काठमाडौं । स्वास्थ्य मन्त्रालयकै तथ्यांक अनुसार ७ सय ५३ स्थानीय तहमध्ये अझै ६ सय ४९ स्थानीय तहमा आधारभूत अस्पताल छैनन् । झण्डै २६ सय वडा तह स्वास्थ्य संस्थाविहीन छन् । अहिले पनि कतिपय दुर्गम क्षेत्रबाट उपचारकै लागि हेलिकप्टरबाट उद्धार गरी काठमाडौं ल्याइएका खबर सामान्य ठानिन्छ ।
यता देशकै राजधानी काठमाडौंमा रहेका अस्पतालमासमेत सेवा/सुविधा चुस्त छैनन् । मुख्य अस्पताल वीर, टिचिङ, कान्ति बाल, पाटन, राष्ट्रिय ट्रमा सेन्टर लगायतमा मात्र अपरेसन गर्न २ वर्षदेखि कुरेर बसिरहेका बिरामीको संख्या झन्डै १४ हजारमाथि छ। अन्य बिरामीको अवस्था पनि उस्तै छ । जब कि संविधानले नै सबैको घरमा डाक्टर नपुगे पनि सबै बिरामीहरु अस्पतालसम्म पुग्ने र स्वास्थ्य सेवा लिन सक्ने परिकल्पना थियो । तर, संविधान र ऐनले गरेका सामान्य व्यवस्था समेत कार्यान्वयन नहुँदा सर्वसाधारणले अहिले पनि आधारभूत स्वास्थ्य सेवा पाउन सकिरहेका छैनन् । नागरिकले संविधानप्रदत्त पाउनुपर्ने हक उपभोग गर्न नपाउँदा संविधानको खिल्ली उडेको मात्रै छैन, हाम्रो सन्दर्भमा राज्यको औचित्यमाथि पनि प्रश्न उठेको छ।
खर्च गर्न सक्ने वर्गका लागि स्वास्थ्य सेवाको पहुँच सहज छ । स्वदेशमा नभए विदेशमा छ। तर, निम्नवर्गका लागि अवस्था अझै उस्तै छ । गरिब, विपन्न जाने सरकारी अस्पतालमा टिकट पाउनु लडाइँ जिते जस्तो हुन्छ, कतै औषधि त कतै चिकित्सककै अभाव छ ।
नेपालको स्वास्थ्य सेवा किन सबै नागरिकको पहुँचमा छैन ? दिनहुँ यति धेरै विरामी बढ्दा पनि अस्पताल, चिकित्सक एवं प्राविधिक जनशक्ति किन पर्याप्त छैनन् ? के हाम्रा अस्पतालमाथि सेवाग्राहीको विश्वास छ ? अनि जनतालाई आधारभूत स्वास्थ्य दिने स्वास्थ्य संस्था राम्रा हुन नसकेका हुन् ? आफ्ना नागरिकलाई आवश्यक स्वास्थ्य सेवा दिन पनि राज्य किन यति निरीह छ ? आजको सरोकारमा यिनै विषयमा केन्द्रित रहेर बहस गर्दैछौँ ।
बहसमा स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयका सचिव डा. रोशन पोखरेल, जनस्वास्थ्यविद् डा. अरुणा उप्रेती र धुलिखेल अस्पतालका संस्थापक प्राडा. राम कण्ठ मकाजु श्रेष्ठ छन् ।
