कूटनीतिमाथिको हस्तक्षेपले दूरगामी असर प्रधानमन्त्री र उहाँकै पार्टीलाई पर्छ : विमला राई पौड्याल (अन्तर्वार्ता)

संयुक्त राष्ट्रसंघीय मानवअधिकार परिषद्को सदस्य राष्ट्र- नेपालले सम्बोधन गर्ने ५२औं सभामा भाग लिन जेनेभा जानै लाग्दा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले परराष्ट्रमन्त्री विमला राई पौड्याललाई रोकेपछि कूटनीतिक क्षेत्र तरंगित बनेको छ । दिएको समर्थन फिर्तासँगै सरकारबाट बाहिरिएको नेकपा एमालेका तर्फबाट मन्त्री बनेकी राईले सरकारले कूटनीतिभित्र राजनीति घुसाएको रुपमा अर्थ्याएकी छन् । उनले यसलाई एकदमै दुखद परिस्थितिका रुपमा बुझेको प्रतिक्रिया दिएकी छन् । प्रधानमन्त्रीको अपरिपक्व निर्णयले नेपालको कूटनीतिक क्षेत्र बदनाम हुने उनको बुझाइ छ । प्रधानमन्त्रीबाट भएको हस्तक्षेप, अन्तर्राष्ट्रिय सभामा सहभागी हुनबाट वञ्चित भएको तथा नेपालको कूटनीतिक अवस्थाका बारेमा निवर्तमान परराष्ट्रमन्त्री विमला राई पौड्यालले आफ्ना धारणा कान्तिपुर टेलिभिजनसँग साझा गरेकी छन् । प्रस्तुत र निवर्तमान परराष्ट्रमन्त्री राईसँग गरिएको कुराकानीको संक्षेप :

अचानक भएको यो निर्णयचाहिँ कुन तहबाट भएको हो ? यसले कस्तो असर गर्छ ?

मैले भनिहालें फागुन ४ गते हामीले मेरो नेतृत्वमा चारजनाको समूह जेनेभा जाने भनेर हामीले प्रस्ताव लग्यौं । प्रधानमन्त्रीज्यूले त्यसमा एकजना विज्ञ पनि राख्नुस् न भनेर सल्लाह दिनुभयो । उहाँको सल्लाहअनुसार एकजना विज्ञ हामीले थप्यौं, पूर्वकानुनमन्त्रीलाई । त्यसपछि म त्यहीअनुसार तयारी गर्न थालें । धेरै तयारी पनि गरिसकेका थियौं । हामीले प्रस्तुत गर्ने जुन स्पिच थियो त्यसमा पनि पूर्वकानुनमन्त्रीको विज्ञका हिसाबले सल्लाह लिएका पनि थियौं । बीचमा राजनीतिक घटनाक्रमहरू छिटोछिटो बदलियो । सायद प्रधानमन्त्रीज्यूलाई पनि लाग्यो होला अब सरकार परिवर्तन गर्नुपर्छ लाग्यो, के लाग्यो । उहाँले बिहान फोन गर्नुभयो मलाई । बिहान फोन गरेर मलाई सोध्नुभयो । हिजो बिहान मलाई फोन गरेर तपाईं जेनेभा जाने कार्यक्रम तयारीमै हुनुहुन्छ ? भनेर भन्नुभयो । मैले हो म भरेबेलुका जाँदै छु, तयारी पनि गरिराखेकै छु । तपाईंले के भन्नुहुन्छ थाहा छैन । मेरो योजना त जाने नै छ भनेर भनें मैले । उहाँले हुन्छ म तपाईंलाई पछि खबर गर्छु भन्नुभयो । पूर्वनिर्धारित कार्यक्रमअनुसार पत्रकारहरूलाई जेनेभाको सभाको जुन कार्यक्रम थियो । त्यो पनि हामीले पत्रकार सम्मेलनमार्फत प्रस्तुत गर्‍यौं । यत्ति गरिसकेपछि हामीले उहाँ (पत्रकार) हरूलाई ब्रिफ पनि गर्‍यौं हामीले । म जाने नै विचारमा सबैचिज तयार थियो । तर ३ बजेतिर उहाँ (प्रधानमन्त्री) ले आफूले पनि भन्नुभएन । मुख्यसचिवलाई फोन गरेर खबर गर्नुभएछ । र मुख्यसचिवले मलाई फोनमै भन्नुभयो । प्रधानमन्त्रीले नजानुस् भन्नुभएको छ- नजानूस् भनेर । एकछिन् त म छक्कै परें । किनभने सबैचिज तयार भइसकेको छ । बिहान मात्रै कुरा भएको छ । अलि अपमानित भएको पनि महसुस भयो । तर प्रधानमन्त्रीले नजानु भनेपछि नजाने नै कुरा भयो । त्यसपछि मिडियामा पनि कुरा आयो ।

