्न चाहने खेलाडीलाई कर्जा दिइने, त्रिवि क्रिकेट मैदानलाई अन्तर्राष्ट्रियस्तरको बनाइने

बागमती र विष्णुमतीलगायत नदी किनारामा रहेका अनधिकृत बसोबास हटाइने

बजेटका विशेषता : गाँजाखेतीदेखि ढुंगागिटी निर्यातसम्म (बुँदामा)

सरकारका प्राथमिकता : विकास निर्माण आयोजना गतिशीलदेखि कृषिमा लगानी वृद्धि

ज्येष्ठ नागरिक भत्ता यथावत

प्रदेश र स्थानीय तहले कति पाए बजेट ?

अर्थतन्त्रको ओरालो सूचक : खर्चभन्दा आम्दानी कम, न राजस्व उठ्यो, न वैदेशिक सहायता

कम्पनी दर्तामा कुनै पनि शुल्क नलाग्ने

गाँजा खेतीको सम्भाव्यता अध्ययन गरिने

बाँझो र उपभोगविहीन जमिनको उपभोग गर्न ७ अर्ब विनियोजन