काठमाडौं । चैत १६ गते काठमाडौंमा भएको न्यायिक समितिको पहिलो राष्ट्रिय सम्मेलनमा देशभरका उपप्रमुख सहभागी थिए । जसमध्ये अधिकांश यस पटकको स्थानीय तहमा निर्वाचित २ सय २९ पालिकाका महिला उपमेयर/उपाध्यक्षहरू थिए ।
सम्मेलनको आवरण न्यायिक समितिको राष्ट्रिय मञ्च निर्माण देखिए पनि वास्तवमा यो स्थानीय तह प्रमुखहरूको हस्तक्षेपविरुद्धको ऐक्यबद्धता थियो । यो फोरममा उपप्रमुखहरूले आफ्ना अधिकार प्रयोग गर्न नपाएको गुनासा पोखे । अझ महिला जनप्रतिनिधिहरूले त ‘महिला भएकै कारण’ कानुनले दिएको अधिकार प्रयोगमा समेत विभेद हुने गरेको गुनासो राखेका छन् ।
न्यायिक र बजेट तर्जुमा समितिको संयोजक जस्तो महत्त्वपूर्ण भूमिका हुने उप-प्रमुख पदमा महिलाको सङ्ख्या उल्लेख्य छ । तर, भएकै अधिकारको समेत प्रयोग गर्न पाइरहेका छैनन् । पालिकामा हुने महत्त्वपूर्ण नीति तथा कार्यक्रमका छलफलमा सहभागी नै नगराउने र गराइहाले पनि प्रमुखले एकलौटी निर्णय लिने गरेकोमा उनीहरू आक्रोशित भएका छन् । यतिसम्मकी कतिपय जनप्रतिनिधिले स्वयंले महिला हिंसा सहनुपरेको पीडा समेत पोखेका छन् ।
सरोकारको यस हप्ताको अंकमा अधिकार प्रयोग गर्न नपाएको महिला उपप्रमुखहरूको गुनासो कत्तिको यथार्थपरक ? उनीहरूमाथि कसरी भइरहेको छ विभेद ? कसरी हुन सक्छ पुरुष प्रधान सोचको उपचार ? कानुनमा के छ व्यवस्था ? कानुनै अस्पष्ट हो कि व्यवहारमा छन् समस्या ? जनप्रतिनिधि हुँदासमेत महिला हिंसा बेहोर्नुपर्ने अवस्थाको सिर्जना कसरी हुन्छ ? यी लगायतका विषयमा बहस गरेका छौँ ।
बहसका लागि हामीले स्टुडियोमा निम्त्याएका छौँ– संघीयताविद्, खिमलाल देवकोटा, काठमाडौं महानगरकी उपप्रमुख सुनिता डङ्गोल र हिमाली जिल्ला सोलुखुम्बुको सोताङ् गाउँपालिकाकी उपाध्यक्ष अञ्जु नाछिरिङ राई ।
