काठमाडौं । संयुक्त राष्ट्रसंघीय मानव अधिकार परिषद्को सदस्य राष्ट्र- नेपालले सम्बोधन गर्ने ५२ औं सभामा भाग लिन जेनेभा जानै लाग्दा प्रधानमन्त्रीले हिजो परराष्ट्रमन्त्रीलाई रोकेपछि कूटनीतिक क्षेत्र तरंगित बनेको छ । यस्तो अपरिपक्व निर्णयले अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रमै नेपालको आन्तरिक झगडा छताछुल्ल भएको छ । आन्तरिक राजनीतिक द्वन्द्व कूटनीतिमा मिसिँदा देशको छवि र अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धमा समेत असर पर्ने देखिएको छ।
नेपाल सदस्य रहेको मानव अधिकार परिषदमा नेपालले सरकारका तर्फबाट हालसम्म भएका कामको प्रस्तुती गर्ने र प्रतिबद्धता पनि जनाउने कार्यक्रम थियो । नेपालले हासिल गरेको उपलब्धी अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रमै अनुकरणीय सन्दर्भ पनि छन् । त्यो सँगै संक्रमणकालीन न्यायलाई पीडित मैत्री कसरी बनाउने भन्ने छलफलका साथै परराष्ट्र मन्त्री स्तरीय साइडलाइन वार्तासमेत तय गरिएकोमा अपर्झट भ्रमण रद्द गर्दा कूटनीतिक क्षेत्रमै आन्तरिक राजनीति हावी भएको देखियो । कार्यकारीले नेतृत्व गर्नुपर्ने भ्रमणमा बाहिरको व्यक्तिले प्रतिनिधित्व गर्दा नेपालप्रति नै अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चले प्रश्न उठाउन सक्ने देखिन्छ ।
घरभित्रको आन्तरिक मामिलाजस्तो सुकै भए पनि त्यसको असर कुटनीतिक क्षेत्रमा पर्न दिनु नहुने कुटनीतिका जानकारको बुझाइ छ । तर, प्रधानमन्त्रीको सचिवालयले भने संक्रमणकालीन न्यायका विषयमा आफ्नाविरुद्ध बोल्न सक्ने आशंका बढेपछि भ्रमण रोक्नुको विकल्प नभएको प्रष्टोक्ति दिएको छ ।
तर, प्रधानमन्त्रीले आशंका गरेजस्तो अन्तर्राष्ट्रिय फोरममा देशकै बेइजत हुने बिषय बोल्न नमिल्ने निवर्तमान मन्त्री पौड्यालको भनाइ छ । राजीनामा दिने क्रममा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले सरकारको समीकरण नै परिवर्तन भइरहँदा जेनेभामा गइसकेपछि मन्त्रीबाट हटेको खबर आउन सक्ने हुँदा अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रमै कमजोर हुने बताएको जानकारी दिइन् ।
परराष्ट्रमन्त्रीको भ्रमण उल्टाउने निर्णय अपरिपक्व भएको परराष्ट्रका जानकार बताउँछन् । सरकारको प्रतिनिधित्व गर्ने र राष्ट्रसंघीय परिषदमा गर्नुपर्ने प्रतिबद्धताका लागि सरकारी सरकार बाहिरका व्यक्तिको हैसियत नपुग्ने पूर्वपरराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञवालीको भनाइ छ।
गत फागुन ४ मा परराष्ट्र मन्त्रालयले मन्त्रिपरिषद्मा प्रस्ताव लगेको थियो । सोमबारबाट सुरू हुने सभामा मंगलबार नेपालको प्रस्तुति रहेको छ । विज्ञका रूपमा पूर्व कानूनमन्त्री गोविन्द प्रसाद शर्मा कोइरालाको नेतृत्वमा सभामा सहभागी हुँदैछ । बदलिदो भूराजनीतिक परिवेशमा नेपालले चनाखिलो ढंगबाट कूटनीति चाल्नुपर्नेमा अन्तर्राष्ट्रिय परिवेशमा छताछुल्ल पारिएको अपरिवक्त कूटनीतिले भविष्यमा समेत नेपलाको प्रभाव कमजोर पार्नेछ । आन्तरिक राजनीतिको छायाँमा कुटनीति अलमलाउँदा देशकै छवि बिगार्नेतर्फ राजनीतिक दलहरुले हेक्का पुर्याएको देखिएन । एकातर्फ शक्ति राष्ट्रहरुको चासो बढीरहेका बेला कमजोर कुटनीतिकका कारण नेपालमा बढेको अन्तर्राष्ट्रि चलखेल राष्ट्रिय स्वार्थ र हित अनुकुल बनाउन नेतृत्व गम्भीर भएनन् । यसको असर अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रले नेपाललाई कस्तो ब्यवहार गर्छ भन्ने कुराले देखाउनेछ ।
गोविन्द बन्दीको जेनेभा भ्रमणको वैधानिकतामाथि प्रश्न (भिडियोसहित)
प्रधानमन्त्रीले रोके परराष्ट्रमन्त्रीको स्विट्जरल्यान्ड भ्रमण, पूर्वमन्त्रीलाई पठाइयो
