काठमाडौं । परराष्ट्रमन्त्री विमला राई पौड्यालले राष्ट्रियसभाको बैठकमा सरकारले गरेको निर्णयको वैधतामाथि प्रश्न उठाएकी छन् । आफ्नै पार्टी नेकपा एमाले सरकारबाट बाहिरिने निर्णय गरिरहँदा एमालेबाटै मन्त्री बनेकी राईले मन्त्रीकै हैसियतमा राष्ट्रियसभाको रोस्ट्रममा सरकारले गरेको निर्णयको आलोचना गर्नमै व्यस्त रहिन् ।
उनले आफूले मन्त्रीको हैसियतमा बोलिरहे पनि बोलेर फर्किएपछि मात्रै पार्टीले सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिएको जानकारी पाएकी थिइन् । उनले सदनमा संयुक्त राष्ट्रसंघको मानवअधिकार परिषद्को ५२औं सभामा भाग लिन नेपालको प्रतिनिधित्व गर्दै पूर्वकानुनमन्त्री गोविन्दप्रसाद शर्मा कोइराला (गोविन्द बन्दी) लाई पठाउने सरकारको निर्णयको कानुनी वैधतामाथि प्रश्न उठाएकी थिइन् ।
पौडेलले मन्त्रिपरिषद्को निर्णयअनुसार आफूले नेतृत्व गर्दै पाँच सदस्यीय टोली आइतबार साँझ जेनेभा जाने तय भए पनि प्रधानमन्त्रीको निर्देशनअनुसार आफू जान नपाएको भन्दै रोष प्रकट गरिन् । मन्त्रिपरिषद्ले विज्ञका रुपमा पूर्वकानुनमन्त्री बन्दीलाई आफूसँगै टोलीमा जाने निर्णय गराए पनि अन्तिममा कोइरालालाई नै नेपालको नेतृत्व दिइएको भन्दै राईले असन्तुष्टि जनाएकी हुन् । उनले कार्यकारीले नेतृत्व गर्ने टोलीमा विज्ञले नेतृत्व गरेको भन्दै त्यसको कानुनी वैधतामाथि प्रश्न उठाएकी हुन् । कोइरालालाई सरकारको सल्लाहकारका रुपमा नियुक्ति गरेर सल्लाहकारको हैसियतमा पठाइएको सुनेको भन्दै सल्लाहकार नियुक्तिका लागि औपचारिक निर्णय नभएको राईको भनाइ छ ।
‘जसलाई विज्ञ भनेर हामीले टोलीमा समाहित गरेका थियौं । उहाँले नेपालको टोलीको नेतृत्व गर्ने भन्ने खालको कुरा आएको छ । तर औपचारिक रुपमा यसको निर्णय भइसकेको मलाई थाहा छैन । र सल्लाहकारमा नियुक्त गरेर अख्तियारी दिने हो कि भन्ने कुरा पनि हामीले सुनेका छौं । तर यसको कानुनी हैसियत के हो ? कार्यकारीले नेतृत्व गर्ने सभामा सल्लाहकारले नेतृत्व गर्न मिल्छ कि मिल्दैन ? अथवा विज्ञले नेतृत्व गर्न मिल्छ कि मिल्दैन ? यस्ता केही कानुनी कुराहरु छन् । जसलाई प्रस्ट पार्नुपर्ने जरुरी हुन्छ,’ उनले भनिन्, ‘र संसद्मा मैले यसको ध्यानाकर्षण गराउनुपर्छ भनेर यो विषय यहाँ प्रस्तुत गरें ।’
उनले नेपालको संक्रमणकालीन न्यायका सम्बन्धमा बेला-बेलामा प्रश्न उठ्ने गरेको भन्दै त्यसलाई पीडितमैत्री बनाएर टुंग्याउनुपर्ने धारणा राखिन् । उनले मानवअधिकारको क्षेत्रमा नेपालले अन्तर्राष्ट्रिय विश्वसनीयता गुमाउन नहुनेमा जोड दिइन् ।
‘अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रले हामीलाई मानवअधिकारका क्षेत्रमा अरु राम्रा कुरा थुप्रै छन्, तर दुईवटा सवालमा हामीलाई बेला बेलामा प्रश्न उठाउँछ । एउटा, संक्रमणकालीन न्यायलाई कसरी हामीले पीडितमैत्री बनाएर टुंग्याउँछौ भन्ने एउटा सवाल हो । मानव अधिकारको सवालमा । र अर्को सवाल भनेको हाम्रो राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगलाई कसरी सुदृढ बनाउँछौं ? अहिले हल्ला के पनि छ भने ए क्याटेगोरीमा भएकालाई बी क्याटेगोरीमा लाने हो कि भन्ने हल्ला छ । यसलाई कसरी हामीले ए क्याटेगोरीमै राखिरहन सक्छौं ? यो दुईवटा सवाल असाध्यै महत्त्वपूर्ण छ । मेरो भ्रमणमा यो दुईवटा सवालमा हामीले प्रगति गरिराखेका छौं भनेर प्रस्तुत गर्ने मेरो योजना थियो । यसलाई कसरी हामीले यो विश्वसनीयता र छविलाई कसरी जोगाउँछौं भन्ने एउटा चुनौती छ,’ उनले भनिन्, ‘नेतृत्वको दिगोपना कसरी हुन्छ ? भन्नेखालको कुरा पनि छ । जे भए पनि अहिलको राजनीतिक परिस्थितिले गर्दा मैले नेतृत्व गरेर जान नसके पनि यो अन्तर्राष्ट्रिय छविले विश्वसनीयता गुमायौं भने नेपाललाई क्षति हुनेवाला छ । यो नहोस् भनेर प्रार्थना गरिराखेको छु ।’
मन्त्री राईले आफू परराष्ट्रमन्त्री भएको ४२ दिन भएको स्मरण गराउँदै सानो काम गरेर ठूलो प्रभाव पर्ने खालको धेरै काम गरेको दाबी गरिन् । उनले नबोलाएका विदेशी अधिकारीहरु नेपाल भ्रमणमा आउँदा देशको राजनीतिक वातावरणसमेत खल्बल्लिने गरेको भन्दै उनीहरुको भेटहरुमा अनिवार्य परराष्ट्र मन्त्रालयको उपस्थिति हुनुपर्ने कुरा मन्त्रिपरिषद्बाट निर्णय गराएको जानकारी दिइन् । यद्यपि राजनीतिक दलका नेताहरुले कार्यान्वयनमा इमानदारी देखाउन नसकेको जानकारी दिइन् ।
त्यस्तै विकास आयोजनाहरुमा विदेशी राष्ट्रहरुबाट आउने सहयोगमा पनि परराष्ट्र मन्त्रालयलाई जानकारी गराउनुपर्ने विषयमा पनि निर्णय गराइएको राईको भनाइ छ । यसका निम्ति निगरानी जरुरी रहेको उनको भनाइ छ ।
