काठमाडौं । दशवर्षे सशस्त्र द्वन्द्वमा कति मानिस मारिए ? राज्य पक्षबाट कति ? अनि तत्कालीन विद्रोही माओवादी कति ? यसको यकिन र आधिकारिक तथ्यांक छैन । विभिन्न पक्षबाट विभिन्नखाले तथ्यांकहरु आउने गरेका छन् ।
संख्याको बहस त छँदै छ, द्वन्द्वकालमा भएका गम्भीर मानवअधिकार उल्लंघनका घटनाको छानबिन गर्ने र दोषीलाई कारवाही गर्ने काम हुन नसक्दा पीडितहरुले डेढ दशकसम्म न्याय पाउन सकेका छैनन् ।
सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता छानबिनसम्बन्धी आयोगले काम गर्न नसक्नु अनि शान्तिप्रक्रियाको उचित विधि तय हुन नसक्नुले गर्दा १० वर्षे द्वन्द्वमा भएका घटनाको टुंगो लाग्न नसकि नियमित अदालतमा मुद्दा मामिला पर्ने स्थिति आएको छ । यसैसाता सर्वोच्च अदालतमा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालविरुद्ध परेको रिट यसैको एउटा उदाहरण हो ।
सशस्त्र द्वन्द्वमा १७ हजार मानिस मारिएको भन्ने गरिन्छ । तर, विस्तृत शान्तिसम्झौतामार्फत गठित बेपत्ता छानबिन, सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोगमा झन्डै ६० हजारको उजुरी परेको छ । अब यो समस्या ६० हजारको हो या १७ हजारको ? यो समस्यामा माओवादी मात्र छन् वा तत्कालीन राज्यपक्षका पात्रहरु पनि ? कहिले होला त मेलमिलाप ? कान्तिपुर टेलिभिजनको सरोकारमा हामीले यही विषयमा बहस गरेका छौं ।
शान्तिप्रक्रियालाई टुंगोमा पुर्याउन वास्तविक बाधक को हुन् र यसलाई तार्किक निष्कर्षमा पुर्याउने बाटो के हो भन्ने बहसका लागि हामीले स्टुडियोमा निम्त्याएका छौं- सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोगका पूर्वअध्यक्ष, गणेशदत्त भट्ट, बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन आयोगका पूर्वसदस्य, विष्णु पाठक र मानवअधिकारकर्मी चरण प्रसाईं र साथमा द्वन्द्वसँग जोडिएका विभिन्न सरोकारवालाहरुलाई समेत सहभागी गराएका छौं ।