संयुक्त राष्ट्रसंघको मानवअधिकारको जुन सभा छ । हामी त्यो काउन्सिलको सदस्य राष्ट्र हो । सदस्य राष्ट्रको हैसियतले हामी त्यहाँ राम्रो हैसियत राख्छौं । नेपाल मानवअधिकारको क्षेत्रमा केही कुराहरूमा धेरै अगाडि छ । विश्वमै अगाडि छ । विशेषगरी महिला सहभागिताका कुरा, यौनिक अल्पसंख्यकका कुराहरूमा अगाडि छौं । मानवअधिकारका कुरा संविधानमा हामीले कसरी सुनिश्चित गरेका छौं मौलिक हकका रूपमा । त्योसम्बन्धी कानुनहरू कस्तो बनाएका छौं । संयन्त्रहरू कस्तो छ । त्यो विषयमा नेपालका राम्रा अभ्यासहरू छन् । ती राम्रा अभ्यासहरू प्रस्तुत गर्ने हाम्रो योजना थियो ।

जुन कुरामा हामीले राम्रोसँग प्रगति गर्न सकेका छैनौं । अथवा संसारले हामीलाई सवाल उठाइरहेको छ । शंका गरिरहेको छ । विशेषगरी संक्रमणकालीन न्यायको कुरा छ । अनि मानवअधिकार आयोगको सुदृढीकरणको कुरा छ । यो दुईवटा विषयमा जसरी हामीले सवाल लिइरहेका थियौं । त्यसमा पनि हाम्रो योजना के थियो भने हामीले यो-यो गर्दै छौं है भनेर उल्लेख गर्ने प्रतिबद्धतासहित तयारीमा थियौं ।

त्यस्तो खालको सभा परराष्ट्रमन्त्रीले सरकारका तर्फबाट नेतृत्व गर्ने हो । त्यसमा भएका सबै योजनाहरू हाम्रो परराष्ट्रमन्त्री नै नगएपछि अलिकति विश्वसनीयता र मानवअधिकारमा नेपालको प्रतिबद्धतामाथि नै प्रश्न उठ्ने ठाउँ हामीले छाड्यौं । यसले हामीलाई शंकाको दृष्टिले हेर्ने अवस्था पनि आउँछ भन्ने लाग्छ ।

हाम्रो आन्तरिक राजनीतिक घटना क्रमले जुन परिस्थिति सिर्जना भयो यसले अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा हाम्रो छविलाई कहाँ पुर्‍याउँछ ?

यो एकदमै दुखद हो । आन्तरिक रूपमा हामी जतिसुकै फुटे पनि बाहिर जाँदा हाम्रो कूटनीति बलियो भयो भने नै हामीलाई सबैले विश्वास गर्ने हो । यस्तो दुखद घटना पहिला पनि भएका थिए । हामीले पाठ सिकौं भनेर भन्यौं तर कहिले पनि पाठ नसिक्ने अवस्थामा पुगेका छौं । अघि प्रधानमन्त्रीले भन्नुभयो मलाई, तपाईंलाई अपमान गर्ने मेरो विचार त थिएन तर सरकार परिवर्तन हुन्छ, तपाईं जाँदाखेरी झन् अलमलमा पर्नुहुन्छ । झन् अफ्ठ्यारो हुन्छ भनेर मैले नजानुस् भनेर भनेको भन्नुभयो । त्यो कुरा उहाँले हिजै बिहानै भनिदिएको भए पनि म जाँदै जाँदैन थिएँ होला ।

मलाई के लाग्छ भने देशको प्रतिनिधित्व गरेर कुनै मन्त्री कुनै ठाउँमा जाँदै छ भने उसलाई तिमी जाऊ, फूल कन्फिडेन्टसाथ तिमी जाऊ, यो-यो कुरा राख, फर्केर आऊ अनि त्यसपछि बल्ल हामीले अरू राजनीतिक निर्णय गरौंला भनेर भन्नुपर्ने हो ।

