काठमाडौं । सरकारले पछिल्ला ११ वर्षमा कृषिको विकासकै लागि ४ खर्बभन्दा बढी रकम खर्चिएको छ । कृषि उत्पादन बढाउनेदेखि पूर्वाधार निर्माणसम्मका लागि हरेक वर्ष बजेट पनि बढिरहेको छ । तर पूर्वाधार निर्माण र बजारीकरण प्रभावकारी नहुादा किसानका उत्पादनले अझै बजारसम्म सहज पहुँच पाएका छैनन् भने उपभोक्ताले पनि महंगोमा किनेर खान बाध्य भएका छन् ।
सरकारले कृषिको विकासका लागि भन्दै विगत ११ वर्षमा ४ खर्बभन्दा बढी रकम खर्च गरिसकेको छ । त्यतिखेर कृषिको वाषिर्क बजेट २१ अर्ब ५४ करोड रहेकोमा अहिले ५५ अर्ब हाराहारीमा छ । तर, उत्पादनको भण्डारण, कृषि सडकजस्ता अत्यावश्यक पूर्वाधार निर्माणमा भने ध्यानै दिएको छैन । प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजनाले २०७५ सालमा सातै प्रदेशमा १० वटा ठूला कोल्ड स्टोर निर्माणका लागि कृषक समूहलाई ८५ प्रतिशतसम्म अनुदान दिने कार्यक्रम ल्यायो । तर, बजार सन्तुलनका लागि ल्याइएको यो कार्यक्रम सफल नै हुन सकेन । नुवाकोट, धादिङ, धनुषा र बााकेमा निर्माण भए पनि अन्य ६ ठाउामा कृषिर्फम र सरकारबीच विवादका कारण प्रक्रिया अघि बढ्न सकेन । केन्द्रस्तरबाट मात्र नभई प्रदेशस्तरमा पनि खुलेका कोल्ड स्टोर पनि पूर्ण सञ्चालनमा आउन नसक्दा पनि किसानले भनेको मूल्य नपाउने र उपभोक्ता चर्को मूल्यको मारमा पर्ने गरेको सरकारी अधिकारीहरुको स्वीकारोक्ति छ ।
आलु, तरकारीजस्ता वस्तुमा आत्मनिर्भर नजिक रहेपनि भण्डार र बजारीकरण व्यवस्थित नहुादा किसानले मूल्य नपाउने र उपभोक्ताले महंगोमा किन्नु पर्ने बेथिति छ । सरकारले बर्सेनि कृषि क्षेत्रलाई प्राथमिकता दिएको बताउादै आए पनि उत्पादन लागत र बजार विश्लेषण गर्ने संयन्त्र नै बनाउन सकेको छैन ।
यता विज्ञहरुले पनि बहुसंख्यक साना तथा सिमान्तकृत किसान रहेको देशमा बजारसाग जोड्ने भरपर्दो संयन्त्र नहुादा बजारको माग र उत्पादनको तादात्म्यता मिलाउन नसकिएको बताएका छन् । बजार संयन्त्र निर्माण गर्न नसक्नु सरकारको कमजोरी भएको विज्ञको भनाइ छ ।
स्थानीय तहले कृषि उपजको बजारीकरणमा केही पहल थाले पर्याप्त छैनन् । अहिले बर्सेनि ३ खर्ब हाराहारीको कृषिजन्य वस्तु आयात भइरहेको सरकारी तथ्यांक छ । तर, नेपालमै उत्पादित कृषि उपजको बजारीकरण व्यवस्थित गर्न सके किसान र उपभोक्ता दुवैलाई लाभ पुग्ने देखिन्छ ।
.png&w=400&height=300)
