काठमाडौं । सरकारले रोजगारी सिर्जनादेखि भ्रष्टाचार एवं महँगी नियन्त्रणसम्मका विषयलाई समेट्दै आगामी आर्थिक वर्षका लागि नीति तथा कार्यक्रम ल्याएको छ । यसलाई सत्ता पक्षका दलहरुले आशा जगाउने कार्यक्रम भनेर बचाउ गरिरहेका छन्। तर विपक्षीहरुले महत्त्वकांक्षी, परम्परागत एवं कर्मकाण्डी भन्दै आलोचना गरका छन् । नेकपा एमालेले त सदनमा चर्को विरोध नै गरेको छ ।
त्यसो त सही कार्यान्वयन हुन नसक्दा बजेटका दस्तावेजमा लेखिएका आशालाग्दा कुरा वा राम्रा योजनाको परिणाम सन्तोषजनक छैन । विगतले यही देखाउँछ । यतिसम्म कि आफैंले प्रस्तुत गरेको बजेट अवास्तविक भन्दै बर्सेनिजसो बीचमै परिमार्जन गरिएका छन् । करको दायरा वृद्धिमा हरेकजसो अर्थमन्त्री असफल भएका छन् । यसरी धेरै वर्षदेखि हचुवाका बजेट र लक्ष्यहीन गन्व्यले अर्थतन्त्र झन् झन् संकटमा पर्दै गएको छ ।
यसपालि त अर्थतन्त्र झन् समस्यामा छ । पुँजीगत खर्चको अवस्था टिठलाग्दो छ । फजुल खर्च कटौती नारामै सीमित भएका छन् । बढ्दो महँगी, घट्दो विकास खर्चकै बीच ल्याइएको सरकारको नीति तथा कार्यक्रम कति यथार्थपरक ? कोभिड महामारीयता सम्हालिन नसकेको अर्थतन्त्रलाई टेको लगाउन कस्तो बजेट आवश्यक ? पुरानै कार्यक्रमका लागि रकम जुटाउन धौधौ परेको अवस्थामा नयाँ बजेट कस्तो हुनुपर्छ ? आजको सरोकार बहस यिनै विषयमा केन्द्रित छ । बहसका लागि स्टुडियोमा निम्त्याएका छौं- पूर्व अर्थराज्यमन्त्री एवं नेपाली कांग्रेसका सांसद् उदयशमशेर राणा, अर्थविद् केशव आचार्य र कृषि तथा खाद्य सुरक्षाविद् डा. यमुना घले । विस्तृत भिडियोमा...
सरोकारका अरू भागहरू...
विदेश जानु विद्यार्थीको रहर कि बाध्यता ?
कसले पूरा हुन दिएन शान्तिप्रक्रिया ?