विश्वमा हाम्रो छवि के हो, हामीले दिने सन्देश के हो ? त्यसलाई पहिलो प्राथमिकता राखेर अघि बढ्नुपर्छ । अनि बल्ल देशभित्रको कुरा हुन्छ । बाहिरको झगडा मिलाएर त्यसपछि हामीभित्रको कुरा गर्न सक्थ्यौं । त्यो नगर्दा नेतृत्वको अपरिपक्वता पनि देखियो । मानवअधिकारको क्षेत्रमा यस्तो गरिनु विश्वसनीयताको दृष्टिकोणले असाध्यै अफ्ठ्यारो पनि हो । त्योभन्दा अझ अफ्ठ्यारो कस्तो हो भन्दा यो सभालाई प्रायःजसो चाहिँ परराष्ट्रमन्त्रीहरूले नेतृत्व गर्छन् । यदि परराष्ट्रमन्त्री जाँदैन भनेदेखि त्यसपछि त्यहाँको एम्बेसीहरूले नेतृत्व गर्छन् । अब उहाँले त विज्ञले नेतृत्व गर्ने भनेर पठाउनुभएको छ । त्यो कानुनसंगत छ कि छैन । विज्ञले नेतृत्व गर्न मिल्छ कि मिल्दैन यो अर्को समस्या हो ।

सरकारले तपाईंप्रतिको अविश्वासका कारणले नपठाएको हो कि ?

त्यस्तो त नहोला । सरकारको पनि आफ्नै आचारसंहिता हुन्छ । कुनै पनि मन्त्रीले प्रधानमन्त्रीले गर भनेको कुरा गर्ने हो । यदि प्रधानमन्त्रीले गर भनेको कुरा गर्दैन भनेपछि राजीनामा दिने हो । मैले प्रधानमन्त्रीज्यूलाई यो यो भन्छु भनेर लेखेर के-के कुरा मैले स्टेटमेन्ट लेखेर उहाँको टेबुलमा राखेको छु । दोस्रो कुरा उहाँले जुन विज्ञ लैजानु भनेर समूहमा भन्नुभयो । यो विज्ञलाई पनि ड्राफ्ट (मस्यौदा) स्पिच त्यो विज्ञले पनि हेर्नुभएको छ । र उहाँले पनि त्यसमा सुधार गर्नुभएको छ । भाषागत सुधारहरू, कन्टेन्टमा सुधारहरू गर्नुभएको छ । हामीले जे बोल्छौं राष्ट्र हितका बारेमा बोल्छौं । त्यो भएर राष्ट्रलाई बेइज्जत गर्ने खालको काम हामी घरभित्र अफ्ठ्यारा छन् भनेदेखि घरभित्रै हामी छलफल गर्छौं । तर बाहिर गइसकेपछि राष्ट्रको सम्मान हाम्रो सम्मान हो र हामीले राष्ट्रको इज्जत बचाउनकै लागि पनि राष्ट्रलाई भन्ने कुरा संसारसामु पस्किनका लागि पनि हामी जे पायो त्यो बोल्दैनौं । त्यो मेरो अनुशासनभित्र पनि पर्दैन । कुनै पनि मन्त्रीले त्यसो गर्दैन ।

यसरी आन्तरिक राजनीतिक कूटनीतिमा छरप्रस्ट भएर जानु हाम्रो हैसियत प्रदर्शन भएको मान्न सकिन्छ ?

यसले देशलाई घाटा गर्छ । दोस्रो कुरा, प्रधानमन्त्रीज्यू उहाँलाई नै पनि प्रश्न उठ्छ । किन उठ्छ भने भइराखेको मन्त्रीलाई जाने योजना छ । त्यहाँ हामीले आयोजना गरेका थुप्रै साइडलाइन मिटिङहरू थिए हामीले आयोजना गरेको । मानवअधिकार परिषदको अध्यक्षलाई पनि भेट्दै थियौं । थुप्रै मिटिङहरू थिए । त्यहाँ सबैतिर मेरो नाम गएको छ । अनि उहाँले रोकिदिँदा खेरी र अर्को कोही मान्छेलाई त्यसमा पठाउँदा ए साँच्चै नेपालको प्रधानमन्त्री मानवअधिकारको पक्षमा संवेदनशील छ त ? अथवा त्यहाँ संक्रमणकालीन न्यायका प्रश्नहरू साँच्चिकै रहेछन् कि क्या हो भनेर प्रधानमन्त्रीले परराष्ट्रमन्त्रीलाई पठाएन भन्ने खालको शंका त उहाँलाई नै लाग्छ । उहाँ सम्बद्ध पार्टीलाई नै लाग्छ । त्यसले गर्दा दूरगामी असर उहाँलाई र उहाँको पार्टीलाई नै पर्छ । देशलाई त घाटा हुने भइहाल्यो ।

यो पनि...